ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक महिलेने जाणून घ्याव्यात या ७ कायदेशीर गोष्टी; तुमचे अधिकार काय?

१० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या संस्थेमध्ये Internal Committee (IC) असणे आवश्यक आहे. या समितीकडे कार्यस्थळी लैंगिक छळासंबंधी तक्रार करता येते. काही परिस्थितींमध्ये, विशेषतः लहान संस्थांमध्ये किंवा नियोक्त्याविरुद्ध तक्रार असल्यास, जिल्हास्तरावरील Local Committee कडे तक्रार करण्याची तरतूद आहे. कायद्यानुसार संस्थांनी कर्मचाऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी POSH संदर्भातील माहिती आणि प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणेही आवश्यक आहे.

३. समान कामासाठी समान वेतनाचा अधिकार

महिला आणि पुरुष कर्मचारी समान किंवा समान स्वरूपाचे काम करत असतील, तर केवळ लिंगाच्या आधारावर वेतनात भेदभाव करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. येथे एक महत्त्वाचा बदल लक्षात घेणे आवश्यक आहे. Equal Remuneration Act, 1976 हा स्वतंत्र कायदा आता लागू नाही. समान वेतन आणि लिंगभेदाशी संबंधित तरतुदी आता Code on Wages, 2019 मध्ये समाविष्ट आहेत. या कायद्यानुसार समान किंवा समान स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये लिंगाच्या आधारावर वेतनाच्या बाबतीत भेदभाव करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे महिलांनी आपल्या वेतनाची रचना, नियुक्तीच्या अटी आणि कंपनीची compensation policy समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

४. मातृत्वाच्या काळात महिलांना विशेष संरक्षण

महिला कर्मचाऱ्यांसाठी Maternity Benefit Act, 1961 अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कायद्यातील पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या महिलांना सामान्यतः पहिल्या दोन जिवंत मुलांसाठी २६ आठवड्यांपर्यंत मातृत्व लाभ मिळू शकतो. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक जिवंत मुले असलेल्या महिलांसाठी काही परिस्थितींमध्ये हा कालावधी १२ आठवडे असतो.

कायद्यात दत्तक माता आणि commissioning mother यांच्यासाठीही विशिष्ट परिस्थितीत मातृत्व लाभाची तरतूद आहे. गर्भपात, गर्भधारणेशी किंवा प्रसूतीशी संबंधित आजार अशा परिस्थितींमध्येही कायद्यात विशिष्ट रजेच्या तरतुदी आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, मातृत्व लाभाच्या काळात महिलांना नोकरीतून काढणे किंवा त्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये कायद्याच्या विरोधात प्रतिकूल बदल करणे यावरही कायदेशीर निर्बंध आहेत. याशिवाय पात्र आस्थापनांमध्ये क्रेच सुविधा आणि बाळाला दूध पाजण्यासाठी नर्सिंग ब्रेक यांसारख्या सुविधांचीही तरतूद आहे.

५. ESI अंतर्गत महिला कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतात विविध सुविधा

Employees' State Insurance (ESI) Act, 1948 अंतर्गत पात्र विमाधारक कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विविध सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळतात. यामध्ये वैद्यकीय उपचार, आजारपणाशी संबंधित लाभ, मातृत्व लाभ आणि काही परिस्थितींमध्ये अपंगत्वाशी संबंधित लाभांचा समावेश होतो. म्हणून ESI अंतर्गत येणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विमा क्रमांकासह उपलब्ध सुविधा आणि पात्रतेच्या अटींची माहिती HR किंवा संबंधित ESI यंत्रणेकडून करून घेणे फायदेशीर ठरते.

६. कार्यस्थळावरील सुरक्षितता आणि आरोग्याची काळजी

महिला ज्या प्रकारच्या आस्थापनात काम करतात त्यानुसार त्यांच्या सुरक्षितता, आरोग्य आणि कल्याणाशी संबंधित वेगवेगळ्या कायदेशीर तरतुदी लागू होऊ शकतात. पूर्वी Factories Act, 1948 अंतर्गत कारखान्यांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृहे, विशिष्ट सुविधा आणि सुरक्षित कामाच्या परिस्थितीबाबत तरतुदी होत्या. मात्र सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 महत्त्वाचा आहे. रात्रीच्या शिफ्टमध्ये महिलांना काम देताना सुरक्षितता, वाहतूक आणि इतर लागू अटींचे पालन करणे आवश्यक असते. त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांनी आपल्या क्षेत्राला लागू असलेले कामगार कायदे आणि कंपनीचे safety policies जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

७. कंपनीच्या नेतृत्वात महिलांना स्थान देण्याची तरतूद

महिलांचा सहभाग केवळ कर्मचारी म्हणूनच नव्हे तर कंपनीच्या निर्णयप्रक्रियेतही वाढावा यासाठी Companies Act, 2013 मध्ये काही विशिष्ट श्रेणीतील कंपन्यांसाठी किमान एका महिला संचालकाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे मोठ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढण्यास मदत झाली आहे. याचा व्यापक अर्थ असा की महिलांचा सहभाग केवळ कामकाजापुरता मर्यादित न राहता निर्णय घेण्याच्या आणि नेतृत्वाच्या पातळीवरही असणे महत्त्वाचे आहे.

महिलांनी हे अधिकार का जाणून घ्यावेत?

ऑफिसमध्ये एखादी समस्या निर्माण झाल्यानंतर काय करायचे याचा विचार करण्यापेक्षा आपल्या अधिकारांची माहिती आधीपासून असणे अधिक फायदेशीर ठरते.

महिलांनी आपल्या ऑफिसमध्ये—

POSH अंतर्गत Internal Committee आहे का, हे तपासावे.

कंपनीची HR आणि workplace harassment policy वाचावी.

नियुक्तीपत्र आणि सेवाशर्तींची प्रत स्वतःकडे ठेवावी.

वेतन आणि इतर employment benefits ची माहिती घ्यावी.

मातृत्वाशी संबंधित सुविधा आणि पात्रतेच्या अटी समजून घ्याव्यात.

कोणत्याही छळाच्या घटनेशी संबंधित उपलब्ध कागदपत्रे किंवा संदेश सुरक्षित ठेवावेत.

गंभीर प्रकरणात योग्य कायदेशीर सल्ला घेण्यास संकोच करू नये.

शेवटी एकच गोष्ट लक्षात ठेवा कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण मिळणे हा महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार आहे. मात्र हा अधिकार प्रभावीपणे वापरण्यासाठी कायद्याची माहिती असणे ही पहिली पायरी आहे. महिला कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कंपनीचे नियम, उपलब्ध तक्रार निवारण व्यवस्था आणि स्वतःला लागू होणारे कामगार कायदे समजून घेतले, तर अन्यायाच्या परिस्थितीत योग्य पाऊल उचलणे अधिक सोपे होऊ शकते. कारण आपल्या हक्कांची माहिती असणे हीच आपल्या सुरक्षिततेची आणि आत्मविश्वासाची पहिली ताकद आहे.

टीप : हा लेख सर्वसाधारण माहितीच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे.  वेबदुनिया याची पुष्टी करत नाही. कायद्यांची अंमलबजावणी, पात्रता आणि उपलब्ध उपाययोजना नोकरीचे स्वरूप, आस्थापनेचा प्रकार आणि प्रकरणातील परिस्थितीनुसार बदलू शकतात. वैयक्तिक कायदेशीर प्रकरणासाठी पात्र कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.