एलपीजी पुरवठ्याच्या अफवांवर सरकारी कारवाई; पेट्रोलियम मंत्रालयाने राज्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या

एलपीजीबाबत पसरणाऱ्या अफवांवर केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून परिस्थिती तात्काळ नियंत्रणात आणण्याचे निर्देश दिले आहे.

सरकारचे म्हणणे आहे की, अनेक ठिकाणी दिशाभूल करणाऱ्या माहितीमुळे लोकांमध्ये घबराट वाढत आहे आणि ते घाईघाईने गॅस सिलिंडर खरेदी करत आहे. मंत्रालयाच्या मते, सध्या केवळ १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश नियमित किंवा ठराविक कालावधीनंतर पत्रकार परिषद घेत आहे, जे पुरेसे मानले जात नाही.

पुरेसा एलपीजी पुरवठा
एलपीजीचा पुरवठा पुरेसा आणि वितरण सुरळीत राहील याची खात्री करण्यासाठी, केंद्र सरकारने राज्यांना दररोज वरिष्ठ स्तरावरील पत्रकार परिषदा आयोजित करण्याचे आणि प्रसारमाध्यमे व समाजमाध्यमांद्वारे अचूक माहिती प्रसारित करण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारने राज्यांना एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार यांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहे. अफवांवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी या प्रकरणात वैयक्तिकरित्या हस्तक्षेप करण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे.

एलपीजी संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न
इराणच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या संकटाचा उपयोग भारत आपली स्थानिक वितरण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी एक संधी म्हणून करत आहे. एलपीजी आयात आणि अनुदानावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पाईपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या गॅसच्या (पीएनजी) वापराला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

एलपीजी संकटावर सरकारची कृती
गेल्या महिन्यात, सरकारने नवीन पाईपलाईन प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी अंतिम मुदत निश्चित करणारा एक आदेश जारी केला. या आदेशानुसार, जर अधिकाऱ्यांनी विहित वेळेत प्रतिसाद दिला नाही, तर मंजुरी आपोआप अवैध मानली जाईल. याव्यतिरिक्त, जमीन मालक आणि स्थानिक प्राधिकरणांनी पाईपलाईनसाठी प्रवेशमार्ग उपलब्ध करून देण्याची अट जोडण्यात आली आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव नीरज मित्तल यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, शहर गॅस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क देशभरात वेगाने विस्तारत आहे आणि सध्याच्या संकटाचे एका मोठ्या संधीत रूपांतर केले जात आहे.

Edited By- Dhanashri Naik