कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र सरकार कधी जागे होणार?

देशातील विविध कारखान्यांमध्ये, उद्योगधंद्यांमध्ये ते अगदी घरगुती कामांमध्ये कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. संपूर्ण भारतात ८५ टक्के हे कामगार असले तरी ते नेहमीच शोषणाला बळी पडत आले. वाढत्या महागाईच्या काळात तुटपुंज्या मेहनतान्यावर काम करताना त्यांची व त्यांच्या कुटुंबाची वाताहतच होते. शिवाय त्यांना कामाची हमी देखील नाहीच. या शोषितांच्या हक्कांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या NFITU सोबत संलग्न असलेल्या अखिल महाराष्ट्र राष्ट्रवादी जनरल कामगार युनियनचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुभाष देसाई यांनी लढा पुकारला. कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत आग्रही असलेले खा. शरद पवार यांच्याकडून प्रेरणा घेत त्यांनी या लढ्यास सुरुवात केली व त्यांना यशही आले. मात्र केंद्र सरकारने कंत्राटी कामगारांसाठी रू. १८ हजार किमान वेतन सक्तीचे करुनही महाराष्ट्रात त्याची अमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे न्याय मिळूनही इथले कामगार तो पदरी पडण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत.

या लढ्याची सुरुवात झाली २०१४ मध्ये जेव्हा देसाई यांनी मुंबईच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून कंत्राटी कामगारांच्या विवंचना मांडल्या. त्यांनी त्या पत्राची दखल घेऊन ते मंत्रालयात मुख्य सचिवांकडे पाठवले. तिथून ते पत्र त्वरीत कामगार भवनात पाठवण्यात आले. कामगार भवनातही याची दखल घेण्यात आली आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातून याबाबतचा अहवाल मागवण्यात आला. ते अहवाल अतिरिक्त कामगार आयुक्तांना सादर करण्यात आले. यात थोडा अवधी गेला. मात्र हे संपूर्ण अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आले. दिल्लीहून या संदर्भात पत्र आले की आपले पत्र किमान वेतन सल्लागार समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. या समितीतर्फे कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन १८ हजार रुपये द्यायलाच हवे, असा निर्णय तेथे घेण्यात आला. दिल्लीत संसदेतही या निर्णयाला मान्यता प्राप्त झाली. तशी बातमी महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांमध्ये छापून आली, मात्र या निर्णयाची अमलबजावणी इथे झालेली दिसत नाही.