राज ठाकरेंवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्याची मागणी, उच्च न्यायालयाच्या ३ वकिलांनी डीजीपींकडे तक्रार केली

तक्रारदारांच्या मते, राज ठाकरे यांच्या भाषणानंतर मनसे कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आणि इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवर हल्ला केला आणि त्यांच्या कार्यालयांची तोडफोड केली. या घटनांबाबत विविध ठिकाणी एफआयआर देखील दाखल करण्यात आले आहेत.

मराठीच्या नावाखाली होणारे हल्ले द्वेषाला प्रोत्साहन देत आहेत. "मराठी भाषेच्या" नावाखाली होणारे हल्ले राजकीय द्वेषाला प्रोत्साहन देत आहेत, असा आरोप वकिलांनी केला आहे. राज्यात भाषिक आधारावर हिंसाचार पसरवून जातीय आणि प्रादेशिक फूट निर्माण केली जात आहे, जी समाजाच्या रचनेसाठी धोकादायक आहे, हे स्पष्ट आहे.

तक्रारीत असेही म्हटले आहे की, मनसे कार्यकर्त्यांनी अनेक घटनांमध्ये महिला आणि वृद्धांवर अत्याचार केले, धमकावले आणि त्यांच्यावर हल्ला केला. हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही तर नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांचेही उल्लंघन आहे.

हिंसक घटनांवर कारवाईची आवश्यकता आहे

अशा भाषणांमुळे केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात द्वेषाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचा दावा वकिलांनी केला आहे. यामुळे देशातील सामाजिक एकता, शांतता आणि सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. या विधानांवर आणि हिंसक घटनांवर वेळीच कठोर कारवाई न केल्यास सामान्य जनतेच्या, व्यवसायाच्या आणि शिक्षणाच्या मानसिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

या कलमांखाली राज ठाकरे यांच्यावर कारवाईची मागणी

राज ठाकरे यांच्या विधानांवर कलम १२३ (४५), कलम १२४, कलम २३२, कलम ३४५ (२), कलम ३५७ अंतर्गत कारवाईची मागणी वकिलांनी केली आहे. या गंभीर प्रकरणात राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी वकिलांनी केली आहे.

राज्यात अराजकता आणि द्वेष पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि कोणत्याही परिस्थितीत जात, धर्म किंवा भाषेच्या आधारावर मराठी भाषिक किंवा मुस्लिम समुदायाचे नुकसान होणार नाही याची खात्री करणे ही सरकारची पहिली जबाबदारी आहे, असे वकिलांचे म्हणणे आहे.