ठाकरे सरकारचा मराठी बाणा : सर्व माध्यमांच्या शाळेत मराठी भाषा अनिवार्य

राज्यातील सीबीएसई आयसीएसई, तसेच केंब्रिज यांच्यासह आतंरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांनाही मराठी शिकविणे या वर्षापासून सक्तीचे करण्यात आले आहे. मराठी अनिवार्य करणाऱ्या शासन निर्णयाचे शाळा पालन करत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास शाळांवर कारवाई करण्याचे अधिकार त्या विभागातील उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत.

पहिली व सहावीत मराठी सक्तीची अंमलबजावणी याच वर्षांपासून

राज्यातील शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीसाठी, २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी, २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी, तर २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी, तर २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य करणे हा कायदा मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकमताने दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला होता. या कायद्याची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होईल, असे आश्वासन मराठी भाषा विभागमंत्री सुभाष देसाई व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अधिवेशनात दिले होते.