Biodata Maker marathi
✕

उच्चपदांसाठी असलेल्या 'लॅटरल एंट्री'त आरक्षणच नाही, का होतोय या प्रक्रियेला विरोध?

Updated: मंगळवार, 20 ऑगस्ट 2024 (14:55 IST)

थेट नियुक्तीने जागा भरताना त्यामध्ये आरक्षण नसण्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.
ब्युरोक्रॉसीसह देशातील सर्वोच्च पदांवर उपेक्षितांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, लॅटरल एंट्रीतून त्यांना या पदांपासून आणखी दूर ढकलले जात असल्याचं लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी म्हटलंय.
'राज्यघटनेचे उल्लंघन करत भाजपने आरक्षणावर वार केला आहे. मोदी सरकारने केंद्रात 45 जागा लॅटरल एंट्रीने भरण्यासाठी जी जाहिरात काढली आहे त्यामध्ये एससी, एसटी, ओबीसी किंवा EWS आरक्षण कुठे आहे?' असा सवाल काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केलाय.

लॅटरल एंट्रीची जाहिरात म्हणजे मोदी सरकारने राज्यघटना आणि आरक्षणाची खिल्ली उडवण्यासारखं असल्याचं राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी म्हटलंय.

निवृत्त आयएएस अधिकारी इ. झेड. खोब्रागडे म्हणतात की, "लॅटरल एंट्रीचा पहिला वाईट परिणाम हा युपीएससीच्या माध्यमातून निवड झालेल्या आयएएस, आयपीएस आणि इतर प्रशासकीय सेवांमधल्या अधिकाऱ्यांवर होणार आहे. त्यांना जॉईंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्युटी सेक्रेटरी यांसारख्या पदांवर काम करण्याची संधी त्यांना नाकारली जाते. लॅटरल एंट्रीच्या माध्यमातून मोठमोठे उद्योगसमूह, कॉर्पोरेट क्षेत्रातून आलेले सोयीचे लोक महत्त्वाच्या पदांवर बसवले जातील."

खोब्रागडे म्हणाले की, "थेट भरतीच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने लोक घेतले जातात. तिथे एससी, एसटी आणि इतर वर्गाचं आरक्षण लागू होत नाही. त्यामुळे सरकारने हे मान्य केलं पाहिजे की सध्याच्या सरकारला सोयीचे होतील असेच लोक या माध्यमातून निवडले जातील. लॅटरल एंट्री सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आणि संविधानाच्या विरोधात आहे."
 
भाजप सरकार येण्याआधी झालेल्या नियुक्त्यांबाबत बोलताना खोब्रागडे म्हणाले की, "याआधी विज्ञान तंत्रज्ञान किंवा अर्थशास्त्रासारख्या विभागांमध्ये क्वचित अपवाद म्हणून काही लोक नियुक्त करण्यात आले होते. पण आता जो प्रकार होतो आहे एखाद्या खासगी भरतीसारखा प्रकार आहे आणि म्हणून ते थांबवलं पाहिजे."
 
'सरकारी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाच्या तरतुदींचे पालन केले जावे'
केंद्र सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या चिराग पासवाग यांनी सरकारच्या निर्णयाला आपला पाठिंबा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
 
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लॅटरल एन्ट्रीबाबत बोलताना म्हणाले की, "अशाप्रकारच्या सरळसेवा नियुक्त्यांबाबत आमची भूमिका स्पष्ट असून माझ्या पक्षाचा याला पाठिंबा नाही.
 
"सरकारी नियुक्तींमध्ये आरक्षणाच्या तरतुदींचा विचार करण्यात आला नाही, ही चिंतेची बाब आहे. आम्ही सरकारचा एक भाग असून यावर आम्ही आमचं म्हणणं मांडलं आहे," असं पासवान म्हणाले.
येत्या काही दिवसांतही यावर आम्ही आवाज उठवू. कोणत्याही सरकारी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाच्या तरतुदींचं पालन करण्यात यावं. एससी, एसटी, ओबीसी वर्गांसाठीच्या आरक्षणाचा विचार करण्यात यावा, ही बाजू आम्ही मांडणार आहेत. सरकार निश्चितपणे यावर योग्य ती कारवाई करेल, असे पासवान यांनी स्पष्ट केले.
 
प्रशासकीय सेवांमध्ये असणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये विशिष्ट विषयातील तज्ज्ञ नाहीत का?
थेट भरती किंवा लॅटरल एंट्रीचं समर्थन करणाऱ्या वर्गाचा एक युक्तिवाद असाही आहे. की, भारतीय प्रशासकीय सेवांमध्ये वेगवेगळ्या विषयातील तज्ज्ञ लोकांना सामावून घेण्यासाठीचा हा उपाय आहे.
 
याबाबत बोलताना खोब्रागडे म्हणतात की, "सरकार नेहमीच असं म्हणत असतं की विशिष्ट विषयातले तज्ज्ञ लोक आणण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. पण युपीएससीमार्फत आलेल्या आपल्या अधिकाऱ्यांमध्ये अनेक अधिकारी हे वेगवेगळ्या विषयातले तज्ज्ञ आहेत. देशाच्या नामवंत विद्यापीठांमधून त्यांनी शिक्षण घेतलं आहे. हजारो प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधून किमान तीस-चाळीस असे लोक आपल्याला मिळणार नाहीत का? कृषी, आयकर, विज्ञान, अभियांत्रिकी, सार्वजनिक धोरण विषयांमध्ये उत्तम शिक्षण घेतलेल्या अधिकाऱ्यांचा वापर का करता येणार नाही?"
 
खोब्रागडे पुढे म्हणाले की, "योग्य अधिकाऱ्यांची निवड करून त्यांना विशिष्ट क्षेत्राचं प्रशिक्षण दिलं जाऊ शकतं. लॅटरल एंट्रीच्या बाबतीत सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहे. याआधी नेमलेल्या अशा लोकांनी काय केलं? याचाही अभ्यास झाला पाहिजे."
 
सरकारने काय म्हटलंय?
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या आक्षेपांना उत्तर देताना म्हटलं आहे की ‘लॅटरल एंट्रीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसचा ढोंगीपणा उघड झाला आहे. लॅटरल एंट्रीची मूळ संकल्पना युपीए सरकारचीच आहे 2005 मध्ये विरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने अशा भरतीची शिफारस केली होती. आम्ही त्यासाठी पारदर्शक पद्धत तयार केली असून हा निर्णय प्रशासनात सुधारणा आणणारा आहे.’
थेट नियुक्त्यांना आरक्षण का लागू होत नाही?
सर्व प्रकारच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद अनिवार्य आहे. 5 दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठीच्या नियुक्त्या वगळता इतर सर्व नियुक्त्यांसाठी SC/ST/OBC आरक्षण देण्यात येईल असं केंद्र सरकारच्या नोव्हेंबर 2022 च्या एका ऑफिस मेमोमध्ये म्हटलं होतं.
 
पण यामध्ये अपवाद होतो जेव्हा एकाच पदाची नियुक्ती करण्यात येते. Single Post Appointments साठी आरक्षण लागू होत नाही. म्हणजे एकच जागा जर भरायची असेल तर तिथे आरक्षण लागू होत नाही.
 
लॅटरल एंट्रीसाठी काढलेल्या जाहिरातीमध्ये वेगवेगळ्या विभागातील वेगवेगळ्या पदासांठी स्वतंत्र तपशील देण्यात आलेला आहे.
 
त्यामुळे या जागा Single Post Appointments ठरतात आणि त्यामुळे आरक्षण देण्यात आलेले नाहीये. अर्थात अशाप्रकारे Single Post Appointments पद्धतीने या जागा भरणे योग्य आहे का हा मुद्दा कायम आहे.
Published By- Priya Dixit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सर्व पहा

देवाची पूजा करतांना कोणते स्तोत्र आवर्जून म्हणावे?

वास्तुशास्त्रानुसार या पाच वनस्पतींपैकी कोणतीही वनस्पती छतावर ठेवल्यास होतात हे नुकसान

Winter Breakfast हिवाळ्यात सकाळी नाश्त्याला कोणते पौष्टिक पदार्थ खावेत?

हिवाळ्यात अंघोळीनंतर त्वचा कोरडी पडते? ट्राय करा हे सोपे आणि प्रभावी घरगुती उपाय!

थंडीच्या दिवसांतही शरीर राहील हायड्रेटेड; हिवाळ्यात नारळ पाणी पिण्याचे ५ मोठे फायदे

पुढील लेख
Show comments