याबाबत मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन देण्यात आलंय. असहकार आंदोलनात कर्जाचे हप्ते तसंच विजेचं बिल भरण्यात येणार नाही. तसंच शेतकरी रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारतील, असा इशाराही सुकाणू समितीने यावेळी दिला. त्यामुळे राज्य सरकारची शेतकरी प्रश्नावर कोंडी होण्याची शक्यता आहे.