राज्य मागासवर्ग आयोगाची कामं काय आहेत, त्याची रचना कशी असते?

आयोगाची रचना

राज्य मागासवर्ग आयोगात खालील सदस्यांचा समावेश असतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश किंवा तत्सम उच्चपदस्थ व्यक्ती.

संशोधनाचा अनुभव असलेले समाजशास्त्रज्ञ

राज्याच्या सहा महसूल विभागापैकी प्रत्येक विभागातून घेतलेला प्रत्येकी एक याप्रमाणे इतर मागासवर्गाशी संबंधित बाबीचं ज्ञान असलेले सहा सदस्य आयोगात असतील. एक किंवा अधिक महिला सदस्य तसंच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जमाती, आणि भटक्या जमाती यांपैकी प्रत्येकी एक सदस्य आयोगात असेल.

सामाजिक न्याय विभागात सहसंचालक दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला राज्य शासनाचे आजी किंवा माजी अधिकारी या आयोगाचे सदस्य सचिव असतात.

आयोगाची कामं

मागासवर्ग आयोगाला खालील कामं नेमून दिलेली असतात.

नागरिकांच्या कोणत्याही वर्गाचा मागासवर्ग म्हणून सूचीमध्ये समावेश अंतर्भाव करण्याची विनंती स्वीकारणं आणि तपासण्याचं महत्त्वाचं काम आयोगाकडे असतं.

नागरिकांच्या कोणत्याही वर्गाचा अशा सूचीमध्ये कमी किंवा जास्त प्रमाणात अंतर्भाव झाल्याविषयीच्या तक्रारींचा विचार करणं, त्यांची सुनावणी करणं, चौकशी करणं आणि तपासणं तसंच योग्य वाटेल असा सल्ला सरकारला देणं.

नागरिकांचा मागासवर्ग निश्चित करण्याचे निकष आणि पद्धती यासंबंधी नियमित आढावा घेऊन त्याच्या शिफारसी राज्य सरकारकडे करणं.

नागरिकांच्या विविध वर्गाच्या बदलत्या सामाजिक- आर्थिक दर्जाविषयीची आधार-सामुग्री तयार करण्यासाठी नामांकित शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांमार्फत आणि त्यांच्या सहकार्याने नियमित तत्त्वावर चालवले जाणारे अभ्यास आयोजित करवून घेणे.

नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या सामाजिक आर्थिक प्रगतीचा नियमितपणे आढावा घेणे आणि आयोगाला दिलेली इतर कामं करणं

आयोगाची कार्यकक्षा

महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या हद्दीतील समकालीन अनुभवजन्य मागासलेपणाचे स्वरुप आणि परिणाम यांची काटेकोरपणे तपासणी करणं.

राज्य शासनाकडून या संदर्भात निर्देशित करण्यात येणाऱ्या इतर प्रकरणांची तपासणी करणे

राज्य शासनाने विनंती केल्यास अंतरिम अहवाल सादर करणे आणि समकालीन अनुभवजन्य काटेकोर तपासणीच्या आधारे वस्तुस्थिती व निरीक्षणं नोंदवून स्थानिक संस्थानिहाय शिफारस करून अंतिम अहवाल तीन महिन्यांच्या कालावधीत राज्य शासनास सादर करणे.

आयोगाच्या कार्यकक्षेत इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग अन्वये खालील सुधारणा करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या हद्दीतील समकालीन अनुभवजन्य मागासलेपणाचे स्वरुप आणि परिणाम यांची काटेकोरपणे तपासणी करणे.

अभिलेख, अहवाल, सर्वेक्षण आणि इतर माहितीच्या आधारे राज्यातील ग्रामीण भागात जसे- ग्रामपंचायत/पंचायत समिती/जिल्हा परिषद आणि शहरी भागात प्रभागनिहाय महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायतीमधील नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करणे आणि त्यानंतर संस्थानिहाय तरतुदीची आवश्यक असलेल्या आरक्षणाचे प्रमाण निर्दिष्ट करणे.

राज्य शासनाकडून यासंदर्भात निर्देशित करण्यात येणाऱ्या इतर प्रकरणांची तपासणी करणे.

राज्य शासनाने विनंती केल्यास अंतरिम अहवाल सादर करणे आणि समकालीन अनुभवजन्य काटेकोर तपासणीच्या आधारे वस्तुस्थिती आणि निरीक्षणं नोंदवून संस्थानिहाय शिफारस करबून अंतिम अहवाल तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करणे.

Published By- Priya Dixit