सरकारचे लसीकरण धोरण भेदभावजनक - सोनिया गांधी

भारतात दोन लस उत्पादक कंपन्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लशींसाठी वेगवेगळ्या किमती जाहीर केल्या. पण, सरकार केवळ मूकदर्शक बनले. लस उत्पादकांच्या नफेखोरीला पाठबळ देणाऱ्या केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरणच भेदभावजनक आणि असंवेदनशील आहे, अशी टीका काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ला दिलेल्या मुलाखतीत सोनिया यांनी ही भूमिका मांडली.

कोरोना संकटाविरोधातील लढाई 'आम्ही विरुद्ध तुम्ही' अशी नाही, तर ती 'आपण सर्व विरुद्ध कोरोना' अशी आहे. ही लढाई देशाने एकजुटीने लढणे आवश्यक आहे, त्यासाठी राजकीय मतैक्य गरजेचे आहे, असे सोनिया यांनी स्पष्ट केले.

लढा काँग्रेसविरोधात किंवा राजकीय विरोधकांशी नाही, हे वास्तव मोदी यांनी ध्यानात घ्यावे. काँग्रेसच्या सूचनांना त्यांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही, उलट ज्या राज्यांत भाजप सरकार नाही तेथे करोना साथ हाताळताना चुका होत असल्याचे ते सांगत राहिले.

भारत हा जगातील सर्वांत मोठा प्राणवायू उत्पादक देश असताना टंचाई कशी निर्माण झाली, हे सरकारने सांगणे अपेक्षित आहे, असेही सोनिया म्हणाल्या. सरकारने 'सेंट्रल व्हिस्टा' ही संसदेची नवी इमारत बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा अनावश्यक खर्च होणारा निधी कोरोना लढाईकडे वळवावा, अशी सूचनाही सोनिया यांनी केली.