जन्मठेप म्हणजे मरेपर्यंत तुरुंगवास!
जन्मठेप म्हणजे 14 ते 20 वर्षांचा तुरुंगवास नव्हे, तर मरेपर्यंतचा तुरुंगवास असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट करून या संदर्भातील गैरसमज दूर केला आहे. '
दुर्मिळात दुर्मीळ' गुन्ह्यांनाच फाशी देण्याच्या घटना पीठाच्या 1980च्या निकालाची पुन्हा मीमांसा करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, कारण हल्ली दुर्मिळात दुर्मीळ गुन्हे नमके कसे ठरवायचे, यासंदर्भातील एकवाक्यता नसल्याचे दिसून येते. शिवाय जन्मठेपेच्या कैद्यांना सणावाराचे निमित्त साधून मोकळे कण्याचा विविध राज्यांनी सपाटाच लावला असून, ही बाबही गंभीर असल्याची काळजी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या आरोपीला 14 किंवा20 वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर मुक्त होण्याचा अधिकार असल्याचा गैरसभज होऊ लागला आहे. कैद्याला असा कुठलाही अधिकार नही. जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेला कैदी आयुष्यभर तुरुंगवासात असणे अपेक्षित आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले. कायदेशीररित्या जबाबदार अधिकारी किंवा प्रशासन त्याची शिक्षा काही प्रमाणात बदलू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन व न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांच्य न्यायपीठाने स्पष्ट केले, मात्र शिक्षा कमी करतानाही जबाबदार अधिकारी किंव प्रशासन कुंल्याही कैद्याची जन्मठेप 14 वर्षांपेक्षा कमी करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सणांच्या किंवा एखाद्या महत्त्वाच्या प्रसंगी एकाच वेळी अनेक कैद्यांच्या शिक्षा माफ करण्याची राज्य आणि केंद्र सरकारची पद्धत बंद केली पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
