अँड्रॉइडसाठी एक, वन प्लससाठी दुसरा आणि आयफोन असेल तर तिसरा... सध्या बाजारात असणाऱ्या मोबाईल फोन्ससाठी मुख्यतः असे तीन प्रकारचे चार्जर वापरले जातात.
पण सर्व फोन्ससाठी एकसारखा चार्जर का वापरला जात नाही? सर्व कंपन्या एकसारखा चार्जर का बनवत नाही, असा प्रश्न तुम्हाला पडत असेल.
युरोपीयन संसदेच्या सदस्यांनीही अगदी तोच प्रश्न युरोपीयन कमिशनला विचारला आहे. त्यामुळे भविष्यात कदाचित अॅपलचा आपल्या 'लायटनिंग केबल कनेक्टर' म्हणजेच चपट्या पिनच्या चार्जरपासून मुकावं लागू शकतं.
आयफोन, आयपॅड तसंच Appleची इतर उत्पादनं चार्ज किंवा 'सिंक' करण्यासाठी ही केबल वापरली जाते.
चार्जिंगची एकच समान पद्धत स्वीकारण्यासाठी मोठ्या टेक कंपन्यांना राजी करावं, अशी मागणी युरोपीयन संसदेच्या सदस्यांनी युरोपीयन कमिशनकडे केली आहे.
अँड्रॉइडसाठी USB-C आणि Micro USB या दोन प्रकारच्या चार्जिंग केबल्स वापरल्या जातात. तर Appleने 2019च्या आयपॅडसाठी लायटनिंग केबल वापरणं थांबवलं आहे.
यासाठी युरोपियन कमिशनमध्ये मतदान कधी होणार, हे ठरलं नसलं तरी या प्रकारच्या प्रस्तावित नियमांमुळे उत्पादन आणि तंत्रज्ञानामध्ये नाविन्य आणण्याच्या आपल्या प्रयत्नांवर परिणाम होईल आणि ग्राहकांच्या दृष्टीने हे हानीकारक असेल, असं Appleने म्हटलंय.
असं खरंच होईल का?
असं करण्याचे निर्बंध लादले गेल्यास Apple कंपनीला त्यांच्या युरोपात विकल्या जाणाऱ्या उपकरणांसाठी चार्जिंगचा नवीन पर्याय आणावा लागेल.
असं झाल्यास Appleही USB-C प्रकारची चार्जिंग केबल वापरण्याची शक्यता आहे, जे आपल्याकडे हल्ली वन प्लस तसंच आता रेडमी, सॅमसंगसह अनेक अँण्ड्रॉईड स्मार्टफोन बनवणाऱ्या कंपन्या आपल्या प्रीमियम फोन्समध्ये आणत आहेत.
कारण Appleने 2019मध्ये लाँच झालेल्या आयपॅडसाठी लायटनिंग केबल न वापरता USB-C प्रकारची केबल वापरली होती.
दुसरी शक्यता म्हणजे, चार्जिंग पोर्ट्स आणि चार्जिंग केबलच पूर्णपणे बाद करत वायरलेस चार्जिंगचा पर्याय स्वीकारला जाऊ शकतो.
जर Apple कंपनीने चार्जिंगसाठी नवीन वायर आणली तर या कंपनीची गेल्या 13 वर्षांतली ही तिसरी केबल असेल.
युरोपियन युनियनला बदल का हवा?
सर्व प्रकारच्या गॅजेट्ससाठी एकच चार्जिंग पद्धत हवी, यासाठी युरोपियन कमिशन गेल्या दशकभरापासून प्रयत्न करत आहे.
2009मध्ये बाजारात 30 पेक्षा जास्त प्रकारचे चार्जर्स होते. पण तेव्हापासून आतापर्यंतच्या काळात ही संख्या घसरून तीनवर आली आहे.
वापरल्या न जाणाऱ्या केबल्समुळे तयार होणारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा वा ई-वेस्ट कमी करण्याचं युरोपियन युनियनचं उद्दिष्टं आहे. दरवर्षी अशा प्रकारच्या केबल्सममुळे 51,000 टन्सपेक्षा जास्तीचा इलेक्ट्रॉनिक कचरा निर्माण होत असल्याचा त्यांचा अंदाज आहे.
"पर्यावरणाच्या दृष्टीने हे अतिशय घातक आहे. मोबाईल फोन्स, टॅब्लेट्स, ई-बुक रीडर्स आणि हातात घेऊन नेण्याजोग्या सर्व उपकरण्यांसाठी एकच सामायिक चार्जर असायला हवा," युरोपियन संसदेचे सदस्य अलेक्स अगियस सालिबा सांगतात.
असं पूर्वी घडलंय का?
Appleसह, नोकिया आणि सॅमसंग अशा आघाडीच्या 10 मोठ्या टेक कंपन्यांनी मिळून एका सामंजस्य करारावर 2009मध्ये सह्या केल्या होत्या.
ग्राहकांनी Micro USB वापरता येईल, असे चार्जर्स देण्याचं त्यांनी ठरवलं होतं.
पण अडॅप्टर सोबत देत असल्यास फोन उत्पादकांना आपले स्वतःचे चार्जर्स वापरणं सुरू ठेवता येईल, अशी एक पळवाट या करारात होती. त्याचा फायदा Appleने घेतला.
त्यानंतर 2014मध्ये युरोपियन युनियनने 'रेडिओ इक्विपमेंट डायरेक्टिव्ह' मंजूर केलं. एक सामायिक चार्जर आणण्यासाठीचे प्रयत्न पुन्हा सुरू करण्याचं यात म्हटलं होतं.
