कुणबी प्रमाणपत्र वादावर चंद्रशेखर बावनकुळेंच मोठे वक्तव्य, सरकारने एकही प्रमाणपत्र रद्द केलेले नाही

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, सरकार किंवा कोणत्याही मंत्र्याच्या निर्देशानुसार एकही कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलेले नाही. जात पडताळणी समित्या स्वतंत्रपणे काम करतात आणि सरकार त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करत नाही. अलीकडेच, जरांगे पाटील यांनी आरोप केला होता की, बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार मराठ्यांना दिलेली कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द केली जात आहे.

हा वाद कथितरित्या रेखा अंबुरे यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याशी संबंधित आहे. बीडच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका पत्राद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, मनोज जारंगे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये केलेल्या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही. त्यांनी म्हटले आहे की, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी कोणतेही कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे निर्देश दिलेले नाहीत.

कुणबी जात प्रमाणपत्रांवरून मराठा समाजात सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, १० टक्के मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवरील निर्णय पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राच्या एसईबीसी कायदा-२०२४ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.

कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा आदेश तात्काळ मागे घ्यावा आणि चूक दुरुस्त करावी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मंत्र्यांची चूक मान्य करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन सुरू केले जाईल. असा इशारा मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

Edited By- Dhanashri Naik