कोणत्याही व्यक्तीला मांसाहार करण्यास सरकार अटकाव करू शकत नाही असं म्हणत अलाहबाद हायकोर्टानं कत्तलखान्यांना परवाने देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे योगी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. अवैध कत्तलखान्यांवर उत्तर प्रदेश सरकारने कारवाई सुरू केली होती. सरकारच्या कारवाईविरोधात 27 याचिका दाखल झाल्या. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने सरकारला निर्देश दिले.
ज्या कत्तलखान्यांच्या परवान्यांची मुदत संपली असेल ते नवीन परवान्यासाठी अन्न सुरक्षा विभागाकडे अर्ज करू शकतात. त्याशिवाय सरकारने या प्रकरणी लवकर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.