वर्ध्यात पाच महिन्यांत ५५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, केवळ २४ कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळाली

आतापर्यंत सरकारने आत्महत्याग्रस्त २४ शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली आहे. वर्धा जिल्हा एक कृषीप्रधान प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान आंदोलनाची भूमी असलेला हा जिल्हा आजही शेतकऱ्यांच्या समस्यांशी झुंजत आहे. पिकांचे सतत होणारे नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, नैसर्गिक आपत्ती आणि कर्जाचा वाढता बोजा यांमुळे शेतकरी आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या खचत आहेत.

१ जानेवारी २००१ ते ३१ जानेवारी २०२५ या कालावधीत जिल्ह्यात एकूण २,६८७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी १,३६१ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात आली, तर १,३२६ प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली. या कालावधीत आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना एकूण १३६.१ दशलक्ष रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली.

गेल्या वर्षी, अवकाळी आणि उशिरा झालेल्या मान्सूनच्या पावसामुळे सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले. त्याच वेळी, कापसावरील गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात घट झाली. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांना आपला शेतीचा खर्च वसूल करता आला नाही. पीक नुकसानीनंतर कर्ज परतफेडीची समस्या अधिकच गंभीर झाली, ज्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आणि काहींनी तर आत्महत्येचाही मार्ग अवलंबला.

आत्महत्यांमुळे बाधित झालेल्या शेतकरी कुटुंबांना सरकार एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देते. तथापि, वाढत्या महागाईच्या काळात ही रक्कम अपुरी मानली जाते. शिवाय, शवविच्छेदन अहवाल किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रांमधील त्रुटींमुळे अनेक प्रकरणे अपात्र ठरवली जातात, ज्यामुळे बाधित कुटुंबे मदतीपासून वंचित राहतात.

थकीत कर्जामुळे अनेक शेतकऱ्यांना बँकांकडून नवीन पीक कर्ज मिळत नाही. परिणामी, त्यांना खाजगी सावकारांकडे वळण्यास भाग पडते. वाढते व्याजदर, वसुलीचा दबाव आणि पीक नुकसानीमुळे निर्माण झालेले आर्थिक संकट शेतकऱ्यांना निराशेच्या गर्तेत ढकलत आहे.परिणामी ते आत्महत्या करत आहे. 

Edited By - Priya Dixit