इंधन संकट आणि लॉकडाऊनच्या अफवांदरम्यान विश्वास टिकवणे आव्हानात्मक उद्धव ठाकरे यांचे विधान

 गुजरातमध्ये पेट्रोल पंप आणि गॅस एजन्सींसमोर कित्येक किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या होत्या आणि लोक निळ्या पाण्याच्या ड्रममध्ये इंधन साठवण्याचा प्रयत्न करत होते. ही भीती आणि असुरक्षिततेची भावना नोटाबंदी आणि कोविड-१९ लॉकडाऊन यांसारख्या पूर्वीच्या घटनांमधून निर्माण झाली होती. याचा परिणाम महाराष्ट्रातही जाणवत आहे, जिथे लोकांना लॉकडाऊनची शक्यता वाढत असल्याचे वाटत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे आश्वासन दिले असले तरी, वास्तविकता वेगळी आहे. गॅसच्या तुटवड्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातील जवळपास ५०% हॉटेल्स आणि ढाबे बंद झाले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील फाउंड्री उद्योग पूर्णपणे ठप्प झाला आहे, तर गुजरातच्या मोरबीमधील ५०० टाइल उत्पादन कंपन्यांनी उत्पादन थांबवले आहे. काही उद्योगांना मर्यादित कामकाजासाठी लाकूड आणि कोळसा वापरण्यास भाग पडले आहे.

या संकटाचे मुख्य कारण इराण-इस्रायल संघर्ष आहे, ज्याचा परिणाम भारताच्या ६०% एलपीजी आयातीसाठी महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर झाला आहे. सरकारकडे ६० दिवसांचे इंधन आणि एक महिन्याचा एलपीजी पुरवठा असल्याचा दावा असला तरी, जनतेचा विश्वास कमी आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस परिस्थिती सामान्य असल्याचे म्हणत आहेत, तर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबल यांनी तीन महिन्यांत एलपीजी पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे. रॉकेलचे वितरण पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय हे देखील इंधनाच्या तुटवड्याचे लक्षण आहे.

या मुद्द्यावर प्रशासनातील मतभेद आणि विसंगतीमुळे जनतेत संभ्रम निर्माण झाला आहे आणि अफवांना खतपाणी मिळाले आहे. शिवसेनेने (यूबीटी) मागणी केली आहे की, सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या दैनंदिन पुरवठ्याची आणि साठ्याची स्थिती सार्वजनिक करून पारदर्शकता वाढवावी. याशिवाय, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून भारतात येणाऱ्या जहाजांची संख्या, पर्यायी मार्ग आणि एलपीजी आयातीसाठीच्या आपत्कालीन योजनांविषयीची माहिती जनतेला उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

जर सरकार केवळ धमक्यांवर अवलंबून राहिले, तर जनतेचा विश्वास उडेल आणि अफवा पसरतच राहतील.अफवा हे सरकारवरील अविश्वासाचे सर्वात मोठे लक्षण आहे.

Edited By - Priya Dixit