1853 साली प्रथम धार्मिक दंगली झाल्या. 1859 मध्ये इंग्रजी प्रशासनाने 1859 मध्ये ब्रिटिश राजवटीने वादग्रस्त जागेत प्रवेशावर निर्बंध लादले. मुस्लिम भक्तांना आतल्या बाजूला तर हिंदूंना बाहेरच्या बाजूला पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली.
फेब्रुवारी 1885 मध्ये महंत रघुबर दास यांनी फौजाबाद येथील उप-जज यांच्यासमक्ष याचिका दाखल करत मंदिर निर्माणाची परवानगी मागितली, परंतू त्यांना परवानगी देण्यात आली नाही.
खर्या वादाला तेव्हा सुरवात झाली जेव्हा 23 डिसेंबर 1949 साली प्रभू राम आणि लक्ष्मण यांच्या मुरत्या वादग्रस्त स्थळी सापडल्या. तेव्हा हिंदूप्रमाणे प्रभू राम स्वयं प्रकट झाल्याचा दावा केला गेला जेव्हाकि मुसलमानांप्रमाणे तेथे गुपचुप मुरत्या ठेवण्यात आल्य
16 जानेवारी 1950 रोजी गोपालसिंह विशारद नावाच्या व्यक्तीने फैजाबाद येथील सिव्हिल जज यांच्यासमक्ष याचिका दाखल करत पूजा करण्याची परवानगी मागितली, जेव्हाकि मुस्लिम पक्षाने या याचिका विरुद्ध अर्ज दाखल केला.
1984 साली मंदिर निर्माणासाठी विश्व हिंदू परिषदाने एका समितीची स्थापना केली. फैजाबाद येथील जज यांनी 1 फेब्रुवारी 1986 ला जन्मस्थळावरील कुलूप उघडणे आणि हिंदूंना पूजा करण्याचा हक्क देण्याचे आदेश दिले. याविरोधात बाबरी मशीद संघर्ष समितीची स्थापना झाली. त्
भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथाहून अयोध्यासाठी एक रथयात्रा सुरू केली, परंतू त्यांना बिहारमध्ये अटक करण्यात आली होती.
Ayodhya
अलाहाबाद हायकोर्टाने 2003 मध्ये वादग्रस्त स्थळी राम मंदिर होतं का याबद्दल खात्री पटावी म्हणून ती जागा खोदण्याचे निर्देश दिले.
30 सप्टेंबर 2010 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने आदेश देत अयोध्याच्या 2.77 एकर विवादित भूमीला 3 भागात विभाजित केले. एक भाग रामलला पक्षकारांना मिळाला. दुसरा भाग निर्मोही अखाडा तर तिसरा भाग सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये
या बहुचर्चित प्रकरणाची 16 ऑक्टोबर 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण. शीर्ष कोर्टात 6 ऑगस्ट पासून 16 ऑक्टोबरपर्यंत सतत सुनावणी सुरू होती.