शुक्रवार, 27 डिसेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. बीबीसी मराठी बातम्या
Written By
Last Modified: सोमवार, 1 फेब्रुवारी 2021 (18:11 IST)

बजेट 2021: महत्त्वाच्या 5 गोष्टी तुम्ही ऐकल्यात का?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन सध्या त्यांचा तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर होताना नोकरदार वर्गाचं लक्ष असतं इनकम टॅक्सवर. पण त्यात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही.ॉ

1) कशावरची ड्युटी वाढवली, कशावरची कमी केली?
 
सोलर इन्व्हर्टरवरची ड्यूटी वाढवून 20 टक्के केली
 
सोनं-चांदीवरची कस्टम्स ड्युटी घटवली
 
निवडक ऑटो पार्ट्सवरची ड्युटी वाढवली
 
कापसावरील कस्टम्स ड्युटी वाढवून 10 टक्के
 
अॅग्री इन्फ्रा, डेव्हलपमेंट सेस लावण्यात येणार
 
2) करासंदर्भात घोषणा
 
कंपन्यांनी PF उशीरा जमा केल्यास त्यांना डिडक्शन मिळणार नाही
 
GST प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोपी करण्याचा प्रयत्न करणार
 
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या लक्ष्यावर ठाम
 
मोबाईल उत्पादनांवरची कस्टम्स ड्युटी 2.5 टक्क्यांनी वाढवली
 
स्टील उत्पादनांवरची कस्टम ड्युटी घटवून 7.5 टक्क्यांवर
 
तांब्यावरची ड्युटी कमी करून 2.5 टक्क्यांवर
 
 
3) पेन्शन हीच मिळकत असणाऱ्यांना रिटर्न फाईल करण्याची आवश्यकता नाही

सिनियर सिटीझन - 75 वर्षं आणि पुढे - फक्त पेन्शन आणि व्याजातून मिळकत असणाऱ्या रिटर्न फाईल करायची गरज नाही.
 
असेसमेंटसाठी रिओपनिंगसाठीचा काळ 6 वर्षांवरून 3 वर्षांवर आणला.
 
इन्कम टॅक्स ट्रायब्युनल अपॅलेट पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक होणार. सुनावणीव व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणार
 
टॅक्स डिस्प्युट्सची संख्या कमी करण्यासाठी पावलं उचलण्यात येणार.
 
4) वित्तीय तूट जीडीपीच्या 9.5%
 
जागतिक साथीच्या परिणामामुळे सरकारकडे येणारा महसूल घटला. साथीच्या काळात प्रतिसादासाठी आम्ही अनेक निर्णय घेतले. लॉकडाऊन उठवल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक पावलं उचलण्यात आली.
 
चालू आर्थिक वर्षात फिस्कल डेफिसिट - वित्तीय तूट जीडीपीच्या 9.5 टक्के असेल.
 
आर्थिक वर्ष 21-22मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.8 टक्के असण्याचा अंदाज आहे.
 
आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 34.5 लाख कोटींचा खर्च करण्यात आला.
 
5) LIC चा IPO येणार
 
या आर्थिक वर्षात एलआयसी कंपनीचा आयपीओ येईल
 
छोट्या कंपन्यांसाठीची पेड-अप कॅपिटलची मर्यादा वाढवली
 
पुढच्या वर्षी BPCL मध्ये निर्गुंतवणूक केली जाणार
 
2 सरकारी बँकांचं खासगीकरण केलं जाणार
 
एका जनरल इन्शुरन्स कंपनीचंही खासगीकरण केलं जाणार