मध्य रेल्वेने तिकीटविरहित किंवा अनधिकृत प्रवास करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर नियम केले

मध्य रेल्वेने तिकीटविरहित प्रवास, आरक्षित डब्यांमध्ये बेकायदेशीर प्रवेश आणि महिलांच्या डब्यांमध्ये प्रवास केल्याबद्दलचा दंड वाढवला आहे. रेल्वे कायदा १९८९ च्या अनेक तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अनधिकृत प्रवास, आरक्षित डब्यांमध्ये जबरदस्तीने प्रवेश आणि नियमांचे उल्लंघन यांविरुद्ध त्वरित कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी दंड वाढवण्यात आला आहे.

नवीन नियमांनुसार, महिलांच्या आणि आरक्षित डब्यांमध्ये बेकायदेशीर प्रवेश केल्यास २,५०० पर्यंत दंड आकारला जाईल. याव्यतिरिक्त, तिकीटविरहित प्रवास केल्यास आता भाड्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.  

आता, दंड "भाडे अधिक अतिरिक्त शुल्क" असा असेल, ज्यामध्ये किमान ५०० भरणे अनिवार्य आहे. दंड भरण्यास नकार दिल्यास न्यायालयीन खटला दाखल केला जाईल, ज्यामध्ये ६ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास, ५०० पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. कलम १३८ अन्वये, अधिकृत अंतरापेक्षा जास्त अंतरासाठी तिकीटशिवाय प्रवास केल्यास आता भाड्यातील फरक अधिक अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल, ज्याची किमान रक्कम ५०० असेल. दंड न भरल्यास १० दिवस ते १ महिन्यापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

कलम १५५ अन्वये, आरक्षित डब्यात अनधिकृत प्रवेश केल्यास दंड ५०० रुपयांवरून २,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. कायदेशीर प्रवाशाला प्रवेश नाकारल्यास आता १,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. दंड न भरल्यास ३,००० रुपयांपर्यंत न्यायालयीन दंड आणि डब्यातून बाहेर काढले जाऊ शकते.

Edited By- Dhanashri Naik