महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची बैठक होणार आहे. बुधवारी (14 डिसेंबर) दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक होईल. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधला सीमावाद गेली अनेक दशकं सुरू आहे. तो सोडवण्यासाठी शिंदे सरकारने दोन मंत्र्यांची समन्वयक म्हणून नेमणूक केली . पण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सततच्या विधानांनी या वादाला नव्याने तोंड फुटलं होतं.
कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राची, सांगलीतली जवळपास 42 गावं ताब्यात घ्यायचा विचार करतंय का, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला.
जत तालुक्यातील या गावांनी कर्नाटकात जाण्यासाठी ठराव मंजूर केलाय असाही दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केला आहे.
तसचं त्यांनी ट्वीट करून सोलापूर आणि अक्कलकोटवरसुद्धा कर्नाटकाचा दावा सांगितला आहे.
यावरून महाराष्ट्रातलं राजकारण तापलं आहे. हा वाद काय आहे? कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ज्याचा दाखला देतायत तो जतमधल्या 40 गावांचा ठराव काय होता? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी नेमकं काय म्हटलं होतं?
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी 21 नोव्हेंबरला मुंबईत सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय बैठक पार पडली.
यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची समन्वयक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. परंतु या बैठकीनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी एक मोठी भूमिका घेतली.
सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यामधील 40 गावांच्या ठरावाचा कर्नाटक सरकार गांभीर्याने विचार करणार असल्याचं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले.
ते म्हणाले, "महाराष्ट्रातील जत तालुका हा दुष्काळग्रस्त असून तिथं तीव्र पाणी टंचाई आहे. तिथं देखील आम्ही पाणी देऊन त्यांना मदत केली आहे. या पाण्याच्या प्रश्नावर जत तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकात समाविष्ट होण्यासाठी ठराव पास केले आहेत. त्यावर आम्ही गंभीरपणे विचार करत आहोत."
"महाराष्ट्रातील कन्नड नागरिकांचं रक्षण करणं ही आमची जबाबदारी आहे. तरी महाराष्ट्र सरकारने यामध्ये राजकारण आणून तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये."
तसंच त्यांनी पुढे आणखी एक ट्वीट करत सोलापूर आणि अक्कलकोटमध्ये कानडी बोलणारी मंडळी राहतात म्हणून हा भाग कर्नाटकाला मिळावा अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक- महाराष्ट्र सीमेवर वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. त्यांचं हे स्वप्न कधीही पूर्ण होणार नाही. आमची जमीन, पाणी आणि सीमा यांचं रक्षण करण्यास आमचं सरकार कटिबद्ध आहे. 2004 पासून महाराष्ट्र सरकारने दोन राज्यांच्या सीमा वादावर खटला दाखल केला आहे. तो अजून यशस्वी झालेला नाही. पुढेही तो होणार नाही. आम्ही कायदेशीर लढाईसाठी तयार आहोत.
राजकारण तापलं
महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील जवळपास 42 गावांना कर्नाटकात सामील करून घेण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या या भूमिकेचा महाराष्ट्रात सर्वपक्षीय नेत्यांनी विरोध केला आहे.
या गावांनी हा ठराव आत्ता केला नसून 2012 या वर्षी केला होता. आता नव्याने कोणताही ठराव झालेला नाही अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसंच महाराष्ट्रातील 42 काय एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
ते म्हणाले, “गावे मिळविण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे लढा देईल. सीमाप्रश्नी आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्यानंतर आणि त्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशी वक्तव्ये केली असतील. आपण एकाच देशात राहतो. त्यामुळे शत्रूत्त्व नसले तरी कायदेशीर लढा मात्र आहेत.”
दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेनेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 42 गावं काय महाराष्ट्राची एक इंच जमीनही आम्ही देणार नाही अशी प्रतिक्रिया विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दिली.
ते म्हणाले, “अशा पद्धतीने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका घेणं निषेधार्य आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी नुकतीच एक बैठक घेण्यात आली. पंतप्रधान यांना याप्रश्नी भेटण्यात येईल अशीही चर्चा झाली.”
तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही या वक्तव्याचा तीव्र निषेध व्यक्त केला.
अजित पवार म्हणाले, “या भागात मुलं कन्नड शाळेत शिकण्यासाठी जातात. त्याठिकाणी मराठी शाळा व्हायला हव्यात. मुलं मराठी शाळेत शिकायला हवीत. सरकारने नुकतीच एक बैठक घेतली आहे परंतु हा प्रश्न सोडवता न येणं हे आमच्या सगळ्यांचं अपयश आहे असं म्हणावं लागेल.”
शिवाय महागाई आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठीच अशा प्रकारची वक्तव्य केली जात असल्याचा दावा अजित पवार यांनी केला आहे.
ग्रामपंचायतींचा ठराव नेमका काय आहे?
सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील काही गावं कर्नाटक सीमेलगत आहेत.
कर्नाटक सीमेपासून एक ते दोन किलोमीटर अंतरावर जवळपास 65 गावं आहेत. जत तालुका हा दुष्काळग्रस्त आहे, या भागात तीव्र पाणीटंचाई आहे.
या पार्श्वभूमीवर 2012 मध्ये जत तालुक्यातील ग्रामस्थांनी आंदोलन पुकारलं होतं.
याचवेळी जवळपास 42 ग्रामपंचायतींनी पाणी द्या नाहीतर कर्नाटक राज्यात जाऊ असा पवित्रा घेत ठराव केला होता.
हे ठराव या ग्रामपंचायतींनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारला त्यावेळी पाठवले होते. ही आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतरही पाणी प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे 65 गावांनी जत तालुका ते सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी 150 किलोमीटर पदयात्रा काढली होती.
युतीचं सरकार असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हैसाळ योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा केला जाईल अशी घोषणा केली होती. आता पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेला मान्यता देणार असल्याचं म्हटलं आहे.
कर्नाटक सीमाप्रश्न हा कायमच दोन्ही राज्यांसाठी अस्मितेचा मुद्दा राहिला आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ अशी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे हा प्रश्न कायमच महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाचा ठरतो.
‘कोयनेचं पाणी महाराष्ट्रातून कर्नाटकात पाठवलं जातं मग...’
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांचा सीमा प्रश्न भाषिक आणि भौगोलिक मुद्यांवर आधारलेला आहे.
सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका हा कर्नाटक सीमेलगत आहे. त्यामुळे सीमाप्रश्न हा सुद्धा दोन्ही राज्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
या भागातील पाणी टंचाईग्रस्त 65 गावांना पाणी पुरवठा करू असं आश्वासन यापूर्वीही कर्नाटक राज्याने अनेकदा दिल्याचं जाणकार सांगतात.
दैनिक लोकमत वृत्तपत्राचे सांगली जिल्ह्याचे आवृत्ती प्रमुख श्रीनिवास नागे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं,
“जत तालुक्यातील पाणी प्रश्न कोणत्याही सरकारला सोडवता आलेला नाही. त्यामुळे या 42 गावातील ग्रामस्थांनी उद्वेगातून सांगितलं होतं की आम्हाला पाणी देणार नसाल तर पाण्यासाठी आम्ही कर्नाटक राज्यात जाऊ. त्यावेळी कर्नाटक राज्य या गावांना पाणी देण्यास तयार होतं. हाच दाखला आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री देत आहेत.”
ते पुढे सांगतात, “आताच्या वादामुळे 42 गावांना पाणी कसं द्यायचं हा प्रश्न मागे पडला आणि सीमा वाद मोठा झाला. खरंतर कर्नाटकमधील तुबचीबबलेश्वर नावाच्या योजनेअंतर्गत या 42 गावांना पाणी देणं सहज शक्य आहे. नैसर्गिक उताराने पाणी देता येईल. महाराष्ट्रातून दरवर्षी कोयनेचं पाणी कर्नाटकला दिलं जातं. त्याबदल्यात कर्नाटककडून या गावांसाठी पाणी मिळवणं शक्य आहे.”
यापूर्वी अनेक लोकप्रतिनिधींना हा मुद्दा मांडला असंही श्रीनिवास नागे सांगतात. परंतु या मागणीला यश आलं नाही.
त्यानंतर युती सरकारच्या काळात सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ जलसिंचन योजनेतून पाणी देण्याची घोषणा झाली. या योजनेअंतर्गत पाणी जिथपर्यंत गेलं आहे तिथून विस्तारीत योजना आखली जाईल आणि शेवटच्या गावापर्यंत पाणी पोहचेल असं नियोजन करण्यात आलं होतं. परंतु अद्याप हे कामही अपूर्ण आहे.
Published By- Priya Dixit
