महिला वर्गाला माहित हवा असा हुंडा प्रतिबंधक कायदा, पूर्ण माहिती

(2) एखाद्या स्त्रीचा विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत मृत्यू झाला असेल आणि अशा मृत्यूचा रास्त संशय असेल तर कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याकडून मृत्यूची चौकशी व शव परिक्षेची तरतूद करण्यात येत आहे.

(3) एखाद्या स्त्रीने विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत आत्महत्या केली असेल आणि तिच्या पतीने / नातेवाईकाने क्रूरपणे वागविले असे सिध्द केले असेल तर तिला आत्महत्येस प्रवृत केले असे गृहित धरता येईल.

कायदेशीर तरतूद

हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल शिक्षा-हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 च्या कलम 3 अन्वये हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल कमीत कमी 5 वर्षे इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि कमीत कमी 15,000/- रुपये अथवा अशा हुंड्याच्या मूल्याइतकी रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

हुंडा मागण्याबद्दल शिक्षा

हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4 अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मागितल्यास त्यास कमीत कमी 6 महिने परंतू 2 वषापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि 10,000 रुपयांपर्यत दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

जाहिरात बंदी

हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4 अ अन्वये कोणत्याही व्यक्तींने हुंड्यासंदर्भात जाहिरात छापल्यास किंवा प्रसिद्ध केल्यास कमीत कमी 6 महिने परंतु, 5 वर्षापर्यत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची किंवा रुपये 15,000/- रुपयापर्यंत दंडाची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात (498A) सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा बदल केला आहे. या बदलानुसार आता महिलेने तक्रार केल्यावर नवरा किंवा सासरच्या लोकांना अटक करण्याबाबत कुटुंब कल्याण समितीची कोणतीही भूमिका असणार नाही. कोर्टानं गेल्या वर्षी या प्रकरणांसाठी कु़टुंब कल्याण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. पण ताज्या निकालात कु़टुंब कल्याण समितीला वगळण्यात आलं आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराबाबत समाजात असंतोष होता. या कायद्याचा पुरुषांविरोधात गैरवापर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

एखाद्या महिलेचा हुंड्यासाठी तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊन तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं जात असेल तर ती प्रकरणं 498-A या कलमाअंतर्गत येतात.

सु्प्रीम कोर्टानं 2017 मध्ये काय निर्णय दिला होता ?

2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश यांनी याबाबत निर्णय दिला होता. महिलेनं तक्रार केल्यावर नवरा आणि सासरच्या लोकांना ताबडतोब अटक करता येणार नसल्याचे गेल्या वर्षी सु्प्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. तक्रार केल्यानंतर पोलिसांना संशयित व्यक्तीला ताबडतोब अटक करता येणार नाही. तक्रारीची शहानिशा करावी. तीन व्यक्तींच्या कुटूंब कल्याण समितीकडून याची चौकशी करावी. त्यात पोलिसांचा सहभाग नसेल. समितीचा अहवाल येईपर्यंत संशयित व्यक्तींना अटक करता येणार नाही. तसंच या समितीचा अहवाल मान्य करण्याची सक्तीनं चौकशी करणारे अधिकारी आणि न्यायालय यांच्यावर असणार नाही. परदेशात राहणाऱ्या व्यक्तीचा पासपोर्ट जप्त करता येणार नाही. तसंच त्यांना परदेशात जाण्याची बंदी असणार नाही. वेळ पडल्यास त्यांना व्हीडिओ काँफरन्सद्वारे हजर राहता येणार होतं.

काय आहे कलम 498A?

कुटुंबातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचं प्रमुख कारण आहे हुंडा. त्या विरोधात हा कायदा आहे. या कायद्याला ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 असं म्हणतात. 498-A या कलमात अशा सर्व बाबींचा समावेश असतो की ज्यामुळे एखाद्या महिलेला तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊन आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडले जाते. दोषी आढळल्यास या कायद्यानुसार तीन वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ॲड. शशिकला कुबेर पाटील

Edited By -  Ratnadeep ranshoor