सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीला कोण जबाबदार, मुंबई उच्च न्यायालयाची जरांगे कडून प्रतिज्ञापत्राची मागणी
मनोज जरांगे यांनी 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईत उपोषण सुरू केले. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्यानंतर पाचव्या दिवशी संप संपला.
मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, मराठा आरक्षणासाठीचे त्यांचे आंदोलन आता संपले आहे कारण सरकारसोबत हा विषय निकाली निघाला आहे. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने त्यांचे म्हणणे मान्य केले परंतु आंदोलनादरम्यान घडलेल्या इतर घटना आणि तक्रारींना उत्तर देणे आवश्यक असल्याचेही सांगितले.
न्यायालयाने विचारले की, सार्वजनिक मालमत्तेच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या नुकसानीला कोण जबाबदार आहे? जरांगे यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील सतीश मानशिंदे आणि व्ही.एम. थोरात यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की आंदोलन शांततेत होते आणि केवळ सामान्य जनतेची गैरसोय झाली, मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान झाले नाही. यावर न्यायालयाने म्हटले की जरांगे आणि आंदोलनाशी संबंधित संघटनांना एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल, ज्यामध्ये ते कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचार किंवा तोडफोडीसाठी जबाबदार नाहीत हे स्पष्टपणे लिहिले पाहिजे.
जरांगे यांनी चिथावणी दिल्याने मोठ्या प्रमाणात आंदोलक मुंबईत दाखल झाले आणि त्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले. स्थानिक नागरिकांना त्रासाला सामोरी जावे लागले. या सार्वजनिक मालमतेच्या नुकसानीची भरपाईचे काय अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मनोज जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांना प्रतिज्ञापत्र देऊन आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहे.
जर प्रतिज्ञापत्र नाकारले गेले, तर जरांगे आणि त्यांच्या टीमला दंगलीचे भडकावणारे मानले जाईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. जर प्रतिज्ञापत्र योग्य पद्धतीने दाखल केले गेले तर कोणताही कठोर आदेश दिला जाणार नाही, उलट याचिका निकाली काढल्या जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जरांगे आणि त्यांच्या टीमला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
Edited By - Priya Dixit
