राज्य सरकारचा नवीन वाळू घाट लिलाव धोरणा बदल

उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, 8 एप्रिल 2025 रोजी राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण स्वीकारले आहे.

3 सप्टेंबर 2019 च्या वाळूघाट धोरणानुसार, ज्या जागेतून वाळू उत्खनन नियोजित होते त्या जागेवर उत्खननाच्या पर्यावरणीय परिणामाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. पर्यावरण मंत्रालयाने पूर्वपरवानगी दिल्याशिवाय उत्खनन देखील केले गेले नाही.

Edited By - Priya Dixit