अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार एका मताने कसं पडलं होतं?

रेहान फझल

बीबीसी प्रतिनिधी

16 एप्रिल 1999 चा दिवस होता. कलिंगडाचा थंड ज्यूस पिताना ओमप्रकाश चौटाला यांनी आपण राष्ट्रहितासाठी अटल बिहारी वाजपेयी सरकारला पुन्हा पाठिंबा देत असल्याचं जाहीर केलं आणि सरकारच्या गोटात आनंदाची लाट पसरली.

फसवणुकीच्या खेळात पुढे बरंच काही घडणं बाकी होतं. लोकसभेचे सेक्रेटरी जनरल एस. गोपालन यांच्याकडे कुणीतरी एक चिट सरकवल्याचं काहींनी बघितलं. गोपालन यांनी त्यावर काहीतरी लिहिलं आणि टाईप करायला पाठवून दिलं.

त्या टाईप केलेल्या कागदावर लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी यांनी दिलेलं रुलिंग होतं. त्यात काँग्रेस खासदार गिरधर गमांग यांना त्यांच्या विवेकाच्या आधारे मतदान करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

खरंतर गमांग यांनी फेब्रुवारी महिन्यातच ओडिशाचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. मात्र, तोपर्यंत त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेला नव्हता.

'लाल कळ दाबा'

ज्येष्ठ पत्रकार स्वपन दासगुप्ता यांनी इंडिया टुडेच्या 10 मे 1999 च्या अंकात लिहिलं होतं, "त्या रात्री कुणीच झोपलं नाही. सरकारतर्फे भाजप खासदार रंगराजन कुमारमंगलम यांनी मायावतींना ठरलेल्या स्क्रीप्टवर काम केल्यास त्या संध्याकाळपर्यंत उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होऊ शकतात, असं आश्वासनही देऊन टाकलं.

त्यांच्या गोटात हालचाली बघून तत्कालीन विरोधी पक्षनेते शरद पवार त्यांना भेटायला गेले. आपण सरकारविरोधात मत दिल्यास सरकार कोसळेल का, हे मायावतींना जाणून घ्यायचं होतं? पवार यांनी होकारार्थी उत्तर दिलं. मतदानाची वेळ आली त्यावेळी मायावती आपल्या खासदारांकडे बघून मोठ्याने म्हणाल्या 'लाल कळ दाबा'."

इलेक्ट्रॉनिक स्कोअर बोर्डाकडे सगळ्यांच्या नजरा वळल्या आणि संपूर्ण सभागृह स्तब्ध झालं. वाजपेयी सरकारच्या बाजून 269 मतं पडली होती आणि विरोधात 270.

वायपेयी हनिमून पिरियडपासून वंचित

पंतप्रधान म्हणून अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारला कधीच हनिमून पिरेड मिळाला नाही, ही त्या सरकारची सर्वात मोठी शोकांतिका होती.

शक्ती सिन्हा यांनी नुकतंच वाजपेयींवर 'Vajpaee, the Years that Changed India' हे पुस्तक लिहिलं आहे.

ते सांगतात, "बऱ्याच अडचणींचा सामना करून सरकार स्थापन झालं होतं. सरकार स्थापन होताच पहिल्याच दिवसापासून खातेवाटपावरून घटकपक्षांमध्ये कुरबुरी सुरू झाल्या. आठवडाभरातच दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यामुळे बरीच निराशा झाली होती."

"जयललिता यांनी पहिल्या दिवसापासूनच त्यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली होती. ज्या इतर मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत त्यांनाही पदच्युत करा, अशी मागणी जयललितांनी लावून धरली होती. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष निवडीवरून वाद झाला. सभागृहात असंसदीय भाषेचा वापर झाला."

"अमेरिकेतही नवीन अध्यक्ष पदभार सांभाळतात तेव्हा त्यांना 100 दिवसांचा वाढीव कालावधी मिळतो. महिना-दोन महिने त्या सरकारविषयी जोश असतो आणि जनता त्यांच्यावर फारशी टीका करत नाहीत. मात्र, अटल बिहारी वाजपेयी हे यापासून वंचित राहिले."

जयललितांच्या मागण्या मान्य करण्यास वाजपेयींचा नकार

आपल्याविरोधातले सगळे खटले मागे घेण्यात यावे आणि तामिळनाडूतील करुणानिधी सरकार बरखास्त करावं, अशी जयललिता यांची मागणी होती. इतकंच नाही तर सुब्रमण्यम स्वामी यांना अर्थमंत्री करावं, अशीही त्यांची मागणी होती. मात्र, वाजपेयींनी यापैकी कुठलीही मागणी मान्य केली नाही.

शक्ती सिन्हा म्हणतात, "इन्कम टॅक्स प्रकरणांमध्ये मदत मिळावी, अशी जयललितांची इच्छा होती. सरकारनेही कायद्याने जेवढं शक्य होतं तेवढी मदत केली. त्यांच्याविरोधातले खटले विशेष कोर्टाकडून सामान्य कोर्टाकडे वर्ग करण्यात आले. शिवाय, सुब्रमण्यम स्वामी यांना अर्थ मंत्रालय देता येत नसेल तर किमान महसूल राज्यमंत्री अर्थमंत्रालयाअंतर्गत काम करणार नाही, याची सोय करावी, अशी जयललिता यांची इच्छा होती."

याच दरम्यान आउटलूक मासिकाचे संपादक विनोद मेहता वाजपेयींना भेटायला त्यांच्या घरी गेले होते. 'Editor Unpluged Media, Magnets, Netas and Me' या आपल्या आत्मचरित्रात ते लिहितात, "त्यांना बघताक्षणीच ते फार विचारत असल्याचं जाणवलं. ते खूप शांत होते. मला राहावलं नाही म्हणून मी त्यांना विचारलं, तुम्हाला कसली काळजी लागून आहे? हजरजबाबी वाजपेयी हसू दाबत म्हणाले - तुमच्यानंतर जयललितांना भेटीची वेळ दिली आहे."

6 एप्रिल रोजी जयललिता यांच्या सर्व मंत्र्यांनी वाजपेयींकडे राजीनामे पाठवले. दोन दिवसांनंतर त्यांनी ते राजीनामा राष्ट्रपतींकडे पाठवले. दुसऱ्या दिवशी अण्णा द्रमुकने समन्वय समितीतल्या आपल्या सदस्यांनाही माघारी बोलावलं.

काही दिवसांनंतर जयललिता दिल्लीला गेल्या आणि तिथे एका पंचतारांकित हॉटेलवर त्या थांबल्या. त्यांच्यासोबत 48 सूटकेस भरून सामान होतं. पुढचे काही दिवस दिल्लीत राजकीय हालचालींना वेग आला होता. 11 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता राष्ट्रपतींना भेटल्यानंतर त्यांनी वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्यचं पत्र दिलं.

नारायणन यांनी विश्वासदर्शक ठराव घ्यायला सांगितलं

खरंतर संसदेच्या पुढच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची बैठक होणं अपेक्षित होतं. मात्र, राष्ट्रपती नारायणन यांनी वाजपेयींना विश्वासदर्शक ठराव घ्यायला सांगितलं. माझ्या दृष्टीने तेव्हाही आणि आताही हा अनावश्यक निर्णय होता, असं शक्ती सिन्हा म्हणतात.

"संसदेच अधिवेशन सुरू होतं. त्यामुळे वाजपेयी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणता आला असता किंवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्यामुळे धन विधेयक (Money Bill) पाडून वाजपेयी सरकारला हरवलं जाऊ शकलं असतं.

वाजपेयींच्या विरोधकांनी 1990 आणि 1997 ची उदाहरणं दिली खरी मात्र दोन्ही वेळी संसदेची पुढची बैठक पुढच्या दिवशी ठरलेली नव्हती. विरोधकांकडे वाजपेयींना पर्याय ठरू शकेल, अशा कुणावरच एकमत नव्हतं आणि म्हणून असं करण्यात आलं नाही.

शिवाय, ऐनकेन कारणाने अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला नसता तर कायद्याने पुढचे सहा महिने पुन्हा अविश्वास प्रस्ताव सादर करता येत नाही."

मतदानाचा निर्णय गिरधर गमांग यांच्या विवेकावर सोडण्यात आला

गिरधर गमांग यांच्याविषयी सांगायचं तर लोकसभेचे सेक्रेटरी जनरल एस. गोपालन यांच्या सल्ल्यानुसार सभागृह अध्यक्ष बालयोगी यांनी हा निर्णय गमांग यांच्या विवेकावर सोडला. गोमांग यांच्या विवेकाने त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या आदेशाचं पालन करत विश्वासदर्शक ठरावाविरोधात मतदान करायला सांगितलं.

नंतर अनेक खासदारांनी बालयोगी यांच्या निर्णयावर टीका केली आणि गोपालन यांची नियुक्ती माजी लोकसभा अध्यक्ष पुर्नो संगमा यांनी केल्यामुळेच त्यांनी अशाप्रकारचा सल्ला दिला असावा, असे आरोपही केले.

सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे केवळ एका मताने वाजपेयींचं सरकार पाडणारे गिरधर गमांग पुढे स्वतःच भाजपमध्ये गेले. सरकारकडून फ्लोअर मॅनेजमेंटमध्येही चूक झाली. अरुणाचल प्रदेशचे खासदार राज कुमार जानेवारी महिन्यात पक्षाच्या विभाजनानंतर माजी मुख्यमंत्री गेगॉंग अपांग यांच्या विरोधात गेले होते. त्यांच्या पक्षात फूट पडली.

मात्र, सरकारकडून कुणीही त्यांना आमच्या पारड्यात मत टाका, असं आवाहन केलं नव्हतं. परिणामी त्यांनी सरकारविरोधात मतदान केलं. राज कुमार यांच्या अस्तित्वाविषयी भाजपच्या नेत्यांना माहिती असेल, यावरच शंका असल्याचं शक्ती सिन्हा म्हणतात.

सैफुद्दीन सोझ यांनी व्हिप मोडला

जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी त्यांचे चिरंजीव ओमर अब्दुल्ला यांना पुढे करण्यासाठी बारामुल्लाचे ज्येष्ठ खासदार सैफुद्दीन सोझ यांची घोर अवहेलना केली. केंद्र सरकार हजसाठी दरवर्षी सौदी अरेबियाला एक प्रतिनिधी मंडळ पाठवते. सोझ यांनी या प्रतिनिधी मंडळासाठी काही लोकांची शिफारस केली. फारूख अब्दुल्लांना हे कळल्यावर त्यांनी त्या लोकांची नावं काढून टाकली.

सोझ यांनी वाजपेयी सरकारविरोधात मतदान करत या सर्वाचा सूड घेतला. अकाली दलाच्या समर्थनावर माजी पंतप्रधान इंद्र कुमार गुजराल यांची लोकसभेवर वर्णी लागली होती. मात्र, त्यांनी त्याच सरकारविरोधात मत दिलं ज्या सरकारमध्ये अकाली दल घटक पक्ष होता.

लोकसभेतल्या चर्चेनंतर दुसऱ्या दिवशी वाजपेयी यांनी स्वतः कांशीराम यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. आपण दिल्लीतून बाहेर जात असल्याचं सांगत कांशीराम यांनी माझा पक्ष तुम्हाला पाठिंबा देऊ शकत नाही, मात्र तुमच्याविरोधात मतदान करणार नाही, असं आश्वासन दिलं होतं.

या संपूर्ण प्रकरणाचा तपशील देताना स्वपनदास गुप्ता आणि सुमित मित्रा यांनी इंडिया टुडेच्या 10 मे 1999 रोजीच्या अंकात छापून आलेल्या त्यांच्या 'The Inside Story Is India Heading For A Two Party System' या लेखात म्हटलं होतं, "मतदानाच्या आदल्या दिवशी कांशीराम पाटण्यात होते.

मध्यरात्रीआधी अर्जुन सिंह यांनी कांशीराम यांना फोन केला. त्यांनी कांशीराम यांना दिल्लीला येण्यास राजी केलं. त्यांना आणण्यासाठी कमलनाथ यांचं स्पॅन रिसॉर्ट विमान तयार ठेवण्यात आलं. मात्र, आपण अलायंस एअरलाईन्सच्या 9 वाजून 40 मिनिटांनी दिल्लीत पोहोचणाऱ्या नियमित विमानाने दिल्लीला जाऊ, असं कांशीराम यांनी सांगितलं.

मात्र, सरकारला सुगावा लागला तर सरकार विमान उड्डाणास विलंब करू शकतं आणि म्हणूनच स्टँड बाय म्हणून राबडी देवी सरकारचं विमानही तयार ठेवण्यात आलं. रात्री उशिरा बहुजन समाज पक्षाचे खासदार आरीफ मोहम्मद खाँ आणि अकबर डम्पी यांनी मायावती यांना फोन करून वाजपेयी सरकार पडू नये, यासाठी आपल्या पक्षाने मदत केली, असं दिसलं तर आपल्या मुस्लीम मतदारांना हे पटणार नाही, असं सांगितलं.

यानंतर मायावती यांनी रात्री 2 वाजता डम्पी आणि आरीफ यांना फोन करून मतदानावेळी तुमचा मुद्दा लक्षात ठेवू, असं सांगितलं. ते दोघे 9 वाजता त्यांच्या घरी गेले. दरम्यानच्या काळात सोनिया गांधी यांनी स्वतः मायावती यांना फोन केला आणि वाजपेयी सरकार पाडण्याची योजना तयार झाली."

वाजपेयींच्या डोळ्यात अश्रू

भावी पंतप्रधान म्हणून वाजपेयींच्या नावाची चर्चा दिर्घकाळापासून सुरू होती, असं शक्ती सिन्हा सांगतात. महत प्रयत्नांनंतर ते पंतप्रधान झाले. मात्र, ही गाडी तेरा महिन्यात कधीच नीट चालू शकली नाही. याउपर एका मताने सरकार पडण्याचं दुःख. याचा वाजपेयींना मोठा धक्का बसला होता. मतदानानंतर वाजपेयी आपल्या खोलीत गेले तेव्हा ते फार उद्विग्न झाले होते. त्यांच्या डोळ्यात अश्रू होते. त्यांना जो धक्का बसला होता त्याचं दुःख त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होतं. मात्र 5-7 मिनिटातच त्यांनी स्वतःला सावरलं आणि राजीनामा देण्यासाठी राष्ट्रपती भवनाकडे रवाना झाले.

21 एप्रिल रोजी सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रपतींना भेटून आपल्याला 272 खासदारांचं समर्थन असल्याचा दावा केला. त्याच दरम्यान मुलायम सिंह यादव यांनी पुन्हा एकदा ज्योती बसू यांना पंतप्रधान करावं, असा प्रस्ताव दिला.

1996 च्या उलट यावेळी सीपीएमने यासाठी होकारही दिला. मात्र, यावेळी काँग्रेस इतर पक्षाला पंतप्रधानपद देण्यासाठी तयार नव्हती. त्यामुळे मुलायम सिंह यादव यांनी काँग्रेसची साथ द्यायला स्पष्ट नकार दिला.

मुलायम सिंह यांनी सोनियांचा पत्ता कट केला

या निर्णयात मोठी भूमिका बजावली ती जॉर्ज फर्नांडिस यांनी.

लालकृष्ण अडवाणी यांनी 'My Country, My Life' या पुस्तकात याविषयी सांगताना लिहिलं आहे, "21 किंवा 22 एप्रिलच्या मध्यरात्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी मला फोन केला. ते म्हणाले, लालजी माझ्याकडे तुमच्यासाठी एक आनंदवार्ता आहे. सोनिया गांधी पुढचं सरकार बनवू शकत नाहीत. एक मोठे विरोधी नेते तुम्हाला भेटू इच्छितात. मात्र, ही बैठक तुमच्या किंवा माझ्या घरी होऊ शकत नाही."

अडवाणी पुढे लिहितात, "ही बैठक जया जेटली यांच्या सुजान पार्क इथल्या घरी घ्यायची, असं ठरलं. मी तिथे पोहोचलो तेव्हा मला तिथे जॉर्ज फर्नांडिस आणि मुलायम सिंह यादव बसलेले दिसले. माझे 20 खासदार सोनिया गांधी यांना पंतप्रधान करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारणार नाहीत, असं आश्वासन माझ्या मित्राने दिल्याचं फर्नांडिस म्हणाले.

मुलायम सिंह यादव यांनीही माझ्यासमोर याचा पुनरुच्चार केला. मात्र, यासाठी एक अट असल्याचं ते म्हणाले. आमचा पक्ष सोनिया गांधी यांना सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा देणार नाही, अशी घोषणा केल्यानंतर तुमच्या पक्षाने पुन्हा सरकार स्थापनेचा दावा करायचा नाही, असं वचन त्यांनी मागितलं. नव्याने निवडणुका घ्याव्या, अशी माझी इच्छा असल्याचं मुलायम सिंह म्हणाले."

लोकसभा भंग

एव्हाना पुन्हा सरकार स्थापनेचा दावा करण्याऐवजी नव्याने निवडणुका घेण्यात याव्या, असं एनडीएच्याही घटक पक्षांना वाटू लागलं होतं. राष्ट्रपती नारायणन यांनी वाजपेयींना राष्ट्रपती भवनात तलब केलं आणि तुम्ही लोकसभा भंग करण्याची शिफारस करावी, असा सल्ला त्यांना दिला.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लोकसभा भंग करण्याची शिफारस केली. मात्र, आपण हे राष्ट्रपती नारायणन यांच्या सल्ल्यानुसार करत असल्याचं त्या शिफारशीत स्पष्टपणे लिहिलेलं होतं. यावर राष्ट्रपती भवनानेही नाराजी व्यक्त केली. मात्र, यावर राष्ट्रपतींना काय वाटेल, याची आता वाजपेयींना काळजी नव्हती.