महाराष्ट्रात लवकरच भू-मालकी हक्क कायदा लागू होणार, प्रत्येक मालमत्ता मालकाला डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार

महाराष्ट्र राज्यातील जमीन आणि मालमत्तेचे व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि वादमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार भू-मालकी हक्क कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठाण्यातील एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले की, हा कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, प्रस्तावित कायद्यावर अंतिम निर्णय डिसेंबरमध्ये नागपूर येथे होणाऱ्या राज्य विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात घेतला जाईल.

नवीन प्रणालीअंतर्गत, राज्यातील प्रत्येक मालमत्ता मालकाला सरकारकडून डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाईल. या कार्डमध्ये सध्याच्या मालकाचे नाव, कायदेशीर वारसांचा तपशील, जमीन महसूल नोंदी आणि मालमत्तेशी संबंधित इतर महत्त्वाची माहिती असेल. भविष्यातील मालकी हक्काचे वाद कमी करण्यासाठी, मालमत्ता मालकीची एक अस्सल आणि विश्वसनीय डिजिटल नोंद उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

महसूल मंत्र्यांच्या मते, डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डच्या अंमलबजावणीमुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना जुन्या कागदपत्रांची आणि हस्तांतरण नोंदींची वारंवार पडताळणी करण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात दूर होईल. त्यांनी सांगितले की, हे सरकार-हमी असलेले कार्ड डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डप्रमाणेच एक विश्वसनीय दस्तऐवज असेल आणि ते भारतात तसेच परदेशातही ओळखले जाईल अशी अपेक्षा आहे.

तसेच शहरी सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या फ्लॅट मालकांसाठी स्वतंत्र व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड जारी करण्याची योजनाही राज्य सरकारची आहे. यामुळे प्रत्येक फ्लॅटसाठी एक स्पष्ट आणि स्वतंत्र मालकी नोंद उपलब्ध होईल. सरकारचा विश्वास आहे की, या प्रणालीमुळे मालमत्ता व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक होईल.

Edited By- Dhanashri Naik<>