राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडें विरोधात एका महिनेने मुंबईच्या ओशिवरा पोलीस ठाण्यात बलात्काराची तक्रार दाखल केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे, 'गुन्हा दखलपात्र असेल तर, तात्काळ FIR दाखल करण्यात आली पाहिजे.'
पण, मुंबई पोलिसांचे प्रवक्ते उपायुक्त एस. चैतन्य यांनी, "धनंजय मुंडेंवर FIR दाखल केलेला नाही." अशी माहिती दिली आहे.
महिलेने बलात्काराचा आरोप केल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करणं बंधनकारक आहे? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
मुंबई पोलिसांची भूमिका काय?
वरिष्ठ पोलीस अधिकारी या प्रकरणी जास्त बोलण्यास तयार नाहीत.
पण, नाव न घेण्याच्या अटीवर तपास अधिकाऱ्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "महिलेच्या तक्रारीनंतर चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. घनंजय मुंडेंविरोधात अजून बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही."
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार तक्रार बलात्काराची असेल तर तात्काळ गुन्हा दाखल करणं बंधनकारक आहे. मग गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही?
यावर वरिष्ठ IPS अधिकारी सांगतात, "कथित गुन्हा घडल्यानंतर तक्रार देण्यास तीन महिन्यांपेक्षा जास्त दिवस उशीर झाला असेल. तर, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे पोलीस प्राथमिक चौकशी करू शकतात. त्यामुळे, तपासात ज्या गोष्टी समोर येतील. त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल."
पण, धनंजय मुंडेंच्या चौकशीचं काय? यावर बोलताना वरिष्ठ अधिकारी म्हणतात, "या प्रकरणी धनंजय मुंडेंचा जबाब नोंदवण्यात येईल."
मुंबई पोलिसांची भूमिका योग्य आहे का? की मुंबई पोलीस धनंजय मुंडे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असल्याने FIR दाखल करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही ललिता कुमारी प्रकरणाचा आदेश पाहिला.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतं?
ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तरप्रदेश या प्रकरणाची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने गुन्हा दखलपात्र असेल तर FIR बंधनकारक असल्याचं सांगितलं होतं.
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
'गुन्हा दखलपात्र असेल तर, (CRPC) 154 कलमांतर्गत FIR दाखल करणं बंधनकारक आहे. अशा प्रकरणात प्राथमिक चौकशी गरज नाही,' असं कोर्टाने आदेशात नमुद केलंय.
तसंच प्राथमिक चौकशी सत्यता पडताळणीसाठी नाही, तर गुन्हा दखलपात्र आहे का नाही हे तपासण्यासाठी करण्यात यावी.
कोणत्या प्रकरणात पोलीस करू शकतात प्राथमिक चौकशी?
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार,
कोणत्या प्रकरणात प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज आहे. हे तथ्य आणि परिस्थितीवर अवलंबून आहे.
तक्रार दाखल करण्यात खूप उशीर झाला असेल उदाहरणार्थ, तीन महिन्यांचा उशीर झाला असेल. हा उशीर का झाला याचं समाधानकारक उत्तर देता आलं नाही तर, प्राथमिक चौकशी करता येऊ शकते.
प्राथमिक चौकशीला वेळेची मर्यादा असली पाहिजे. आरोपी आणि पीडीत व्यक्तीचे अधिकार लक्षात घेऊन, चौकशी 15 दिवसांपेक्षा जास्त असू नये. अपवादात्मक प्रकरणी कारण देत, 6 आठवड्यात ती पूर्ण झाली पाहिजे.
धनंजय मुंडेंवर आरोप करणाऱ्या महिलेचे वकील रमेश त्रिपाठी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले होते, "गेल्या 10 वर्षांपासून धनंजय मुंडे यांनी तक्रारदार महिलेला लग्नाचं अमीश दाखवून शारीरिक संबंध ठेवले आणि बलात्कार केला."
"2006 मध्ये पीडित महिलेची बहिण, जी धनंजय मुंडेंची पत्नी आहे. मुंबईबाहेर असताना मुंडे यांनी पीडित महिलेवर बलात्कार केला. याबाबत वाच्यता केली तर कुटुंबियांना मारण्याची धमकी दिली.
पीडित महिला मुंबई सोडून इंदुरला गेली. पण, मुंडे यांनी पुन्हा त्यांचं मन वळवून त्यांना मुंबईत आणलं. मुंबईत आल्यानंतरही मुंडे पीडित महिलेसोबत जबरदस्ती शारीरिक संबंध ठेवत होते. तिच्यावर बलात्कार करत होते," असं रमेश त्रिपाठी यांनी सांगितलं आहे.
यावरून हे प्रकरण तीन महिन्यांपेक्षा जुनं आहे हे दिसून येतं. पण, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश समजून घेण्यासाठी आम्ही वरिष्ठ वकीलांशी चर्चा केली.
काय म्हणतात कायद्याचे जाणकार?
याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना ज्येष्ठ वकील आभा सिंह म्हणतात, "बलात्कार प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ FIR दाखल करणं बंधनकारक आहे. पण, हे प्रकरण जुनं असल्याने पोलीस प्राथमिक चौकशी करून पुढील कारवाई करू शकतात."
तर, बॉम्बे हायकोर्टाचे ज्येष्ठ वकील गणेश सोवनी सांगतात, "सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार बलात्काराच्या तक्रारीनंतर पोलिसांना FIR करणं बंधनकारक आहे. महिलेची तक्रार FIR म्हणून मानण्यात यावी असंही हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे."
कायदा काय म्हणतो?
"गुन्हा कधीही घडला असो, पोलिसांना FIR करणं अनिवार्य आहे," असं ते पुढे सांगतात.
माजी पोलीस अधिकारी काय म्हणतात?
मुंबई पोलिसांच्या क्राइम ब्रांचचे माजी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रमेश महाले बीबीसीशी बोलताना सांगतात,
"ललिता कुमारी प्रकरणात आदेश देताना सुप्रीम कोर्टाने, गुन्हा दाखल करण्यात 3 महिन्यांपेक्षा जास्त उशीर झाला असेल तर, पोलीस प्राथमिक चौकशी करू शकतात असं म्हटलं आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात पोलीस 6 आठवडे प्राथमिक चौकशी करू शकतात. पण, या 6 आठवड्यात पोलिसांना ठोस निर्णय घ्यावा लागतो."
"तपासा दरम्यान पोलिसांनी काय झालं. प्रत्येक दिवशी काय तपास केला. कोणाचा जबाब नोंदवला गेला. या प्रत्येक गोष्टीची नोंद पोलीस स्टेशन डायरीमध्ये करावी लागते," असं माजी पोलीस अधिकारी रमेश महाले सांगतात.
पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ केली तर, फौजदारी कायद्यच्या कलम 166 (अ) नुसार संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई होऊ शकते.
उशिरा FIR केल्याने आरोपीची निर्दोष मुक्तता
न्यूज-18 या वेबसाइने दिलेल्या बातमीनुसार, दिल्ली सेशन्स कोर्टाने 2019 मध्ये कतिथ बलात्काराच्या आरोपातून एका व्यक्तीची मुक्तता केली होती.
पीडित महिलेने 'तीन महिन्यांनंतर पोलिसांना संपर्क केला' असं म्हणत कोर्टाने आरोपीची मुक्तता केली.
न्यायाधीश उमेद सिंह ग्रेवाल यांनी हा निर्णय दिला होता.
या महिलेने घडलेल्या घटनेबाबत कोणालाही माहिती दिली नाही. तीन महिने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला नाही, असं कोर्टाने आदेशात नमुद केलं होतं.
