मेस्माच्या इशाऱ्यानंतरही बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप सुरूच

दरम्यान, कर्मचारी आणि सरकार यांच्यातील चर्चांमधून कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने कोंडी अधिकच गडद झाली आहे. त्याचवेळी, बेस्ट प्रशासनाने मेस्मा (MESMA) कायदा लागू केला असून, संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

असे असूनही, तोडगा निघेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे कामगारांनी ठामपणे सांगितले आहे. मात्र, प्रवाशांना आणि नीट उमेदवारांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी एसटी बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

दुपारी ४ वाजता प्रसिद्ध झालेल्या बेस्टच्या आकडेवारीनुसार, २३८ नियमित बसेसच्या ताफ्यातील एकही बस रस्त्यावर धावू शकली नाही. त्याचप्रमाणे, ३,०७६ नियोजित चालकांपैकी केवळ ३७ आणि ४,७०५ वाहकांपैकी केवळ ११ जण कर्तव्यावर हजर झाले. २,४३८ वेट-लीज ताफ्यातील एकही बस चालवली गेली नाही.

४,६९९ चालकांपैकी केवळ नऊ जण उपस्थित होते, तर १,६९४ वाहकांपैकी कोणीही कामावर हजर झाले नाही. ही आकडेवारी संपाला कर्मचाऱ्यांचा व्यापक पाठिंबा आणि बस सेवांमध्ये झालेला जवळपास संपूर्ण व्यत्यय दर्शवते. बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीने स्पष्ट केले आहे की, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत शुक्रवारी झालेल्या बैठकीच्या निकालावर कामगार समाधानी नाहीत .

त्यामुळे, आंदोलन सुरूच राहील. समितीचे संयोजक, वकील उदयकुमार अमोनकर यांनी सांगितले की, मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने बैठकीच्या इतिवृत्तात नमूद करण्यात आली नाहीत. त्यांनी सांगितले की, कर्मचारी कोणत्याही वेळी चर्चेसाठी तयार असून, आपल्या समस्या सोडवणे आणि बेस्ट सेवा पूर्ववत करणे हे त्यांचे ध्येय आहे. नीट परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम होऊ नये, याचीही त्यांना काळजी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वाहतूक सेवांमध्ये व्यत्यय आणणाऱ्या, बेस्टच्या मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या किंवा कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर होण्यापासून रोखणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुंबई पोलिसांनी दिला आहे. बेस्टच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संपकरी कर्मचारी आणि वेट लीज कंत्राटदार या दोघांनाही मेस्मा (MESMA) अंतर्गत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

या समितीच्या मुख्य मागण्या आहेत

• समितीच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे बीएमसीच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्याचा समावेश आहे.
• सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना देय रक्कम देणे.
• २०२१-२५ वेतन कराराची अंमलबजावणी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण आणि समान वेतन.
• यामध्ये रिक्त पदे भरणे आणि कर्मचारी सुविधांची पुनर्स्थापना करणे यांचा समावेश आहे.
• कर्मचारी २०१९ पासून उपायाची वाट पाहत असल्याचे सांगतात.

Edited By - Priya Dixit