पाकिस्तानाचे अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांनी सांगितले की, ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षा लक्षात घेऊन हे निर्णय एकमताने घेण्यात आले आहेत. जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती वाढत असतानाही, पाकिस्तानने आपला ऊर्जेचा पुरवठा अखंडित राखला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक दबाव हाताळण्यास मदत व्हावी या उद्देशाने, आपल्या 'IMF' (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) कार्यक्रमात काही प्रमाणात लवचिकता मिळवण्याचा सरकार प्रयत्न करेल, असेही सरकारने संकेत दिले आहेत.
अमेरिका-इस्रायल गट आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या दरम्यान, जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ पाकिस्तानी जनतेचे कंबरडे मोडत आहे. किंबहुना, पाकिस्तानी सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींमध्ये अभूतपूर्व वाढ जाहीर केली आहे. पाकिस्तानात पेट्रोलच्या किमतीत ४३ टक्के, तर 'हाय-स्पीड डिझेल'च्या किमतीत ५५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली असून, हे बदल तात्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत. नवीन दरानुसार, पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर १३७.२३ रुपयांनी वाढून ४५८.४१ रुपयांवर पोहोचली आहे; तर डिझेलची किंमत प्रति लिटर १८४.४९ रुपयांनी वाढून ५२०.३५ रुपयांवर गेली आहे. याव्यतिरिक्त, रॉकेलच्या किमतीतही प्रति लिटर ३४.०८ रुपयांची वाढ झाली आहे. डिझेलच्या किमतींचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, सरकारने 'पेट्रोलियम लेव्ही'मध्ये (करामध्ये) समायोजन केले आहे; पेट्रोलवरील लेव्ही वाढवून प्रति लिटर १६० रुपये करण्यात आली आहे, तर डिझेलवरील लेव्ही मात्र शून्यावर आणण्यात आली आहे.
कठीण, तरीही जबाबदार निर्णय: पेट्रोलियम मंत्री
एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना, पेट्रोलियम मंत्री अली परवेझ मलिक यांनी सांगितले की, हे कठीण—तरीही जबाबदार—निर्णय राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लष्करी नेतृत्व आणि प्रांतीय मुख्यमंत्र्यांशी केलेल्या सखोल विचारविमर्शानंतर घेण्यात आले आहेत. या निर्णयामागील उद्देश असा आहे की, समाजातील केवळ अत्यंत गरजू घटकांपर्यंतच अनुदानाचा लाभ पोहोचावा आणि त्याच वेळी देशाची आर्थिक स्थिरताही अबाधित राहावी, असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.
कोणाला मिळणार अनुदान?
सरकारने आपल्या मदत उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून, दुचाकी वाहनधारकांसाठी प्रति लिटर १०० रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली आहे. हे अनुदान तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू असेल आणि एका महिन्यात जास्तीत जास्त २० लिटरपर्यंतच्या इंधनावरच त्याचा लाभ घेता येईल. लघु शेतकऱ्यांना कापणीच्या हंगामात प्रति एकर ₹१,५०० ची एकरकमी मदत मिळेल. तसेच, डिझेलवर चालणाऱ्या मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी, मासिक आढाव्याच्या अधीन राहून, प्रति लिटर ₹१०० चे अनुदानही दिले जाईल.
अन्नधान्याच्या पुरवठ्यात गुंतलेल्या ट्रकना दरमहा ₹७०,००० ची मदत मिळेल; मोठ्या ट्रकना ₹८०,०००; आणि आंतर-शहरी सार्वजनिक वाहतूक वाहनांना दरमहा ₹१,००,००० ची मदत मिळेल. याव्यतिरिक्त, रेल्वेचे भाडे नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने, 'पाकिस्तान रेल्वे'लाही अनुदान दिले जाईल.
बाजारपेठा लवकर बंद होणार
ऊर्जा संवर्धनाच्या उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून, सरकारने बाजारपेठा लवकर बंद करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे; या निर्णयामुळे अंदाजे १,२०० मेगावॅट विजेची बचत होण्याची अपेक्षा आहे. या संदर्भातील नवीन कामकाजाच्या वेळा प्रांतीय सरकारांशी सल्लामसलत करून निश्चित केल्या जातील.
