ओबीसी विद्यार्थ्यांची ही शिष्यवृत्ती केली रद्द

सध्या महाराष्ट्रातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय मागील सरकारने २५ मार्च २०२२ ला घेण्यात आला होता. तर शिंदे सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे सांगत २५ मार्च २०२२ रोजीचा निर्णय रद्द केला आहे.

तसेच त्यासंदर्भातील आदेश २ ऑगस्ट २०२२ रोजी काढला आहे. महाराष्ट्रातील रहिवासी असणारे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच इतर मागास व विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थी जे राज्याबाहेर परराज्यात खासगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर ऑफलाईन पद्धतीने अदा करण्याचा निर्णय २५ मार्च २०२२ रोजी घेण्यात आला होता.

परराज्यात शिकणाऱ्या महाराष्ट्रातील २०१७-१८ या वर्षांपासून भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, निर्वाह भत्ता दिला जाणार होता. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ९ मार्च २०१७ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामधून वेगळा झाला. सामाजिक न्याय विभाग अशाप्रकारची शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देते. परंतु इतर मागास बहुजन खाते परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती देत नाही. यात समानता यावी म्हणून मागील सरकारने त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता.

आता शिंदे सरकारने तो निर्णय मागे घेतला आहे. परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसींना शिष्यवृत्ती देण्याच्या निर्णय मागे घेणे दुर्दैवी आहे. पुढील धोरण निश्चित होईस्तोवर शेकडो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. ओबीसी भाजपचा ‘डीएनए’ आहे, असे म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस ज्या सरकारमध्ये तेच सरकार असा निर्णय कसा घेऊ शकतात, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.