पाकिस्तानवर आर्थिक संकट: रुपया आणखी घसरला, पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या हाताबाहेर परिस्थिती

पाकिस्तानचं आर्थिक वर्ष 30 जून रोजी संपलं. या घसरणीचं कारण बकीर यांनी असं सांगितलं की कंपन्यांना आपली सर्व आंतरराष्ट्रीय देणी 30 जून पर्यंत करावी लागेल त्यासाठी त्यांना डॉलरची आवश्यकता आहे.

इम्रान खान हे पंतप्रधान झाल्यापासून गेल्या दहा महिन्यात पाकिस्तानी रुपयात 29 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पाकिस्तानी रुपया 123.65 इतका होता. 26 मे 2019 रोजी रुपया 160 च्या वर गेला आहे.

पाकिस्तानी रुपयाची ही घसरण पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातली नीचांकी घसरण समजली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी मंडळ (IMF) कडून सहा अब्ज डॉलरच्या कर्जाचा करार झाल्यानंतर पाकिस्तान रुपयाचं अवमूल्यन होईल असा अंदाज होता.

पाकिस्तान प्रॉफेटला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये पाक कुवैत इनवेस्टमेंटचे एव्हीपी रिसर्च अदनान शेख यांनी सांगितलं की रुपया या वर्षाअखेरीस 175 ते 180 पर्यंत जाऊ शकतो.

"रुपयाची घसरण निश्चित आहे. तिला रोखता येणं अशक्य आहे. देणी चुकवण्यासाठी डॉलरची मागणी वाढत आहे आणि आमच्याकडे ते नाही. त्यामुळे आम्हाला डॉलर विकत घ्यावा लागत आहे. जेव्हाही आम्ही डॉलर खरेदी करू तेव्हा रुपयाचं अवमूल्यन आणखी होईल," असं ते म्हणाले होते.

सरकारमध्ये येण्याआधी इम्रान खान हे रुपयाच्या अवमूल्यन झाल्यावर सरकारवर आक्रमक टीका करायचे. पण आता ते सत्तेत आल्यानंतर रुपयाच्या अवमूल्यनाबाबत हतबल झाल्याचं चित्र दिसत आहे.

परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर

आर्थिक संकट समोर उभं पाहून इम्रान खान यांनी 10 जून रोजी राष्ट्राला संबोधित करताना म्हटलं होतं की "आता आपल्याकडे देश चालवण्यासाठी पैसे नाहीत. तेव्हा तुम्ही तुमच्याकडे असलेली संपत्ती 30जूनपर्यंत जाहीर करावी. म्हणजे निनावी आणि वैध संपत्तीतला फरक लक्षात येईल.

"30 जूनपर्यंत तुम्ही तुमच्याजवळ असलेली निनावी संपत्ती, निनावी अकाउंट, विदेशात असलेला पैसा जाहीर करावा. 30 जूननंतर तुम्हाला संधी मिळणार नाही."

पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी सांगितलं होतं की गेल्या 10 वर्षांत पाकिस्तानचं कर्ज सहा हजार अब्जाहून तीस हजार अब्जावर गेलं होतं. "आपण जो दरवर्षी 4 हजार अब्जांचा वार्षिक टॅक्स गोळा करतो त्यातली अर्धी रक्कम कर्जांचे हफ्ते भरण्यात निघून जाते. बाकीचा जो पैसा आहे त्यात आम्ही देश चालवू शकत नाही. पाकिस्तान असा देश आहे जो इतर देशांच्या तुलनेत कमी कर गोळा करतो आणि जास्त अनुदान भरतो. जर सर्वांची तयारी असेल तर आपण दरवर्षी 10 हजार अब्जापर्यंत टॅक्स गोळा करू शकतो," असं इम्रान खान म्हणाले होते.

IMFच्या अटी

पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून सहा अब्ज डॉलर कर्ज घेणार आहे. त्या बदल्यात इम्रान खान सरकारनं हे वचन दिलं आहे की IMFच्या अटींनुसार आम्ही देशाचं आर्थिक धोरण राबवू. पुढच्या वर्षाअखेरी 700 अब्ज रुपयांची व्यवस्था करण्याचा दबाव पाकिस्तानवर आहे.

टॅक्समध्ये वाढ आणि खर्चात कपात करण्याची सूचना आयएमएफने पाकिस्तानला दिली आहे. पाकिस्तानसाठी हे बजेट खूप महत्त्वाचं असणार आहे. कारण यामुळे पाकिस्तानची भविष्याची दिशा ठरणार आहे. पाकिस्तानमध्ये गरीब आणि श्रीमंतातली दरी आणखी वाढली आहे त्यात अर्थसंकटामुळे परस्थिती आणखी खराब झाली आहे.

पाकिस्तानच्या आर्थिक तफावतीचं निदर्शक आपल्याला या देशातील महानगरात पाहायला मिळू शकतं. कराची, लाहोर आणि इस्लामाबाद या शहरात ऑटोमोबाइलच्या मोठ्या ब्रॅंडचे आउटलेट गेल्या काही वर्षांत उघडले आहेत त्याचवेळी आपल्याला हे देखील दिसतं की साधारण लोक मूलभूत सुविधा आणि अन्नासाठी संघर्ष करत आहेत.

आयात आणि निर्यातीमध्ये तूट सातत्याने वाढत असल्याचं याआधी असलेल्या सरकारने म्हणजे मुस्लीम लीग सरकारने म्हटलं होतं.

परकीय गंगाजळीमध्ये घसरण

पाकिस्तानी परकीय गंगाजळी सातत्याने कमी होत आहे. असं सांगितलं जात आहे की भारतात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये एकूण सात अब्ज डॉलर खर्च झाले आणि तितकीच परकीय गंगाजळी पाकिस्तानकडे उपलब्ध आहे. निर्यात तर अगदी नगण्य आहे आणि महागाई सातत्याने वाढत आहे.

वित्तीय तूट गगनाला भिडत आहे आणि जमाखर्चाचा ताळेबंद असंतुलित आहे. पाकिस्तानने IMFकडून घेतलेलं हे 22वं कर्ज आहे. पाकिस्तानच्या खर्चाचा एकूण 30 टक्के भाग हा कर्जाचे हफ्ते फेडण्यात जात आहे.