शिवभोजन योजना आर्थिक संकटात, केंद्र चालकांना ७ महिन्यांपासून निधी मिळालेला नाही

गरीब आणि कामगार वर्गाला कमी किमतीत पौष्टिक अन्न उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेली शिवभोजन योजना एका थाळीची किंमत ५० रुपये आहे. यापैकी १० रुपये लाभार्थ्याकडून घेतले जातात आणि उर्वरित ४० रुपये सरकार अनुदान म्हणून देते. परंतु गेल्या सात महिन्यांपासून हे अनुदान मिळालेले नाही, त्यामुळे केंद्र चालकांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे.

दुकानदारांनी उधारीवर वस्तू देण्यास नकार दिला

अनुदान न मिळाल्यामुळे केंद्र चालकांना वीज बिल, भाडे, किराणा, भाडेपट्टा आणि गॅस यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा खर्च उचलणे कठीण झाले आहे. कर्मचाऱ्यांना पगार देणे देखील अशक्य झाले आहे. अनेक केंद्र चालक उधारीवर वस्तू मागवत आहेत, परंतु आता किराणा दुकानदारांनीही उधारीवर देण्यास नकार दिला आहे.

अशा परिस्थितीत शिवभोजन थाळीसाठी धान्य आणि इंधन खरेदी करणे कठीण झाले आहे. परिणामी ही योजना बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्र चालकांनी वारंवार सरकारकडे अनुदान जारी करण्याची मागणी केली आहे आणि जर लवकरच पैसे दिले नाहीत तर ते सर्व केंद्रे बंद करतील असा इशारा दिला आहे. जिल्ह्यात एकूण ५४ शिवभोजन केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत, जिथे दररोज सुमारे ५,८०० थाळी वाटल्या जातात.

महागाईत कामकाज कठीण

पाच वर्षांनंतर महागाईने चालकांचे कंबरडे मोडले आहे. गॅस, वीज, डाळी, तेल आणि भाज्यांच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत, तर अनुदानाची रक्कम अपुरी असल्याचे सिद्ध होत आहे. एकीकडे महागाईचा दबाव आहे आणि दुसरीकडे प्रलंबित अनुदानही मिळत नाहीये. त्यामुळे ऑपरेटर्सना दुहेरी फटका बसत आहे.

शिवभोजन थाळी योजना ही गरीब आणि कामगार वर्गासाठी मोठी दिलासा देणारी आहे. २० ते ३० रुपयांना साधा नाश्ता मिळत असताना, १० रुपयांना पूर्ण थाळी हा गरिबांसाठी आधार बनला आहे.

ऑपरेटर्समध्ये संताप

एकीकडे सरकारने लाडली बहन योजना सुरू केली आहे आणि त्यावर मोठा खर्च केला जात आहे, तर दुसरीकडे शिवभोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा यासारख्या मूलभूत योजनांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गरीब आणि गरजूंना थाळी पुरवणाऱ्या भंडारा जिल्हा केंद्र ऑपरेटर्सनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

येत्या काळात परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. गरीब आणि निराधारांना स्वस्त अन्न पुरवणारी शिवभोजन योजना सुरू राहील की नाही, हा एक मोठा प्रश्न बनला आहे. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आणि प्रलंबित अनुदानामुळे ही योजना संकटात सापडली आहे. सरकारने तातडीने अनुदान जारी करावे आणि योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ऑपरेटर्सनी केली आहे.