पुण्याचे नाव बदलून 'फुलेनगर' करण्याची मागणी; मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन सादर

२०२७ पूर्वी निर्णय घेण्याचे आवाहन

मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन सादर

'राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा'च्या प्रतिनिधींनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. पुणे शहराचे नाव बदलून 'फुलेनगर' करण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव मंजूर करावा, अशी विनंती संघटनेने केली आहे.

संघटना असा युक्तिवाद करते की, पुणे हे महात्मा जोतिबा फुले यांची 'कर्मभूमी' होती. याच शहरातून त्यांनी शिक्षण, सामाजिक समानता आणि महिला सक्षमीकरण या क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण कार्य केले. त्यांच्या नावाने शहराचे नामकरण करणे, ही त्यांच्या योगदानास योग्य आदरांजली ठरेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

महात्मा फुले यांना 'भारतरत्न' देण्याची मागणी

'राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा'ने महाराष्ट्र सरकारला विनंती केली आहे की, त्यांनी केंद्र सरकारकडे महात्मा जोतिबा फुले यांना मरणोत्तर 'भारतरत्न' देण्याची शिफारस करणारा अधिकृत प्रस्ताव पाठवावा. १८४८ मध्ये जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यात मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली होती. याव्यतिरिक्त, १८७३ मध्ये त्यांनी 'सत्यशोधक समाजा'ची स्थापना केली आणि सामाजिक भेदभावाविरुद्ध मोठी मोहीम चालवली होती. महात्मा फुले यांच्या २०० व्या जयंतीनिमित्त विशेष विधिमंडळ अधिवेशनाचा प्रस्ताव

११ एप्रिल २०२७ रोजी महात्मा फुले यांची २०० वी जयंती साजरी होणार आहे. या निमित्ताने महाराष्ट्र विधिमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे, अशी मागणी एका संस्थेने केली आहे. तसेच, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित केल्या जाव्यात, असेही सुचवण्यात आले आहे. 

'सत्यशोधक भूषण' पुरस्कार सुरू करण्याची मागणी

समाजसुधारणा आणि जनजागृतीच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांचा गौरव करण्यासाठी 'सत्यशोधक भूषण' नावाचा पुरस्कार सुरू करण्याचा प्रस्तावही या संस्थेने मांडला आहे. याशिवाय, राज्यातील विद्यापीठांमध्ये महात्मा फुले यांचे विचार आणि कार्य यांवर आधारित अभ्यास केंद्रे स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

नाव बदलण्याबाबतच्या आधीच्या मागण्या

यापूर्वीही विविध संस्थांनी पुणे शहराचे नाव बदलून 'जिजापूर' किंवा 'जिजाऊ नगर' ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. आता 'फुलेनगर' करण्याच्या मागणीमुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, सध्या तरी ही मागणी केवळ एका संस्थेपुरती मर्यादित असून, शासनाने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.