हेच का अच्छे दिन : इंधन दरवाढीवर शिवसेनेची सरकारवर जोरदार टीका

वाचा काय आहे आजचा सामना अग्रलेख :

धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं’या कोंडीत सरकार सापडले आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले तर जनतेला दिलासा मिळेल, पण नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या निर्णयांमुळे आधीच आटलेल्या सरकारी तिजोरीसाठी ही करकपात परवडणार नाही, या भीतीचे भूतही सरकारच्या मानगुटीवर आहे. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील चढ-उतार आमच्या नियंत्रणात नाहीत, हा सरकारचा युक्तिवाद ‘गोड’ मानून इंधन दरवाढीचे ‘हलाहल’पचविणे एवढेच सामान्य माणसाच्या हाती आहे का? ‘अच्छे दिन’च्या स्वप्नामागे लागल्याची किंमत देशातील जनतेला मोजावी लागत आहे का? जनतेच्या मनात अशा अनेक प्रश्नांची भाऊगर्दी झाली आहे. त्यांची उत्तरे सरकारनेच द्यायची आहेत. 

आधीच उन्हाचा तडका वाढत आहे. त्यात पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरातील वाढ हा काही नवीन विषय नाही. मागील वर्षभरात हे भाव चढेच राहिले आहेत. मात्र आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीने उच्चांक गाठला आहे आणि त्यामुळे सामान्य माणसाचे आधीच कठीण झालेले आयुष्य अधिकच खडतर होणार आहे. पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर ८१.५० रुपये तर डिझेलचा दर प्रतिलिटर ६८.७० रुपये एवढा झाला आहे. जुलै २०१७ ते एप्रिल २०१८ या आठ महिन्यांत पेट्रोलच्या दराने प्रतिलिटर ७५.०८ रुपयांवरून ८१.६९ रुपये एवढी तर डिझेलच्या भावाने ५९.९८ रुपयांवरून ६८.८९ रुपये अशी उसळी मारली आहे. २०१४ मध्ये पेट्रोलचे दर ८० च्या घरात गेले होते. त्यावेळी तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या नावाने खडे फोडणारे, ‘महंगाई डायन’असा शाप देणारेच सध्या केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर आहेत, मात्र त्यांनादेखील पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीला अटकाव घालता आलेला नाही. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमती आणि मागणी-पुरवठ्य़ाचे गणित ही पिपाणी या दरवाढीसंदर्भात नेहमीच वाजवली जाते. जनतेला गुंगवून ठेवण्यासाठीच ती वाजवली जाते आणि सामान्य माणसालाही एका हतबलतेमुळे त्यापुढे मान डोलविण्याशिवाय पर्याय नसतो.