अभिजात मराठी दर्जा म्हणजे काय? भारतात किती अभिजात भाषा आहेत?

अभिजात मराठी दर्जा म्हणजे काय?

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी ती भाषा किमान दीड ते दोन हजार वर्षे प्राचीन असायला हवी. त्या भाषेतील समृद्ध ग्रंथ व अन्य साहित्य परंपरा असावी. ते मूळ त्याच भाषेतील लिहिलेले असावे, अनुवादित नसावे. भाषेचा प्रवास अखंडित असावा आणि प्राचीन व सध्याच्या भाषेतील नाते सुस्पष्ट असावे, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा आहे का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्टोबरमध्ये म्हटले की “मराठी भाषा हा देशाचा अभिमान आहे. या उत्तुंग भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन. देशाच्या इतिहासात मराठी भाषेचा समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचं योगदान या सन्मानामुळे अधोरेखित झालं आहे. भारताच्या परंपरेत मराठी कायमच अत्यंत महत्त्वाची आहे. आता अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे अनेक लोकांना मराठी भाषा शिकण्याची प्रेरणा मिळेल असा मला विश्वास वाटतो."

भाषा अभिजात कशी ठरते?

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचे अधिकार आहे. यासाठी अटी म्हणजे भाषेचा नोंदवलेला इतिहास हा अतीव प्राचीन स्वरूपाचा म्हणजे किमान 1500-2000 वर्षं जुना असायला हवा. भाषेत मौल्यवान प्राचीन साहित्य असावे. भाषा दुसर्‍या भाषासमूहाकडून उसनी घेतली नसून अस्सल साहित्यिक परंपरा असायला हवी. अभिजात भाषा ही आजच्या भाषेपेक्षा निराळी हवी.

मराठी भाषेचे किती प्रकार आहेत?

भारतीय विद्वान बोलल्या जाणाऱ्या मराठीच्या ४२ बोलीभाषांमध्ये फरक करतात. इतर प्रमुख भाषिक क्षेत्रांना लागून असलेल्या बोलीभाषांमध्ये त्या भाषांमध्ये अनेक समान गुणधर्म आहेत, ज्यामुळे ते प्रमाणित बोलल्या जाणाऱ्या मराठीपेक्षा वेगळे आहेत.

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचे फायदे काय?

अभिजात भाषांचे संवर्धन करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. भारतातील सर्व 450 विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करणं. या भाषांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय विद्यापीठामध्ये अध्यासनांची स्थापना करणं. प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणं ज्याने ग्रंथालयांना पाठबळ मिळतं. महाराष्ट्रातील सर्व 12,000 ग्रंथालयांना सशक्त करता येईल. मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा साऱ्यांना भरीव मदत मिळेल. अभिजात भाषेतील दोन अभ्यासकांना दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिला जातो. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटल होतं की मराठीला आणि अन्य भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे नोकरीच्या संधीत वाढ होतील. विशेषत: सांस्कृतिक आणि संशोधन क्षेत्रात अनेक संधी उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर संवर्धन, माहिती गोळा करणं, या भाषांमधील पुरातन साहित्याचं डिजिटायझेशन यामुळे भाषांतर, नोंद, विविध साहित्याचं प्रकाशन तसंच डिजिटल माध्यमात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील.