मार्क झुकरबर्ग : धोकादायक मजकूर इंटरनेटवरून हटवण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलावीत

मार्क झुकरबर्ग यांचं काय म्हणणं आहे?

मार्क झुकरबर्ग यांचं म्हणणं थोडक्यात मांडायचं झाल्यास..

धोकादायक माहिती पसरवण्यापासून रोखण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेकडून तयार केलेल्या नियमांचे पालन सर्व सोशल मीडिया साइटसनी करावे. सर्व मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी दर तीन महिन्यांनी पारदर्शकता अहवाल प्रसिद्ध करावा, त्याला आर्थिक अहवालाइतकेच महत्त्व असावे.

राजकीय हेतू असणारे लोक ओळखण्यासाठी आणि पर्यायाने निवडणुकांमधील पारदर्शकता अखंडीत राहाण्यासाठी सर्व संकेतस्थळांनी समान मापदंडांचा वापर करावा यासाठी कडक कायदे जगभरात करण्याची गरज आहे.

केवळ उमेदवार आणि निवडणुका यांच्यापुरतेच कायदे करणे अपेक्षित नसून समाजात फूट पाडणाऱ्या इतर विषयांबाबतही करण्याची अपेक्षा आहे. तसेच अधिकृत प्रचाराच्या काळानंतरही त्यांचा अंमल असावा.

माहितीचा वापर करून राजकीय प्रचारमोहिमा मतदारांवर ऑनलाइन प्रभाव टाकत असतात त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी मापदंड ठरवण्यात यावेत.

युरोपियन युनियन डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन हा गोपनियतेविषयक कायदा गेल्या वर्षी लागू करण्यात आला तसा गोपनीयता कायदा अधिकाधिक देशांनी स्वीकारण्याची गरज आहे.

प्रत्येक देशानुसार कायदा बदलण्याऐवजी सर्व जगभरामध्ये एकसमान नियमावली तयार करण्यात यावी.

एका सर्वरमधून दुसऱ्या सर्वरमध्ये माहिती जाते तेव्हा लोकांच्या माहितीची जबाबदारी कोणाकडे असते हे ठरविण्यासाठी स्पष्ट नियम करण्यात यावेत.

हे खुले पत्र युरोपातील काही वर्तमानपत्रांमध्येही प्रसिद्ध होणार आहे. केंब्रिज अॅनालिटिकाद्वारे निवडणूक प्रचारकाळात लोकांच्या माहितीचा दुरुपयोग होण्यात सोशल मीडियाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्यानंतर या पत्राद्वारे मार्क यांनी आपलं मत मांडलं आहे.

"या विषयांबाबत मार्ग काढण्याची जबाबदारी फेसबुकची आहे हे मला माहिती आहे आणि त्यासाठी जगभरातील लोकप्रतिनिधींशी मी चर्चा करू शकेन", असं मला वाटतं.

ख्राइस्टचर्च येथे झालेल्या हल्ल्याचं थेट प्रक्षेपण रोखता न आल्यामुळंही फेसबुकवर टीका झाली होती. या हल्ल्यामध्ये 50 लोकांचे प्राण गेले. हल्लेखोराने या हल्ल्याचं प्रक्षेपण फेसबुकवर केलं होतं.

मार्क झुकरबर्ग यांच्या पत्रात अशा कोणत्याही घटनेचा उल्लेख नाही. मात्र ख्राइस्टचर्चमधील हल्ल्यानंतर फेसबुकने थेट प्रक्षेपणावर नियंत्रण आणण्याची घोषणा केली होती.

तसेच आपल्या संकेतस्थळावरून श्वेत राष्ट्रवाद आणि फुटीरतावादाला स्थान देणार नसल्याचंही गुरुवारी फेसबुकनं जाहीर केलं. शुक्रवारपासून युरोपियन देशांमध्ये फेसबुकवर येणाऱ्या राजकीय जाहिरातींवर ती कोणी दिली आहे, त्यासाठी किती पैसे देण्यात आले आणि कोणाला उद्देशून ती करण्यात आली आहे याची माहिती देण्यास सुरूवात झाली आहे.