शुक्रवार, 27 डिसेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Updated : शुक्रवार, 2 फेब्रुवारी 2018 (10:41 IST)

‘शेतकरी, नोकरदार, सामान्य माणूस सरकारला धडा शिकवेल’: मुंडे

- "दूरदृष्टीचा अभाव व वस्तुस्थितीचं भान नसलेल्या आत्ममग्न सत्ताधुंदांचा दिशाभूल करणारा अर्थसंकल्प", मुंडे यांची प्रतिक्रिया

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा वस्तुस्थितीचं भान गमावलेल्या, आत्ममग्न सत्ताधुंदांचा दिशाहीन व जनतेची दिशाभूल करणारा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाने शेतकरी, नोकरदार वर्गासह सामान्य जनतेची घोर निराशा केली आहे. ही सामान्य जनताच सरकारला धडा शिकवील, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे  यांनी केली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पातील बहुतांश आकडेवारी फसवी असल्याचा दावा मुंडे यांनी केला. देशाची कृषीनिर्यात १०० अब्ज डॉलरवर नेण्याचा सरकारचा दावाही असाच फसवा आहे. तत्कालीन केंद्रीय व्यापारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१३-१४ मध्ये देशाची कृषीनिर्यात ४३.२३ अब्ज डॉलर्स होती. २०१६-१७ मध्ये ती ३३.८७ अब्ज डॉलर्स झाली, याचाच अर्थ भाजपच्या काळात कृषीनिर्यातीत जवळपास १० अब्ज डॉलर्सची घटली. कृषीनिर्यातीत सातत्याने घट होत असताना ही निर्यात १०० अब्ज डॉलरवर कशी नेणार याचं उत्तर अर्थसंकल्पात नाही.

काल चंद्राला लागलेले ग्रहण काही वेळातच संपले मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेला ४ वर्षांपूर्वी लागलेले ग्रहण अजूनही कायम असल्याची प्रतिक्रिया देताना ३०० पेक्षा जास्त अंकांनी घसरलेला शेअर बाजारच लोकांची अर्थसंकल्पाबाबतची नाराजी सांगायला पुरेसा असल्याचे ते म्हणाले. महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन द्याल मात्र वाढलेल्या गॅसच्या किमती महिलांना परवडतील का, याचा विचार या बजेमध्ये करण्यात आलेला नाही. नोटाबंदीमुळे उद्योगांना झालेल्या नुकसानीपोटी त्यांना पॅकेज दिले, याच नोटाबंदीमुळे कृषी क्षेत्राचे ६० ते ७० हजार कोटी रुपयांचे जे नुकसान झाले आहे, त्याबाबत मात्र अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद न करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. ४ वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलेले दीडपट भावाचे आश्वासन पूर्ण करता आलेले नाही, आता नीती आयोग अभ्यास सुरू करणार आहे. त्यामुळे २०२० पर्यंत भाव दीडपट करण्याचे नवीन गाजर या बजेटने शेतकऱ्यांना दिल्याचेही मुंडे म्हणाले.

जीएसटी लागू केल्यानंतर प्रत्यक्ष करात कपात करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले होते, बजेटमध्ये मात्र प्रत्यक्ष करात वाढ करून व आयकरात कपात न करण्याचे धोरण ठेऊन अगोदरच वाढलेल्या महागाईला आमंत्रण दिले असल्याने सर्वच स्तरातील जनतेची निराशा झाली असल्याची प्रतिक्रियाही मुंडे यांनी दिली.