महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण प्रकरणी आज (12 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी सध्या घोषित करण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण देता येणार नसल्याचं कोर्टानं म्हटलंय. आता या प्रकरणी 19 जुलैला पुढची सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्राने ट्रिपल टेस्टचे निकष पूर्ण केले आहेत. त्यासंबंधीचा अहवालही सादर केला आहे, अशी माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालात दिली. निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनीही आपली बाजू मांडली.
न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींची संख्या आणि राजकीय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे.
राज्यात ओबीसीची संख्या जास्त असल्याचं जर या सुनावणीत सिद्ध झालं तर ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असं यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली.
यानंतर राज्य सरकारने ओबीसींसदर्भातला शास्त्रीय सांख्यिकी अहवाल तयार करण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती केली. या आयोगाने आपला अहवाल शुक्रवारी (8 जुलै) सादर केला.
न्यायालयाने घालून दिलेल्या 50 टक्के मर्यादेच्या आत राहून अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यावर ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि जिथे अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक आहे तिथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. त्यावर काही आक्षेपही आहेत.
भाजपची प्रतिक्रिया काय?
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर भाजपच्या नेत्या आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, "राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकींना स्थगिती द्यायला हवी. सध्याच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणं हा अन्याय आहे."
"शिंदे-फडणवीसांनी निवडणूक आयोगाशी चर्चा करावी. मागच्या सरकारनं विश्वास दिला, मात्र आता आमचं सरकार आल्यानं विश्वास दुणावला," असंही पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
तर भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "अडीच वर्षे महाविकास आघाडीनं टाईमपास केला. त्यानंतर बांठिया आयोग नेमला. आयोगालाही पैसे दिले नाहीत. तिथेही खोडा घातला होता. शिंदे-फडणवीस यांचं सरकार आल्यानंतर सर्वात आधी ओबीसी आरक्षणाचं काय स्टेटस आहे, त्याची माहिती घेतली."
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण का रद्द केलं?
वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 27 जुलै 2018 आणि 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलम 12 (2) (C) अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती.
मात्र दिलेलं आरक्षण 50 टक्यांपेक्षा वर जात असल्याचं सांगत, कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका 29 मे 2021 ला सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आणि ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं.
इंपिरिकल डेटा म्हणजे काय आणि तो कसा गोळा करतात?
इंपिरिकल डेटा म्हणजे काय, याबद्दल बोलताना राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. नितीन बिरमल यांनी सांगितलं, "जेव्हा एखाद्या विषयाबद्दल तथ्य शोधून काढायची आहेत, माहिती गोळा करायची आहे, जी तथ्यांवर आधारलेली आहे, निष्पक्ष आहे; तिथे लोकांच्या मतांचा, ॲटिट्यूडचा प्रश्न येत नाही. ठोस माहितीच्या आधारावर ती गोळा केली जाते त्याला इंपिरिकल डेटा म्हणतात."
प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, जनगणनेतून हाती आलेला डेटा, बाजारपेठेबद्दलची आकडेवारी या माध्यमातून इंपिरिकल डेटा गोळा करता येऊ शकतो.
"ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात इंपिरिकल डेटाच्या माध्यमातून माहिती गोळा करणं अवघड आहे, कारण सँपल साईझचा प्रश्न आहे. त्यासाठी सर्वोत्तम स्रोत हा जनगणनेची माहितीच ठरू शकेल," असंही डॉ. बिरमल म्हणतात.
पण येणाऱ्या जनगणनेत जातिनिहाय जनगणना केली जाणार नाही, असं केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केलं असल्याने तो मार्ग सध्या तरी बंद आहे.
ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय ?
सुप्रीम कोर्टाने 'ट्रिपल टेस्ट' करायला सांगतली आहे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या डेटाला इंपिरिकल डेटा म्हणतात.
प्राध्यापक हरी नरके सांगतात, "ट्रिपल टेस्ट ही मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी करावी लागते. त्यात टप्यात सर्वेक्षण केलं जातं."
पहिला टप्पा -
शिक्षण - प्राथमिक शिक्षण आणि उच्च शिक्षणात ओबीसींचं प्रमाण किती आहे? अशिक्षित लोक किती आहेत? याचं सर्वेक्षण केलं जाईल.
नोकरी - सरकारी आणि खासगी नोकरीमधलं ओबीसींचं प्रमाण किती आहे? सरकारी नोकरी असेल तर श्रेणी 1 मध्ये काम करणारे किती लोक आहेत? श्रेणी 3-4 मध्ये किती टक्के लोक काम करतात? याचं सर्वेक्षण केलं जातं.
निवारा - किती ओबीसी समाज हा शहरात राहतो? किती ग्रामीण भागात राहतो? त्यांची पक्की घरं, कच्ची घरं, झोपडी किंवा अलिशान बंगले आहेत का? हे बघितलं जाईल. किती ओबीसी समाज पक्क्या घरात राहतो? किती झोपडीत राहतो? किती मध्यमवर्गीय आहे? याचंही सर्वेक्षण केलं जातं.
आरोग्य - समाजातील किती लोक अपंग, अंध किंवा इतर आजारांची माहिती गोळा केली जाते.
प्रगत जाती आणि ओबीसींची ही सर्व माहीती घेऊन त्याची तुलना केली जाईल. त्यातून ओबीसी समाज हा कसा मागासलेला आहे हे मांडता येऊ शकतं.
दुसरा टप्पा -
राजकीय प्रतिनिधित्व - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जर एखादा वॉर्ड राखीव नसेल, अशा ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील मतदारसंघातून किती ओबीसी उमेदवार विजयी झाले आहेत? त्याची आकडेवारी आणि ओबीसींची लोकसंख्या याची तुलना करून मागासलेपण किती आहे याची आकडेवारी काढली जाऊ शकते.
तिसरा टप्पा -
एससी-एसटींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण - घटनेमध्ये म्हटल्याप्रमाणे एससी-एसटींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिले जाईल. त्यातून 50% मध्ये उरलेल्या जागा ओबीसींसाठी आरक्षित असतील.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या 70% आहे, तर त्याठिकाणी ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण मिळेल. किंवा एखाद्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या 40% आहे. एससींची संख्या 8% आहे. मग अशा ठिकाणी ओबीसींना फक्त 2% आरक्षण मिळेल.
महाराष्ट्रात नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली, गोंदिया हे चार असे जिल्हे आहेत, ज्या ठिकाणी ओबीसींना शून्य टक्के आरक्षण मिळेल.
ट्रिपल टेस्टच्या या फॉर्म्युलानुसार सर्वेक्षण केले जाते. त्यातून समाजाचे मागासलेपण सिद्ध केले जाते
