Marathi Biodata Maker
✕

शिंदे- ठाकरेः सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी

Updated: बुधवार, 20 जुलै 2022 (12:46 IST)
 
सुप्रीम कोर्टात आज ठाकरे आणि शिंदे गटाने परस्परांविरोधात दाखल केलेल्या चार याचिकांवरील सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू झाली आहे.
 
उद्धव ठाकरे यांच्यागटातर्फे कपिल सिब्बल म्हणाले, "अशा प्रकारे सरकारं उलथवून टाकली गेली तर देशातली लोकशाही धोक्यात आहे. जर निलंबनाची कारवाई टाळायची असेल तर बंडखोर गटाने कोणत्या तरी पक्षात विलिन होणं आवश्यक आहे.
 
एकनाथ शिंदे आणि इतरांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्याचं आमंत्रण द्यायला नको होतं. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक चुकीची असून ते निलंबनाच्या याचिकेवर कार्यवाही करू शकत नाहीत."
 
एकनाथ शिंदे यांच्या गटातर्फे बाजू मांडताना हरिश साळवे म्हणाले, जर तुम्ही दुसऱ्या पक्षाशी हातमिळवणी केली तर त्याला पक्षांतर म्हणतात. नेत्याला आपल्या गटाला कुलुपबंद करता यावं ही 10 व्या सुचीमागे अपेक्षा होती मात्र ती योग्यप्रकारे होत नाही.
 
इथं कोर्टानं निर्णय घ्यावा यासाठी अत्यंत कमी अवकाश आहे.
अधिक स्पष्ट सांगायचं झालं तर इथं पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या प्रश्नाला अपात्रतेच्या कारवाईने विरोध केला जात आहे. जेव्हा तुम्ही पक्षाच्या अंतर्गत ताकद गोळा करुन पक्षातच राहुन नेत्याला सभागृहात तुमचा पराभव करू असं सांगणं हे पक्षांतर नाही.
 
जेव्हा तुम्ही पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाता तेव्हा त्याला पक्षांतर म्हणत नाहीत, न्यायाधीशांनी आजवर कधीही पक्षातील घडामोडींमध्ये लक्ष घातलेलं नाही. मला माझ्य़ा नेत्याविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. आवाज उठवणं म्हणजे अपात्रता नाही असंही साळवे म्हणाले.
 
लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणं म्हणजे पक्षांतर नाही असंही साळवे म्हणाले.
सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचं असल्यामुळे हे मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवता येईल असं दोन्ही बाजूंना सूचित केलं आहे.
 
ठाकरे गटातर्फे युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले, आमदारांचा नेता पक्षाचा नेता होऊ शकत नाही. आवश्यक आमदारांचा पाठिंबा आहे म्हणून तुम्ही स्वतःला पक्षाचा नेता म्हणवू शकत नाही. यावर सरन्यायाधीशांनी मुख्यमंत्री व्हायला तुम्ही पक्षाचे अध्यक्ष होणं गरजेचं आहे असं सिब्बल यांना विचारलं
 
त्यावर सिब्बल यांनी हो असं उत्तर दिलं.
सिब्बल पुढे म्हणाले, जो सभागृहात नेता आहे तो पक्षात काय करायचं ते ठरवू शकत नाही. तेही पक्षाचा अध्यक्षाची मान्यता असलेला नेता असताना.
 
सरन्यायाधीशांनी विधिमंडळ सचिवांना सर्व रेकॉर्ड जपून ठेवण्यास सांगितले. इथं उपस्थित झालेल्या काही मुद्द्यांसाठी मोठ्या खंडपीठाची गरज वाटत आहे. पुढच्या बुधवारपर्यंत दोन्ही बाजूंनी आपली प्रकरणं मांडावीत. प्रतिवादींनी त्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी होईल असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
 
यापूर्वी 11 जुलै रोजी शिवसेनेतील शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला होता. शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने तात्पुरती पुढे ढकलली असून याप्रकरणी खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल, असे सांगितले होते. जोपर्यंत न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष अपात्रतेच्या नोटीसवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टातील पहिल्या दोन सुनावणीमध्ये शिंदे गटाला तात्पुरता दिलासा मिळाला होता. 

सर्व पहा

देवाची पूजा करतांना कोणते स्तोत्र आवर्जून म्हणावे?

वास्तुशास्त्रानुसार या पाच वनस्पतींपैकी कोणतीही वनस्पती छतावर ठेवल्यास होतात हे नुकसान

Winter Breakfast हिवाळ्यात सकाळी नाश्त्याला कोणते पौष्टिक पदार्थ खावेत?

हिवाळ्यात अंघोळीनंतर त्वचा कोरडी पडते? ट्राय करा हे सोपे आणि प्रभावी घरगुती उपाय!

थंडीच्या दिवसांतही शरीर राहील हायड्रेटेड; हिवाळ्यात नारळ पाणी पिण्याचे ५ मोठे फायदे

सर्व पहा

तुकाराम मुंडेंची महाबळेश्वरमध्ये मोठी कारवाई, ३ नामांकित हॉटेल्सचे परवाने निलंबित

इराणमध्ये मोठा रस्ते अपघात: कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणारी बस उलटली, १२ जणांचा मृत्यू, १६ जण जखमी

LIVE: पुणे मॅरेथॉनमध्ये ५० लाख रुपयांच्या पेमेंटमध्ये अनियमिततेचे आरोप

कार प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच लाँच होणार ३ जबरदस्त हॅचबॅक गाड्या, नवीन WagonR देखील यादीत

महाराष्ट्रातील १.२२ कोटी मतदारांना दिलासा! ९९.% नावे कायम राहणार; अंतिम यादी ३० नोव्हेंबरला जाहीर होणार

पुढील लेख
Show comments