महाराष्ट्रात आधार वापरून बनवलेले जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश जारी

महसूल विभागाने सर्व तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना १६ कलमी पडताळणी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. गृह आणि महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, आधार कार्ड हे जन्मतारीख किंवा जन्मस्थानाचा एकमेव पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही.

अशा गैरप्रकारांसाठी "हॉटस्पॉट" म्हणून ओळखले गेलेले चौदा जिल्हे बारीक देखरेखीखाली आहेत. यामध्ये अमरावती, अकोला, सिल्लोड, संभाजीनगर (छत्रपती संभाजीनगर) शहर, लातूर, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापूर, आणि परळी यांचा समावेश आहे.

11 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या बदलांनंतर नायब तहसीलदारांनी जारी केलेले सर्व जन्म/मृत्यू नोंदणी आदेश तात्काळ मागे घेतले जातील आणि रद्द केले जातील.

सरकारने हे आदेश दिले

केवळ आधार कार्ड पुराव्यासह जारी केलेले कोणतेही प्रमाणपत्र अवैध मानले जाईल आणि रद्द केले जाईल.

जर अर्जाच्या तपशीलांमध्ये आणि आधार जन्मतारखेमध्ये तफावत आढळली तर अर्जदाराविरुद्ध तात्काळ एफआयआर दाखल करा.

जे मूळ बनावट प्रमाणपत्रे सादर करण्यात अयशस्वी ठरतात किंवा ज्यांचा ठावठिकाणा सापडत नाही त्यांना 'फरार' घोषित करावे आणि त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवावा.

जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त त्यांच्या थेट देखरेखीखाली विशेष पडताळणी शिबिरे आयोजित करतील.

Edited By - Priya Dixit