चंद्रपूर दारूबंदी: जिल्हयात मद्यविक्री पुन्हा सुरू झाली तर खरंच महाराष्ट्राचा महसूल वाढेल का?

चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जिल्ह्यात दारूबंदी उठवण्याबाबत विधान केल्यानंतर महाराष्ट्रात दारूबंदीबद्दल नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

वर्धा आणि गडचिरोलीनंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात पाच वर्षांपूर्वी म्हणजेच 20 जानेवारी 2015 रोजी फडणवीस सरकारने दारूबंदी घोषित केली होती.

त्यानंतर आता ठाकरे सरकारने मंत्री झालेले विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूरच्या पालकमंत्रिपदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर गेल्या आठवड्यात प्रथमच जिल्ह्याला भेट दिली. तेव्हा माध्यमांशी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, "जगातील 46 देशांना पर्यटनामधून महसूल मिळतो. चंद्रपूरमधला महसूल वाढवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. आता पर्यटकांना बिअर उपलब्ध करून देण्याचाही विचार केला जात आहे."

चंद्रपूर जिल्ह्यात ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प पाहायला येणारे पर्यटक दारूबंदीमुळे त्यांचा मुक्काम जिल्ह्याबाहेर करतात. "त्यामुळे चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोलीच्या दारूबंदीच्या फायद्या-तोट्यांचा अभ्यास केला पाहिजे," असंही पालकमंत्री म्हणाले.

मात्र, वडेट्टीवारांच्या या वक्तव्यावर सामाजिक कार्यकर्ते आणि 'सर्च' संस्थेचे संस्थापक डॉ. अभय बंग यांनी सरकारने "चांगल्या मार्गाने उत्पन्न वाढवावं, पापाचा कर नको," अशी प्रतिक्रिया दिली.

त्यावर, "दारूपासून मिळणाऱ्या कराचा पैसा हा पापाचा आहे तर मग संपूर्ण महाराष्ट्रातच दारूबंदी करायला हवी," असं मत विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केलं.

"राज्यात भाजप सरकार असताना बंग यांना हे पाप दिसले नाही, कारण तेव्हा त्यांचा मुलगा मुख्यमंत्र्यांसमवेत सहाव्या मजल्यावर बसून काम करीत होता," अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.

डॉ. बंग यांचे चिरंजीव डॉ. आनंद बंग हे माजी मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांचे सार्वजनिक आरोग्यविषयक सल्लागार होते.

दारूबंदीची मागणी लोकांचीच- डॉ. अभय बंग

चंद्रपूरची दारूबंदी आणि विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या विधानावरती डॉ. अभय बंग यांची प्रतिक्रिया बीबीसी मराठीने जाणून घेतली. त्याबद्दल बोलताना डॉ. बंग म्हणाले, "चंद्रपुरात दारूबंदीची मागणी जिल्ह्यातल्या लोकांनीच केली होती. दोन तृतीयांश ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदेने तशी मागणी केली होती. तसंच या जिल्ह्यातल्या 5 लाख महिलांनीही दारूबंदीची मागणी केली होती."

दारूबंदीमुळे महसूल बुडतो, असं जे मत सर्वत्र मांडलं जातं, याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "चंद्रपूरच्या दारूबंदीच्या निर्णयाआधी तेथे आम्ही सॅंपल सर्व्हे करून जिल्ह्यात किती रुपयांची दारू खपते, याची आकडेवारी काढली होती. तेव्हा चंद्रपूरमध्ये लोक प्रतिवर्षी 192 कोटी रुपयांची दारू पितात, असं दिसून आलं होतं. दारूबंदीनंतर याच पद्धतीने सर्व्हे केला तेव्हा त्यात 90 कोटींची घट झाल्याचं दिसून आलं, म्हणजेच हा पैसा लोकांनी दारूऐवजी घरात वापरला.

"चंद्रपूरच्या जनतेला दारूबंदीमुळे एका वर्षात 90 कोटींचा फायदा झाला, असं म्हणता येईल. जर दारूबंदीची अंमलबजावणी नीट झाली तर हा लोकांना जास्तीत जास्त फायदा होईल. शासनाच्या कोणत्याही योजनेत 100 टक्के लोकांना फायदा मिळत नाही. मात्र दारूबंदीत वाचलेला 100 टक्के पैसा लोकांना घरात वापरता येतो," असं डॉ. बंग सांगतात.

'दारूमुळे महिला असुरक्षित'

दारूमुळे महिलांवर अत्याचार होतात, हे सांगताना डॉ. बंग म्हणाले, "एकीकडे दारूमध्ये महसूल मिळतो म्हणायचं आणि दारू विकायची, तसंच दुसऱ्या बाजूला लोकांसाठी आरोग्यविमा योजना काढायच्या, हा विरोधाभास आहे.

"दारूमुळे प्रतिवर्षी 30 लाख लोकांचे प्राण जातात. दारूमुळे स्त्रियांवर अत्याचार होतात. जिथं दारू तिथं स्त्रिया असुरक्षित, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे," असंही डॉ. बंग सांगतात.

'दारूबंदीची अंमलबजावणी अधिक चांगली हवी'

दारूबंदीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे आणि अधिक चांगल्या रीतीने झाली पाहिजे, तसंच गेल्या सरकारने ती योग्य पद्धतीने करायला हवी होती, असं मत डॉ. बंग व्यक्त करतात.

बीबीसीच्या टीमने विधानसभा निवडणुकांच्या पूर्वी चंद्रपूरला भेट दिली होती. तेव्हाही या विषयावर तरुण तसंच स्थानिक पत्रकार व्यक्त झाले होते. तेव्हा यावर बोलताना पत्रकार अनिल ठाकरे म्हणाले होते "सरकारनं दारूबंदीचा निर्णय घेतला खरा पण त्याचबरोबर त्याची अंमलबजावणीकडे साफ दुर्लक्ष केलं. परिणामी अवैध दारूच्या किमती महागल्या आणि जो कामगार दिवसाच्या मजुरीतून दारू प्यायची. आता तर घरातले पैसे मारूनही दारू प्यायला लागलाय. त्यामुळे या वरवरच्या कारवाईमुळे काही ठोस परिणाम होणार नाही."

डॉ. बंग हे राज्यातल्या या नव्या सरकारवरच टीका करत आहेत का किंवा सरकार बदलल्यावर त्यांची भूमिका बदलली आहे का असा प्रश्न विचारल्यावर बंग यांनी गेल्या 30 वर्षांमध्ये आपल्या भूमिकेत काहीही बदल झाला नसल्याचं सांगितलं.

"माझी भूमिका केवळ तोंडी भूमिका नसून त्यासाठी 30 वर्षं मी आणि राणी बंग यांनी काम केलं आहे. माझा मुलगा डॉ. आनंद मागच्या मुख्यमंत्र्यांचा आदिवासी आरोग्य सल्लागार होता. शासन सहकार्य आणि सामाजिक संस्था, कार्पोरेट संस्थांना एकत्रित आणत त्याने 200 प्रकल्पांवर काम केलं आणि आदिवासी आरोग्यासाठी प्रयत्न केले.

"गडचिरोली जिल्ह्याच्या दारूबंदीसाठी आम्ही सत्याग्रह केला, तेव्हा तो केवळ 10 वर्षांचा होता. तेव्हा त्यालाही अटक झाली होती. म्हणजे त्यालाही हे दारूबंदीच्या जागृतीचे बाळकडू लहानपणापासूनच मिळालं आहे, असंही जाताजाता म्हणता येईल," बंग सांगतात.

हा न्याय सगळ्या प्रकारच्या बंदीला का लावत नाहीत?- सुधीर मुनगंटीवार

चंद्रपुरातील दारूबंदी उठवण्याबद्दलच्या वक्तव्यामागे केवळ महसूल बुडतो हा एकमेव तर्क आहे का? असा प्रश्न राज्याचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारला. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "दारूबंदीमुळे महसूल बुडतो तर गुटखाबंदी, प्लास्टिकबंदी, डान्सबारबंदीमुळे बुडत नाही का?

"गुटखाबंदीमुळे हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झालं, प्लास्टिकबंदीमुळे 750 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं होतं. या बंदीनंतरही अवैधपणे प्लास्टिक आणि गुटखा मिळतो मग या बुडलेल्या महसुलाचं काय?" असा प्रश्न मुनगंटीवार विचारतात.

"महसूल बुडतो हा एकमेव तर्क असेल तर मग या इतर उत्पादनांवरील बंदीचंही उत्तरही त्यांना द्यावं लागेल. चंद्रपूरचा निर्णय तिथल्या 588 ग्रामपंचायतींनी ठराव केल्यानंतर, मोर्चे आंदोलनं झाल्यावर घेण्यात आला होता. त्याचाही विचार सरकारला करावा लागेल," मुनगंटीवार सांगतात.

दारूच्या पैशातून गरिबांचाच विकास होतो का?

दारूच्या पैशातून गरिबांचाच विकास होतो, असा प्रतिवाद काहीजण करतात. याबाबत दारुबंदीविरोधात लढा देणाऱ्या पारोमिता गोस्वामी यांनी आपलं मत मांडलंय.

हेरंब कुलकर्णी यांनी अक्षरनामासाठी घेतलेल्या मुलाखतीमध्ये गोस्वामी म्हणतात, "जर सरकारची ही भूमिका इतकी स्पष्ट असेल तर महिलांना बचतगटाच्या पापड-लोणच्यातच कशाला गुंतवून ठेवता? त्यांनाही दारू गाळण्याचं प्रशिक्षण का देत नाही? त्यातून राज्याचं उत्पन्न वाढेल आणि महिलाही श्रीमंत होतील. दारू विकून श्रीमंत होण्याची मक्तेदारी मूठभर श्रीमंतांनाच मग का देता?

"केवळ काही गावातच दारू दुकान कशाला सर्वच गल्लीबोळात मग दुकान का काढत नाही? सरकार भूमिकेवर ठाम असेल तर मग असं लाजायचं कशाला? उघडपणे दारू मोकळी करा. पण ते करण्याची हिंमत नसल्याने केवळ महिलांचे मनौधेर्य खच्ची करण्यासाठी हे सतत बोललं जातं," गोस्वामी सांगतात.

दारूबद्दल लॅन्सेटचा अहवाल काय सांगतो?

दारू पिण्याची सर्वांत चांगली पातळी शून्यच आहे. म्हणजे दारूमुळे आरोग्याला काहीही फायदा होत नाही, असं लॅन्सेटमध्ये ऑगस्ट 2018मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात म्हटलेले आहे.

लॅन्सेट हे आरोग्यविषयक माहिती आणि संशोधन निबंध प्रसिद्ध करणारं सुप्रसिद्ध आणि सर्वमान्य व्यासपीठ मानलं जातं. रॉबिन बर्टन आणि नीक शेरॉन यांनी 2018 मध्ये No Level of alcohol consumption improves health नावानं हे संशोधन प्रसिद्ध केलं आहे. या लेखात त्यांनी मृत्यू आणि आजार होण्याच्या कारणांमध्ये दारू हे सातवं सर्वात मोठं कारण असल्याचं म्हटलं आहे.