अशोक चव्हाणांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा : मेटे

सोमवारी नाशिकच्या दौऱ्यावर होते.  यावेळी  पत्रकारांशी बोलताना विनायक मेटे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने कोणत्याही स्वरूपाचे प्रयत्न केले नाही. त्यामुळेच मराठा समाज हा आरक्षणापासून वंचित राहिलेला आहे. त्याला सर्वस्वी जबाबदार राज्य सरकार आहे. राज्य सरकारने योग्य ते वकील दिले नाही तसेच राज्य सरकारने योग्य ती कागदपत्रे ही पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे दिली नाही त्यामुळे हि केस कमकुवत झाली असे सांगून मेटे म्हणाले की या प्रकरणामध्ये काही प्रमाणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे देखील जबाबदार असून त्यांनी त्याची जबाबदारी घ्यावी अशी मराठा समाजाची इच्छा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठा मध्ये मागील तीन न्यायाधीश आणि नवे दोन न्यायाधीश आल्यामुळे पाच न्यायाधीशां मध्येच मतभेद निर्माण झाले. त्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून या निकालावर झाला असे ते म्हणाले. न्यायालयामध्ये देखील निकालावरून मतभिन्नता होती हे स्पष्ट होत आहे न्यायालयाच्या खंडपीठाने जो निकाल दिला आहे त्यामध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याचे देखील सांगून ते म्हणाले की आता केंद्र सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करावा आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा.