सीमाप्रश्नी कर्नाटक विरोधातील ठराव विधानसभेत एकमताने संमत

“या सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्यासाठी १४ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढविता शांतता ठेवण्याकरिता एकमत केले. असं असतानाही कर्नाटक शासनाने विपरीत भूमिका घेतलेली आहे. दरम्यान कर्नाटक विधीमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या २२ डिसेंबर २०२२ रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात आहे. कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरुन नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी याबाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे.”

“सद्यःस्थितीत कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ठ होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी/वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी व इतर शासकीय संस्थांच्या मार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.”

आता महाराष्ट्र विधानसभा याद्वारे कर्नाटक प्रशासनाच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्याबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११० नुसार,

१. कर्नाटकातील मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.

२. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल.

३. ८६५ गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे.

४. याबाबत केंद्र शासनाने गृहमंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा. तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी.

Edited By- Ratnadeep Ranshoor