एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणबाबत रोहित पवार यांनी तुकाराम मुंडे यांच्याकडे महत्त्वपूर्ण पुरावे सुपूर्द केले

मिळालेल्या माहितीनुसार रोहित पवार यांनी मागणी केली की, चौकशी केवळ काही निवडक परीक्षांपुरती मर्यादित न ठेवता, पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरती परीक्षांचीही सर्वसमावेशक चौकशी केली जावी. रोहित पवार यांनी एमपीएससी भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करणारी दोन पत्रे न्यायिक चौकशी आयोगाला सादर केली. त्यांनी परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याची आणि तक्रारींची निःपक्षपातीपणे चौकशी करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. या घडामोडीनंतर, महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांची निष्पक्षता आणि उमेदवारांच्या भवितव्याबाबतची चर्चा पुन्हा एकदा तीव्र झाली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे आयोजित विविध भरती परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आणि निवड प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या तक्रारींमधून या प्रकरणाला सुरुवात झाली. विशेषतः २२ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या अन्न व औषध निरीक्षक परीक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. काही उमेदवारांनी असा आरोप केला की, परीक्षेसंबंधित माहिती आगाऊ फुटली होती आणि भरती प्रक्रियेत अनियमितता होती.

या तक्रारींनंतर, राजकीय पातळीवरही हा मुद्दा तापला. रोहित पवार यांनी स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणांना भेडसावणाऱ्या समस्या मांडल्या आणि भरती प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तथापि, कथित प्रश्नपत्रिका फुटी आणि इतर आरोपांची निश्चितपणे पुष्टी न्यायालयीन चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच होईल. आपल्या ताज्या सभेत रोहित पवार यांनी सांगितले की, जर चौकशीचा उद्देश भरती परीक्षांमधील संभाव्य अनियमिततेमागील सत्य उघड करणे असेल, तर सर्व संबंधित परीक्षा आणि तक्रारींची चौकशी करणे आवश्यक आहे. पोलीस उपनिरीक्षक आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरती परीक्षांचा तपासाच्या कक्षेत समावेश करावा, अशी त्यांनी विशेष मागणी केली.