Festival Posters
✕

सुतगिरण्यांबाबत राज्य सरकारकडे स्वतंत्र योजना नाही

Updated: शनिवार, 31 मार्च 2018 (15:47 IST)
 
राज्य सरकारने भांडवल दिलेल्या १३० सूत गिरण्यांपैकी २९ गिरण्या चक्क दिवाळखोरीत निघाल्या असून सात गिरण्या बंदच पडलेल्या आहेत. तसेच २१ गिरण्यांचे अजून बांधकाम सुरू आहे, याचीही गंभीर नोंद ‘कॅग’ने घेतली आहे.
 
१९७८ पासून राज्य सरकारने सहकारी सुतगिरण्यांना बांधकाम आणि यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात अशा २८० गिरण्यांची नोंद झाली असली, तरी त्यापैकी केवळ १३० गिरण्याच सुरू झाल्या होत्या. आता त्यापैकी अवघ्या ६६ सूतगिरण्या सुरू असल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. ७० टक्के गिरण्या कापूस उत्पादक पट्ट्यात असाव्यात असे राज्य सरकारचे धोरण असले तरी ते धोरण पाळण्यात आलेले नाही.
 
राज्यात २०१४-१७ दरम्यान ८१ लाख कापसाच्या गाठींचे उत्पादन झाले. मात्र त्यापैकी फक्त ३० टक्के कापूस या गिरण्यांनी वापरला. त्यामुळे राज्यातील विणकाम क्षेत्राच्या मागणी इतके सूत त्यांना पुरवता आले नाही. राज्यात तयार होणारा सर्व कापूस या गिरण्यांनी वापरावा, असे कोणतेही धोरणच सरकारने आखलेले नाही, असेही ‘कॅग’ने या अहवालात म्हटले आहे.
 
राज्यातील एकूण कापूस उत्पादन? क्षेत्रापैकी ७७ टक्के उत्पादन क्षेत्र औरंगाबाद आणि नागपूर या विभागात आहे. असे असले तरीही या विभागांत सुतगिरण्यांची संख्या मात्र अवघी ५९ आहे. राज्यातील एकूण गिरण्यांपैकी हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. गंमत म्हणजे अवघा एक टक्काही कापसाचे उत्पादन नसलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात मात्र तब्बल ५२ गिरण्या आहेत. बहुसंख्य विणकर हे बिगर कापूस पट्ट्यात असल्यामुळे त्या पट्ट्यात 1993 पूर्वी अनेक सूत गिरण्या मंजूर करण्यात आल्या असा खुलासा वस्त्रोद्योग विभागाने कॅग कडे केला, मात्र त्यामुळे आमचे समाधान झालेले नाही, असे अहवालात 'कॅग'ने म्हटले आहे.

सर्व पहा

देवाची पूजा करतांना कोणते स्तोत्र आवर्जून म्हणावे?

वास्तुशास्त्रानुसार या पाच वनस्पतींपैकी कोणतीही वनस्पती छतावर ठेवल्यास होतात हे नुकसान

Winter Breakfast हिवाळ्यात सकाळी नाश्त्याला कोणते पौष्टिक पदार्थ खावेत?

हिवाळ्यात अंघोळीनंतर त्वचा कोरडी पडते? ट्राय करा हे सोपे आणि प्रभावी घरगुती उपाय!

थंडीच्या दिवसांतही शरीर राहील हायड्रेटेड; हिवाळ्यात नारळ पाणी पिण्याचे ५ मोठे फायदे

सर्व पहा

मुंबई शहर, उपनगरे, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड येथील लाखो प्रवाशांना फायदा होणार; मुंबई वॉटर मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढून ३१० झाली; पाणीटंचाई निवारणासाठी ४८८ कोटी रुपयांना मंजुरी

पीएफ नियमांमध्ये मोठा बदल, आता वयाच्या ५५ ​​वर्षांपूर्वी २ महिन्यांच्या आत खात्यातून ९०% निधी काढता येईल

LIVE: पुणे जिल्हा परिषदेने वर्ष २०२६-२७ साठी पशुसंवर्धन योजना सुरू केल्या

अखिलेश यादव यांच्या पीडीए दौऱ्यादरम्यान रोड शोमध्ये JCBने 14 वर्षीय मुलाला चिरडले

पुढील लेख
Show comments