MRSAC च्या सहकार्याने उपग्रह आणि ड्रोनद्वारे पीक सर्वेक्षण करण्याचा सरकार करत आहे विचार

मिळालेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांच्या ७/१२ जमिनीच्या नोंदींमध्ये पिकांच्या अचूक नोंदी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार एका अॅपद्वारे ई-पीक सर्वेक्षण करत आहे. हे सर्वेक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. तथापि, सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देताना ही अट शिथिल करते.

तसेच भविष्यात पीक सर्वेक्षणात अधिक अचूकता आणण्यासाठी, सरकार महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन्स सेंटर (MRSAC) च्या सहकार्याने उपग्रह आणि ड्रोनद्वारे पीक सर्वेक्षण करण्याचा विचार करत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सांगितले. सदस्य कैलास पाटील यांनी ई-पीक सर्वेक्षणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ज्या भागात नेटवर्क समस्या किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे ई-पीक सर्वेक्षण करणे शक्य नाही, तेथे ऑफलाइन पीक सर्वेक्षण करण्याची आणि नंतर ते ऑनलाइन अपडेट करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सरकार वेळोवेळी शेतकऱ्यांना मदत करते आणि या काळात ई-पीक सर्वेक्षणाची आवश्यकता शिथिल केली जाते. पीक सर्वेक्षणाची अचूकता वाढवावी. जर गावपातळीवर ई-पीक सर्वेक्षण झाले नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. याशिवाय, महसूल, कृषी आणि ग्रामीण विकास विभागांमध्ये समन्वय स्थापित करून अचूक पीक सर्वेक्षण सुनिश्चित करण्याची सरकारची योजना आहे. पीक सर्वेक्षणाची अचूकता वाढवणे हा यामागचा उद्देश आहे, जेणेकरून पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळू शकेल.<>