28 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन केलं. या भव्य इमारतीचं महत्त्वाचं वैशिष्ट म्हणजे इथं वाढलेली आसनसंख्या. मावळत्या संसदभवनात लोकसभेत 550 आसनसंख्या होती तर नव्या लोकसभेत 888 खासदार एकत्र बसू शकतील.
ही नजिकच्या भविष्याकडे लक्ष ठेवून केलेली अत्यावश्यक सुविधा आहे. पण या सुविधेमध्ये नजिकची एक समस्याही दडली आहे, ज्याची पावलं आता दिसू लागली आहेत.
ती समस्या खासदारांच्या वाढणाऱ्या संख्येवरुन उत्तर भारत विरुद्ध दक्षिण भारत अशा प्रादेशिक संघर्षाची आहे.
भारतात लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची दर कालांतरानं लोकसंख्यानिहाय पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) होत असते.
या पुनर्रचनेसोबतच वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या तुलनेत, 'एक व्यक्ती, एक मत' या मूल्यानुसार, योग्य प्रतिनिधित्व संसद आणि विधिमंडळात मिळण्यासाठी, कालांतरानं मतदारसंघांची संख्याही वाढणं अपेक्षित असतं.
भारतात 1976 मध्ये घटनादुरुस्ती करुन 2001 सालापर्यंत लोकसभेतल्या मतदारसंघांचा संख्याविस्तार हा थांबवला अथवा गोठवला गेला होता. 2002 मध्ये पुन्हा घटनादुरुस्ती करुन तो 2026 सालापर्यंत गोठवण्यात आला.
2008 मध्ये देशात काही राज्यांमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना झाली आणि त्यानुसार 2009 पासून पुढच्या निवडणुका झाल्या. पण जागांचा संख्याविस्तार झाला नाही. परिणामी लोकसभेची सदस्य संख्या 543 एवढी निश्चित राहिली.
पण या सर्व काळादरम्यान देशाची लोकसंख्या वाढली. भारतानं लोकसंख्येमध्ये चीनलाही मागं टाकलं शहरीकरणाच्या वेगासोबत ती विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या दरानं वाढली.
परिणामी प्रत्येक मतदाराला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी लोकसभेच्या संख्याविस्तार आवश्यक मानला जातो आहे.
त्यामुळेच 2026 नंतर जेव्हा लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना आणि विस्तारासाठी खुली होईल तेव्हा सध्या आहेत त्यापेक्षा अधिक खासदार लोकसभेत दिसतील. पण या गरजेतच देशात उत्तर भारत विरुद्ध दक्षिण भारत अशा प्रादेशिक राजकीय संघर्षाची बीजं आहेत.
प्रत्यक्ष हा विस्तार होणं अद्याप लांब असला तरीही आतापासूनच, विशेषत: दक्षिणेतल्या, सगळ्याच राज्यांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यातूनच भविष्यात काय वाढून ठेवलं आहे याचा अंदाज येईल.
मतदारसंघ पुनर्रचना आणि विस्तार यासाठी सहाजिकच आधार हा ताज्या जनगणनेचा घेतला जातो. 2011 मध्ये भारतात शेवटची जनगणना झाली. दर दहा वर्षांनी होणारी 2021 सालची गणना अद्याप झाली नाही आहे आणि ती कधी होईल याबद्दल निश्चिती नाही.
पण जर सध्या असलेल्या लोकसंख्या दराप्रमाणे संभाव्य आकडे (प्रोजेक्टेड) जर लक्षात घेतले, तर 2026 साली लोकसभेचं पुरतं चित्र आणि त्यातला प्रादेशिक समतोल पालटून जाईल.
2002च्या घटनादुरुस्तीनुसार 2026 नंतरच लोकसभेच्या संख्याविस्तार होऊ शकतो. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, 2026 नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेनुसार, जी 2031 मध्ये होईल, त्यानुसारच नव्या मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि संख्याविस्तार होईल. तोपर्यंत 2001 ज्या जनगणेनुसार सध्या जी मतदारसंघांची रचना आहे, ती तशीच राहिल.
भारताच्या लोकसभेचा 2026 मध्ये संख्याविस्तार जर झाला तर तेव्हा एकूण आणि राज्यनिहाय संख्या किती असेल याचे विविध अभ्यास गेल्या काही वर्षांमध्ये केले गेले आहेत. यापैकी एका अभ्यासानुसार सध्याच्या 543 या सदस्यंख्येवरुन एकूण संख्या ही एकदम 848 इतकी होईल आणि त्यात 143 खासदार हे एकट्या उत्तर प्रदेशमधनं असतील.
दुसऱ्या क्रमांकावर 79 खासदारांसह बिहार असेल, तर तूर्तात 48 खासदारांसह दुसऱ्या क्रमांकावर असणारा महाराष्ट्र 76 खासदारसंख्येसह तिसऱ्या क्रमांकावर जाऊ शकतो.
पण एवढ्याच आकड्यांवरुन याचं गांभीर्य समजणार नाही. एकूण 888 सदस्य बसू शकतील एवढं मोठं लोकसभेचं सभागृह असणारी नवी संसद अस्तिवात आली. त्यामुळे वाढलेल्या खासदारांची बसण्याची अत्याधुनिक सोय आणि तयारी झाली आहे. त्यामुळेच नव्या, विस्तारित, अधिक सदस्यसंख्येच्या लोकसभेची चर्चा पुन्हा सुरु झाली आहे.
पण या संभाव्य आकड्यांकडे जर पाहिलं तर त्यातून राजकीय रंगाचा प्रादेशिक संघर्ष होईल अशी चिन्हं आहेत. तो उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा असेल.
जागेची तयारी झाली, पण संघर्ष मिटवण्याची आहे का, याची चर्चा दिल्लीपासून दक्षिणटोकापर्यंत सुरु झाली आहे. दक्षिणेच्या राज्यातले सर्वपक्षीय नेते याबद्दल उघडपणे नाराजीनं बोलू लागले आहेत.
या सध्या तापू लागलेल्या प्रश्नाबद्दल, त्यामागे असलेल्या आकडेवारीबदल आणि त्याच्या कारणांबद्दल बोलण्याअगोदर मतदारसंघ पुनर्रचना म्हणजे काय हे थोडक्यात समजणं आवश्यक ठरेल. म्हणजे मुख्य प्रश्न नेमका समजू शकेल.
मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) म्हणजे काय?
डिलिमिटेशन म्हणजे देशातल्या लोकसभेचे आणि राज्यांमधल्या विधानसभांचे (टेरिटोरियल) मतदारसंघांची रचना, सीमा या लोकसंख्येनुसार निश्चित करणं. अर्थात ही बदलत्या लोकसंख्येनुसार कालांतरानं सतत होत राहणारी प्रक्रिया आहे आणि त्यासाठी कायदा करुन मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग (डिलिमिटेशन कमिशन) स्थापन केला जातो.
आजवर कायदा करुन 1952, 1962, 1972 आणि 2002 मध्ये या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाला घटनेनं अधिकार आणि स्वायत्तता दिली आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही.
लोकसंख्या हाच कोणत्याही मतदारसंघ रचनेचा निकष असतो. प्रत्येक राज्याला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेच्या जागा मिळतात.
त्या ठरवतांना 'एक व्यक्ती, एक मत' या सूत्रानुसार प्रत्येक मताला प्रतिनिधित्व मिळावं याला महत्त्व दिलं जातं. सहा विधानसभा मतदारसंघांचा एक लोकसभा मतदारसंघ बनला आहे.
सध्या जे मतदारसंघ अस्तित्वात आहेत ते 2001च्या जनगणनेनुसार 2002 साली गठित करण्यात आलेल्या आयोगानं तयार केले आहेत.
2002 मध्ये जी घटनादुरुस्ती करण्यात आली त्यानुसार आता 2026 सालानंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत मतदारसंघ पुनर्रचना होणार नाही आणि तोपर्यंत हेच मतदारसंघ कायम राहतील. 2026 नंतर पहिली जनगणना 2031 मध्ये होईल.
आता जेव्हा ही मतदारसंघ पुनर्रचना आणि विस्तार होईल तेव्हा काय होईल? तिथे येतो उत्तर विरुद्ध दक्षिण हा प्रश्न.
उत्तर विरुद्ध दक्षिण
याबद्दल गंभीर चर्चा सुरु झाली 2019 पासून, जेव्हा अमेरिकेतल्या 'कार्नेजी एंडॉवमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस' या थिंक टॅंकच्या मिलन वैष्णव आणि जेमी हिंटसन यांनी 'India's emerging crisis of representation' या मथळ्याचा एक पेपर प्रकाशित केला.
यात त्यांनी गेली पाच दशकं भारतात स्थगित असलेली मतदारसंघ पुनर्रचना आणि विस्ताराची प्रक्रिया, या काळादरम्यान भारताची वाढत गेलेली लोकसंख्या, त्याचा मतदारांच्या प्रतिनिधित्वावर झालेला परिणाम याचा मोठा उहापोह केला.
या दोघा अभ्यासकांनी या काळातली उपलब्ध आकडेवारी आणि गणिती पद्धती वापरुन विविध निवडणुकांमधला वेगवेगळ्या राज्यांमधला खासदारांचा भूतकाळातला प्रत्यक्ष आणि भविष्यातला अंदाजही मांडला.
त्यात जर मतदारसंघ संख्या विस्तार अगोदर झाला असता तर 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत स्थिती काय असू शकली असती याचे आकडे तर त्यांनी मांडलेच, पण 2026 मध्ये जर प्रस्तावित असल्याप्रमाणे ही पुनर्रचना जर झाली त्यानंतर राज्यनिहाय खासदारांचे जे आकडे असू शकतील, तेही सांगितले.
या अंदाजित आकड्यांमध्ये उत्तर भारतीय राज्यांतली एकूण खासदार संख्या आणि दक्षिणेतल्या राज्यांची एकूण संख्या, यामध्ये मोठी तफावत असणार आहे. ती तफावत एवढी असू शकेल की केंद्रातल्या सत्तेसाठीची गणितंही बदलतील आणि दक्षिणेतल्या राज्यांना भिती आहे की त्यांचं प्रतिनिधित्व कमी राहिल्यानं सत्तेतलं त्यांचं महत्त्व कमी होईल.
सध्याच्या लोकसंख्या दरानुसार हा 2026 चा अंदाज बांधण्यात आला.
लोकसभेची सध्याची सदस्यसंख्या, 2026 मध्ये जी सदस्यसंख्या होऊ शकते आणि त्यातली उत्तरेकडच्या, हिंदीभाषिक राज्यांतल्या आकड्यांची तुलना जर दक्षिणेतल्या राज्यांतल्या आकड्यांशी केली तर चित्र लगेच स्पष्ट होतं.
या आकड्यांवरुन स्पष्ट दिसतं की हिंदी बेल्ट किंवा गायपट्टा असं ज्याला म्हणतात त्या उत्तरेतल्या हिंदीभाषिक राज्यांतल्या लोकसभा मतदारसंघांची संख्या ही दक्षिणेतल्या राज्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात वाढते आहे.
किंबहुना या दहा हिंदीभाषिक राज्यांतल्या सदस्यांचं प्रमाण एकूण सदस्य संख्येच्या 48 टक्के असेल तर दक्षिणेच्या पाच राज्यांचं प्रमाण हे केवळ 20 टक्के असेल.
दक्षिणेतल्या कोणत्याही राज्यांमधल्या जागा कमी होत नसल्या तरी त्यांचं नव्या वाढलेल्या एकूण सदस्यसंख्येच्या (848) तुलनेत प्रमाण अथवा टक्केवारी घसरते आहे. ती 24 टक्क्यांवरुन 20 टक्क्यांवर येते आहे.
उत्तर प्रदेश आणि बिहार या केवळ दोन राज्यांचे मिळून एकूण खासदार असतील 222 आणि दक्षिणेतल्या पाच राज्यांचे मिळून असतील 164. या दोन आकड्यांमधला फरक बघितला तरी उत्तरेचं लोकसभेतलं संख्यात्मक महत्त्व किती वाढेल याची कल्पना यावी.
देशातल्या इतर राज्यांमधलेही प्रस्तावित वाढणारे आकडे यानिमित्तानं पहायला हवेत:
देशातल्या इतर आकारमानानं मोठ्या आणि लोकसंख्येची घनता अधिक असणाऱ्या राज्यांकडे पाहिलं तर इथेही 2026 नंतर खासदारांची संख्या वाढू शकते.
महाराष्ट्र सध्या 48 खासदारांसह उत्तर प्रदेशनंतर देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पण इथल्या जागा 76 पर्यंत वाढल्या तरीही बिहारच्या मागे महाराष्ट्र असेल. बिहारच्या जागा दुप्पट होतील. पश्चिम बंगालच्या जागाही 60 होतील.
पण हे मतदारसंघांच्या दक्षिणोत्तर व्यस्त प्रमाणामागचं कारण आहे गेल्या काही दशकांमध्ये देशात व्यस्त झालेलं राज्यनिहाय जन्मदराचं प्रमाण आणि त्यामुळे बदललेले लोकसंख्येचे आकडे. ते कसं झालं हेही पाहावं लागेल.
जन्मदराचं व्यस्त प्रमाण आणि लोकसंख्या नियंत्रणाचे असमतोल प्रयत्न
लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि 'एक व्यक्ती एक मत' या तत्वानुसार प्रत्येक मताला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावं या उद्देशानं मतदारसंघ पुनर्रचना होत असल्यानं, आता भविष्यात जो लोकसभेतल्या जागांमध्ये मोठा प्रादेशिक असमतोल असण्याचा अंदाज आहे, त्यामागे लोकसंख्येचं बदललेलं प्रमाण हे मुख्य कारण आहे.
2021 मध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं प्रकाशित केलेल्या 'राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणा' (NFHS)चे राज्यनिहाय आकडे पाहिले की चित्र स्पष्ट होतं.
NFHS च्या पाचव्या आवृत्तीनं भारताला दिलेला सुखद धक्का म्हणजे देशाचा एकूण जन्मदर 2.0 असा होणं. एकूण जन्मदर (Total Fertility Rate TFR) म्हणजे देशातल्या प्रत्येक स्त्रीमागे जन्म झालेल्या बालकांची संख्या. म्हणजे भारतात सरासरी प्रत्येक स्त्री दोन अपत्यांना जन्म देते. दोन पालकांमागे दोन अपत्यं. म्हणजे भारताची लोकसंख्या आता स्थिरावली आहे.
लोकसंख्याशास्त्रात 2.1 ही replacement level मानली जाते. त्याच्या खाली जन्मदर आला की लोकसंख्येची वाढ थांबली किंवा स्थिरावली असं म्हटलं जातं. त्यामुळेच 'लोकसंख्येचा विस्फोट' ही संज्ञा सर्वज्ञात असलेल्या देशात लोकसंख्या स्थिरावणं ही ऐतिहासिक घटना आहे.
जरी भारतानं आता एकूण लोकसंख्येमध्ये चीनलाही मागे टाकलं असलं तरीही भारताचा एकूण लोकसंख्या दर हा स्थिरावतो आहे.
पण या जन्मदर प्रमाणातही प्रादेशिक असमता आहे. जर त्याच्या राज्यनिहाय आकड्यांकडे पाहिलं तर उत्तरेतल्या बहुतांश राज्यांमध्ये हा दर replacement level म्हणजे 2.1 पेक्षा अधिक आहे, तर दक्षिणेकडच्या राज्यांमध्ये हा दर स्थिरावला अथवा कमी झाला आहे.
सहाजिक आहे की लोकसंख्यावाढ ही असमतोल आहे. यावरुन मतदारसंघांच्या वाढीचं प्रमाण उत्तरेत जास्त का आहे आणि दक्षिणेत ते कमी का, हे लगेच समजू शकेल.
तुलनेसाठी आपण उत्तर भारतातल्या मोठ्या फरकानं मतदारसंघ वाढणाऱ्या राज्यांचे आणि दक्षिणेकडच्या राज्यांचे गेल्या दोन NFHS सर्वेक्षणानुसार जन्मदर पाहू.
उत्तरेतल्या ज्या दोन राज्यांमध्ये निर्णायकरित्या लोकसभेचे मतदारसंघ वाढणार आहेत तिथला जन्मदर किती आहे आणि दक्षिणेतल्या महत्त्वाच्या पाच राज्यांमध्ये तो किती आहे याचे हे आकडे पाहिले तर मुख्य कारण स्पष्ट होतं.
उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे जन्मदर, म्हणजे एका स्त्रीमागे अपत्यांची संख्या, हे replacement level 2.1 पेक्षा जास्त आहेतच, पण देशाच्या एकूण जन्मदरापेक्षाही तो जास्त आहे.
परिणामी इथली लोकसंख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. आणि ही दोन राज्यं केवळ उदाहरणादाखल आहेत. इतर हिंदीपट्ट्यातल्या बहुतांश राज्यांचा जन्मदर हा 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त असा आहे.
दुसरीकडे दक्षिणेच्या राज्यांतले जन्मदर हे replacement level पेक्षा खूप कमी आहेत. सहाजिकच तिथे लोकसंख्या वाढ मर्यादित झाली. मुख्य म्हणजे ही प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्यानं घडत राहिली आणि दरी वाढत गेली.
त्यामुळे या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मतदारसंघ मिळणार असतील, तर सहाजिक आहे की, दक्षिणेकडच्या मतदारांसाठी प्रतिनिधी कमी राहणार आणि उत्तरेच्या राज्यांमधले प्रतिनिधी वाढणार.
वरील कोष्टकांमध्ये 2020-21 जन्मदरासोबतच अगोदरच्या 2015 सालातले जन्मदरही दिले आहेत. त्यामुळे हे समजेल की उत्तरेतल्या राज्यांमधले जन्मदर कमी झाले हे नक्की. पण ते तितके नव्हे जेवढे ते दक्षिणेतल्या राज्यांचे आहेत.
दक्षिणेतल्या राज्यांचे असे कमी जन्मदर हे गेली काही दशकं कमीच आहेत. त्यामुळे तिथली लोकसंख्या आणि घनता कमी झाली.
असं का झालं याची काही महत्त्वाची सामाजिक आणि प्रशासकीय कारणंही आहेत. एक म्हणजे जेव्हा स्वातंत्र्योत्तर भारतात 'लोकसंख्येचा विस्फोट' हे वास्तव बनलं आणि व्यक्तीच्या आर्थिक-सामाजिक संधींवर त्याचा परिणाम झाला.
गरीबीच्या प्रश्नातला तो एक महत्त्वाचा अडथळा बनला. त्यामुळे भारताला लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंबनियोजनाचे कार्यक्रम हे धोरण म्हणून युद्धपातळीवर हाती घ्यावे लागले.
'हम दो, हमारे दो' ही घोषणा यातूनच दिली गेली. कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमाचे अनेक भाग होते. त्यासाठी राज्यांना ते कार्यक्रम राबविण्यासाठी कार्यकाल, आर्थिक मदत देण्यात आली. गेली काही दशकं हा कार्यक्रम धोरण म्हणून राबविण्यात आला आणि त्याचाच परिणाम म्हणून देशाचा कमी झालेला एकंदरित जन्मदर असं म्हटलं गेलं.
अर्थात काही राज्यांमध्ये आणि प्रदेशांमध्ये नियोजनाचा हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबण्यात आला आणि त्याचे परिणामही दिसले. दक्षिणेची राज्यं, महाराष्ट्र हे त्याची उदाहरणं आहेत.
याशिवाय जन्मदरावर नियंत्रण येण्याचं एक महत्त्वाचं कारण मानलं जातं ते म्हणजे साक्षरता. विशेषत: स्त्रियांमधली साक्षरता. गेल्या काही दशकांमध्ये स्त्रियांमध्ये साक्षरतेचं प्रमाण वाढलं, त्या स्वयंनिर्भर झाल्या. सहाजिकपणे घरीच राहून अपत्यांकडे लक्ष देणं यापेक्षा स्वत: आर्थिक उत्पन्न मिळवून स्वयंपूर्ण होण्याची भूमिका ही स्त्रियांची झाली.
तेव्हा अपत्यांची संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठीही सुशिक्षित स्त्रियांची भूमिक निर्णायक ठरली. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये स्त्री साक्षरतेचं प्रमाण अधिक आहे तिथेही जन्मदर घटलेला दिसतो.
अजून एक प्रक्रिया या काळात घडून आली ती म्हणजे शहरीकरणाची. औद्योगिकीकरण जसं वाढलं तसं शहरांमधल्या संधी वाढल्या आणि त्यामुळे त्यांची लोकसंख्याही.
ग्रामीण भागांतून शहरांकडे स्थलांतर झालं. यामुळे एकत्र कुटुंबपद्धतीवर परिणाम झाला. त्यामुळे शहरांकडे स्थलांतराचा परिणाम जन्मदरावर झाला असं म्हटलं गेलं.
दक्षिणेतला आक्रोश आणि नेत्यांचा आक्रमक पवित्रा
नवी जनगणना अद्याप दूर आहे आणि त्यामुळे मतदारसंघ पुनर्रचनाही अद्याप काही वर्ष लांब आहे. मात्र 'सावध ऐका पुढल्या हाका' याची जाणीव झाल्यानं दक्षिणेच्या राज्यांतून या नव्या लोकसभा संख्याविस्ताराबद्दल आक्रोशाचा सूर उठू लागला आहे.
त्याची कारण मुख्यत: दोन आहेत. एक म्हणजे राजकीय परिणाम. जर लोकसभा मतदारसंघच उत्तरेच्या तुलनेत कमी झाले तर दक्षिणेची राष्ट्रीय राजकारणातली ताकद आणि प्रभाव कमी होईल. म्हणजे जर उत्तरेतल्याच संख्याबळावर केंद्रातली सत्ता अवलंबून राहिली तर काय होईल?
याची जाणीव दक्षिणेतल्या राज्यकर्त्यांना झाली आहे. राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होणं हे बहुमताच्या तत्वानं चालणाऱ्या संसदीय लोकशाहीमध्ये धोक्याचं ठरु शकतं.
दुसरं म्हणजे मतदारसंघनिहाय मिळणारा निधी, योजना याच्यावरही परिणाम होईल. केंद्राच्या योजनांची अंमलबजावणी ही राज्य सरकारं करतात ज्या संसदेतल्या प्रतिनिधित्वाद्वारे येतात. पण तेच प्रतिनिधित्व कमी झालं तर? शिवाय याच संख्याबळावर राज्यसभेतलं प्रतिनिधित्वही अवलंबून असतं. तेही राज्यांना गमावणं हिताचं वाटत नाही.
त्यामुळेच या होऊ घातलेल्या पुनर्रचना आणि विस्ताराला दक्षिणेचा विरोध वाढतांना पहायला मिळतो आहे. प्रादेशिक अस्मिता हा कायमच या भागातला संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यामुळे आता लोकसभा प्रतिनिधित्वावरुन तिथे अन्यायाची भाषा उमटू लागली आहे.
अन्याय होतो आहे असं वाटतं आहे कारण दक्षिणेतल्या राज्यांनी ठरल्याप्रमाणे लोकसंख्या दर मर्यादित करुन दाखवला पण त्याची त्यांना शिक्षा मिळते आहे. त्यांना असंही वाटतं की दरडोई उत्पन्नामध्ये उत्तम कामगिरी करुनही आता त्यांचा निधी कमी होईल.
'भारत राष्ट्र समिती'चं तेलंगणात बहुमतातलं सरकार आहे. तिथेही हा विषय तापला आहे. मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचे पुत्र आणि राज्यातले महत्वाचे नेते 'केटीआर' म्हणजे के टी रामा राव यांनी 30 मे रोजी केलेलं एक ट्विट दक्षिणेतली ही भावना सांगतं. या ट्विटची देशभर चर्चा झाली. या ट्विटमध्ये नव्या लोकसभेत भविष्यात होऊ शकणारी राज्यनिहाय खासदारांची संख्या मांडली आणि म्हटलं:
"जर हे खरंच प्रत्यक्षात आलं तर ती एक फसवणूक आणि शोकांतिका असेल. स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडात दक्षिणेतली राज्य ही सर्वच आघाड्यांवर अग्रेसर राहिली. दक्षिणेतल्या राज्यांमधल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि नागरिकांनी या अन्यायाविरुद्ध एकत्र आवाज उठवायला हवा. यातली थट्टा ही आहे की ज्या राज्यांनी केंद्र सरकारच्या लोकसंख्या नियंत्रणाच्या कार्यक्रमाकडे लक्ष दिलं नाही, त्यांना याचा फायदा होणार आहे."
केटीआर पुढे लिहितात: " तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणानं लोकसंख्या नियंत्रणात अतिशय उत्तम कामगिरी केली आणि त्याची त्यांना शिक्षा होते आहे. केवळ लोकसंख्यात नियंत्रणातच नव्हे तर, देशाच्या एकूण लोकसंख्येत 18 टक्केच हिस्सा असणा-या दक्षिणेतल्या राज्यांच्या देशाच्या एकूण उत्पन्नात 35 टक्के एवढा वाटा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि विकासात मोठं योगदान असणा-या राज्यांना कमी लेखलं जाऊ नये."
तामिळनाडूतही आता यावर चर्चा सुरु झाली आहे. तिथे राज्य असणा-या 'डिएमके' या पक्षाच्या राज्यसभेतल्या खासदार कन्निमोळी आणि एन.व्ही.एम.सोमू यांनी गेल्या वर्षी राज्यसभेतही हा मुद्दा मांडला होता. त्यांचाही मुद्दा हाच होता की उत्तरेतल्या राज्यांपेक्षा जास्त प्रभावी लोकसंख्या नियंत्रण केल्यावरही दक्षिणेतल्या राज्यांवर हा अन्याय का?
सोमू म्हणाल्या होत्या, "तामिळनाडू हे एकमेव राज्य आहे ज्यानं प्रामाणिकपणे आणि यशस्वीपणे केंद्र सरकारनं आखलेला कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम राबवून दाखवला. दक्षिणेतल्या राज्यांनी, त्यातही तामिळनाडूनं लोकसंख्यावाढीचा दर 6 टक्क्यांवर रोखून धरला. उत्तर भारतातल्या राज्यांमध्ये मात्र हे कार्यक्रम प्रामाणिकपणे राबवले गेले नाहीत. त्यामुळेच उत्तर प्रदेश आणि बिहार सारख्या राज्यांमध्ये लोकसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे ज्या राज्यांनी यशस्वीपणे कुटुंबनियोजन कार्यक्रम राबवला त्यांना शिक्षा मिळणं आणि ज्यांनी बेजबाबदारपणा दाखवला त्यांना बक्षीस मिळणं हे अत्यंत चुकीचं आणि अन्यायकारक आहे."
दक्षिणेतल्या नेत्यांकडून आता असे नाराजीचे सूर उमटू लागले असले तरीही राजकीय अभ्यासकांच्या मते लोकसभेची पुनर्रचना आणि संख्याविस्तार इतक्यात होणार नाही आणि जेव्हा होईल तेव्हा परिस्थिती बदललेली असेल.
म्हैसूर विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ मुजफ्फर असदी म्हणतात, "एक तर 2031 च्या जनगणनेनुसारच ही पुनर्रचना होऊ शकते. त्यामुळे ती 2033 पर्यंत नक्कीच पूर्ण होऊ शकणार नाही. पण मला वाटतं की जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा तोपर्यंत अधिक गंभीर असेल. ती करायची असेल तर राजकीय समीकरणं तेव्हाच्या सत्ताधारी पक्षाला लक्षात घ्यावी लागतील. त्यामुळे तेव्हाही पुनर्रचना वेळेवर होईल असं मला वाटत नाही."
पण असदी यांच्या मते उत्तरेतल्या राज्यांना आता 'बिमारु' म्हटलेलं आवडत नाही आणि त्यामुळे तिथलं राजकारणही बदललेलं आहे.
"जेव्हा जनगणना आणि पुनर्रचना होईल तोपर्यंत इथली काही राज्य ही ब-यापैकी प्रगत झाली असतील. त्यामुळे आता दक्षिणेतल्या राज्यांचा वाढलेल्या मतदारसंघांमुळे निधीचा जो आक्षेप असेल, तो बराच कमी झाला असेल," असदी म्हणतात.
भाजपाला फायदा?
जसं अगोदर म्हटलं की पुनर्रचना आणि संख्याविस्तार झाला तर त्याचा होणारा राजकीय परिणाम हा सर्वांत महत्त्वाचा असेल. केंद्रातल्या संख्याबळामध्ये दक्षिणेची कमी होणारी ताकद नव्या राजकीय समीकरणांना जन्म देईल.
याचा अर्थ उत्तरेचा वाढलेला आकडा, म्हणजे हिंदीभाषिक गायपट्ट्यातला, हा केंद्रावर अंकुश ठेवण्यासाठी निर्णायक ठरेल. म्हणजे त्यासाठी केवळ उत्तरेतलं संख्याबळ पुरेसं ठरेल?
मग याचा फायदा कोणाला होऊ शकतो? सध्याच्या चित्रानुसार या हिंदीभाषिक राज्यांच्या पट्ट्यात भाजपाला सर्वांत जास्त जागा आहेत.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत वर कोष्टकात मांडलेल्या उतरेतल्या 10 राज्यांमधल्या 178 जागा, म्हणजे 80 टक्के जागा, या एकट्या भाजपाला मिळाल्या होत्या. जर हाच ट्रेंड कायम राहिला तर उत्तरेतल्या वाढू शकणा-या जागांचा फायदा भाजपालाच होईल?
भाजपा सध्या लोकसभेत बहुमतात आहे. त्यातल्या अर्ध्याहून अधिक जागा या उतर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांतून आल्या आहेत. त्यामुळे अर्थात इथे वाढणा-या जागांवर या पक्षाची नजर असेलच. पण या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचीही पूर्वीपासून ताकद आहे.
बिहार आणि उत्तर प्रदेशात समाजवादी, जेडीयू आणि राजद ताकदवान आहे. राजस्थान आणि मध्यप्रदेश मध्ये कॉंग्रेस तुल्यबळ आहे. त्यामुळे उत्तरेकडे आहे त्यापेक्षा जास्त सूत्रं जेव्हा जातील तेव्हा हे पक्षही तयारीत असतील.
डॉ. मुझफ्फर असदी यांच्या मते सरसकट भाजपाला फायदा होईल असं म्हणणं धार्ष्ट्याचं होईल.
"आजही उत्तरेतल्या सगळ्या राज्यांची परिस्थिती भाजपाला अनुकूल आहे असं नाही. बिहार, राजस्थान, बंगाल अशा राज्यांत त्यांची सत्ताही नाही. दुसरं म्हणजे तोपर्यंत काही नवी छोटी राज्यं तयार झालेली असू शकतात. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मधून प्रशासकीय कारणांसाठी अजून छोटी राज्यं व्हावीत अशी चर्चा होत असतेच. तसं झालं तर राजकारणही बदलेल. त्यामुळे आजची स्थिती पाहून उत्तरेत भाजपाला पुनर्रचनेचा फायदा होईल असं नाही," असं असदी म्हणतात.
भारतात उत्तर आणि दक्षिण असा अनेक मुद्द्यांवरचा वाद पहिल्यापासून आहे. बदलत्या परिस्थितीत मतदारसंघ पुनर्रचनेचा नवा आयाम त्याला मिळण्याची शक्यता आहे. तो प्रश्न चिघळू नये असं मत प्रत्येकाचंच आहे. पण त्यासाठीची गंभीर चर्चा आता सुरु झाली आहे.
Published By- Priya Dixit
