जुलैपासून प्रत्यक्ष शाळा होणार सुरु

शिक्षण विभागाने राज्यात जुलै महिन्यापासून प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्याची तयारी दर्शवली होती. शाळा सुरू करण्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक तत्वांना मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळाली आहे. यानुसार राज्यात जुलै महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरु होणार आहेत. शाळा सुरु करण्यापूर्वी एक महिना गावात कोणताही कोरोनाचा रुग्ण आढळलेला नाही याची खात्री करावी लागणार आहे. त्यानंतरच शाळा सुरु करण्याची परवानगी  आहे.

कोरोनामुळे शिक्षण थांबून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते, मात्र विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी आपण खेळू शकत नाही हे लक्षात घेऊन विषाणूचा प्रादुर्भाव नसलेल्या ग्रामीण, तसेच शहरांपासून दूरवरील शाळा प्रत्यक्ष सुरु कराव्यात तसेच दुसरीकडे ऑनलाईन, डिजिटल पद्धत पायलट प्रोजेक्ट म्हणून तातडीने राबवावी असे सांगत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्यास मान्यता दिली. सोमवारी दुपारी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शाळा एकवेळ सुरु झाल्या नाहीत तरी शिक्षण सुरु झाले पाहिजे, या विधानाचा पुनरुच्चार केला. मुख्य सचिव अजोय मेहता, शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव सौरव विजय हे देखील उपस्थित होते. ज्या ठिकाणी शाळा प्रत्यक्ष सुरु होत आहेत तिथे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची पुरेपूर काळजी घ्यावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

“रेड झोन“ मध्ये नसलेल्या 9, 10 आणि 12 वी च्या शाळा-कॉलेज जुलैपासून, 6 वी ते 8 वी ऑगस्ट पासून, वर्ग 3 ते 5 वी  5 सप्टेंबरपासून, वर्ग 1 ते 2 रीची  शाळा, व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने, इयत्ता 11 वीचे वर्ग पुढील महिन्यात लागणार्या दहावीच्या निकालानंतर सुरु करण्याचे नियोजन आहे. ज्या ठिकाणी शाळा सुरु होणार नाही तिथे टाटा स्काय, जिओ यांच्या मदतीने शिक्षणाचे पायलट प्रोजेक्ट लगेचच सुरु करून त्याचा बारकाईने आढावा घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. काही कंपन्यांनी इतर राज्यांत प्रयोग केले आहेत; त्याचीही परिणामकारकता तपासावी असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोकणातील वादळग्रस्त शाळांची प्राधान्याने दुरुस्ती

कोकणात चक्रीवादळाचा तडाखा बसून ज्या शाळांचे नुकसान झाले आहे त्यांना तातडीने दुरुस्तीसाठी निधी दिला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तथापि, 28 कोटींचा निधी मिळावा अशी मागणी शिक्षण विभागाने केली आहे. शिक्षकांची कोरोना डय़ुटी रद्द करावी, पंचनामे लवकर व्हावे, शाळा निर्जंतुकीकरण खर्च 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून द्यावा,परजिल्ह्यांतून शिक्षकांना इतर जिल्ह्यांत प्रवासासाठी परवानगी मिळावी, अनुदान लवकर मिळावे, वेतनेतर अनुदान मान्यता व निधी, सफाई कामगार हवेत असे मुद्दे शिक्षण विभागाने आजच्या बैठकीत ठेवले. वर्गात कमी मुले बसविणे, व्हॉटसऍप ग्रुप्सवरून शिक्षकांनी मुलांचे शंका समाधान करणे, एक दिवसाआड शाळा, सम -विषम पर्याय अशा विविध पर्यायांचा विचार करून शिक्षण सुरु ठेवण्यात येईल, असे वर्षा गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले.

पहिली, दुसरीसाठी ऑनलाईन नाही

“ऑनलाईनबाबत पालकांच्या मतांचा विचार करण्यात आलेला आहे. पहिली व दुसरीची मुले लहान असतात, त्यांच्यासाठी ऑनलाईन पर्याय दिला जाणार नाही. 3 ते 5 वीच्या मुलांना दररोज 1 तास व पुढील वर्गाच्या मुलांना दोन तासांपर्यंत ऑनलाईन, डिजिटल शिक्षण देण्याचे नियोजन आहे“, अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्र्यांशी बोलणार

ऑनलाईनसाठी दूरदर्शन आणि आकाशवाणीचा उपयोग प्राधान्याने करून घेण्याची विनंती यावेळी मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली. त्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी आपण यासंदर्भात लगेच बोलून ही माध्यमे देखील उपलब्ध करून घेतली जातील, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.