९% विद्यार्थ्यांना आत्महत्येचे विचार, १५% तणावात- सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वेक्षणातून माहिती

सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, "५६ टक्के विद्यार्थ्यांनी सांगितले की गंभीर प्रकरणे प्रशासन निष्पक्षपणे हाताळेल यावर त्यांचा विश्वास आहे, तर अंदाजे ३२ टक्क्यांनी सांगितले की त्यांच्या संस्थेत समुपदेशन सुविधांचा अभाव आहे."

अधिकाऱ्यांच्या मते, शैक्षणिक पर्याय आणि रोजगाराबद्दलची सततची चिंता ही एक सामान्य बाब होती.

सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष प्राथमिक स्वरूपाचे असून, पुढील विश्लेषणाची आवश्यकता असेल.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले, "खुल्या मजकुराच्या क्षेत्रातील प्रश्नांसह अनेक प्रश्नांच्या उत्तरांचे विश्लेषण अजूनही सुरू आहे. शिवाय, सध्याचा नमुना सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व करत नसल्यामुळे, हे निकाल प्राथमिक आणि तात्पुरते मानले पाहिजेत."

अधिकाऱ्याच्या मते, समोर आलेल्या प्रवृत्तींमधून विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित सहाय्य प्रणाली, प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण, मानसिक आरोग्याशी संबंधित कलंक कमी करणे आणि संकटकाळात प्रतिसाद देण्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया स्थापित करण्याची गरज अधोरेखित होते. याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर नियमित देखरेख ठेवण्याची आणि संस्थांमध्ये उत्तरदायित्व व पारदर्शकतेची गरज यावरही भर देण्यात आला आहे.

विद्यार्थी सर्वेक्षणाव्यतिरिक्त, एनटीएफने संस्थांना भेटी दिल्या आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधला.

विद्यार्थ्यांनी अभ्यास, मानसिक आरोग्य आणि प्राध्यापकांशी संबंधित चिंता व्यक्त केल्या.

आतापर्यंत, दिल्ली-एनसीआर, तामिळनाडू, कर्नाटक, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील १९ संस्था आणि शाखांमध्ये एकूण ३० बैठका घेण्यात आल्या आहेत.

भेट दिलेल्या संस्थांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे, याला प्रातिनिधिक नमुना मानले जाऊ शकत नाही.

बहुतेक विद्यार्थ्यांनी अभ्यास, सामाजिक जीवन, मानसिक आरोग्य, प्राध्यापक आणि प्रशासनाशी संबंधित चिंता उघडपणे व्यक्त केल्या.

विद्यार्थ्यांनी कडक उपस्थिती धोरणांना एक मोठी समस्या म्हणून नमूद केले.

वैद्यकीय आणि संबंधित अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांनी कठोर वेळापत्रक आणि अभ्यास व क्लिनिकल कामाचा अतिरिक्त भार याबद्दल तक्रार केली.

वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या क्षमतेपलीकडे जाऊन ऑन-कॉल कर्तव्य बजावल्याचे सांगितले.

अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये, सापेक्ष श्रेणीकरण आणि कडक प्लेसमेंट नियमांमुळे अतिरिक्त स्पर्धेची समस्या निर्माण झाली.

राज्य विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या कमतरतेमुळे अपुऱ्या शैक्षणिक पाठिंब्याबद्दल विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली.

दंत, नर्सिंग आणि मानसिक आरोग्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांनी प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाच्या अभावाचा मुद्दा उपस्थित केला.

विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, पुरेशा प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे ते वास्तविक जगासाठी अपुरे तयार राहतात.

काही संशोधन विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पीएचडी मार्गदर्शकांकडून अपुऱ्या मार्गदर्शनाची तक्रार केली.

काही विद्यार्थ्यांनी पीएचडी मार्गदर्शकांवर अतिरिक्त नियंत्रण आणि शोषणाचा आरोपही केला.

देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठी आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्य व कल्याणाशी संबंधित चिंता तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये एनटीएफची (NTF) स्थापना केली.

न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट या कार्यदलाचे प्रमुख असून, त्यात मानसिक आरोग्य, महिला अभ्यास आणि दिव्यांग या क्षेत्रांतील अनेक तज्ञांचा समावेश आहे. यामध्ये प्रख्यात मानसोपचारतज्ज्ञ आलोक सारिन, महिला विकास अभ्यास केंद्राच्या माजी संचालिका मेरी ई. जॉन, दिव्यांगांसाठी रोजगार प्रोत्साहन राष्ट्रीय केंद्राचे कार्यकारी संचालक अरमान अली, अमन सत्य कचरू ट्रस्टचे संस्थापक राजेंद्र कचरू आणि निमहान्स येथील क्लिनिकल सायकॉलॉजीच्या प्राध्यापिका सीमा मेहरोत्रा ​​यांचा समावेश आहे.