न्यायाधीशांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य

शोभित गौर याने या मराठी भाषा बंधनकारक करण्याच्या नियमाला आव्हान देणारी याचिका केली होती. गौर याची राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ विभाग आणि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग या पदासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु गौर याला मराठी भाषेचे ज्ञान नसल्याने त्याची ही नियुक्ती ९ एप्रिल रोजी रद्द करण्यात आली होती. त्या विरोधात त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेत हे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.