पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर खरंच किती 'आझाद' आहे?

स्वतःला 'आझाद आर्मी' म्हणवणारी कबायली फौज जेव्हा 1947 मध्ये काश्मीरमध्ये दाखल झाली तेव्हा महाराजा हरी सिंह यांनी भारताकडून मदत मागितली आणि संस्थान विलीन करण्यासाठीच्या प्रस्तावावर सह्या केल्या.

भारतीय लष्कर काश्मीरला पोहोचेपर्यंत पाकिस्तानच्या कबायलींनी जम्मू आणि काश्मीरचा एक हिस्सा काबीज केला होता आणि तो संस्थानापासून तुटला होता.

पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरची राजधानी मुजफ्फराबादमध्ये राहणारे लेखक अब्दुल हकीम कश्मिरी दीर्घ काळापासून काश्मीर प्रश्न जवळून पाहतायेत.

अब्दुल हकीम कश्मिरी म्हणतात, "आधी सीझफायरनंतर जो हिस्सा पाकिस्तानकडे आला त्याच्या इथे दोन भागांमध्ये राजवटी झाल्या. एक आझाद काश्मीर होतं. एक गिलगिट बाल्टिस्तान. 24 ऑक्टोबर 1947 ला आझाद-ए-काश्मीर बनवण्यात आलं. 28 एप्रिल 1949 ला या राज्याच्या अध्यक्षांनी एका कराराद्वारे गिलगिट बाल्टिस्तानाचा एका मोठा भाग पाकिस्तानला दिला."

जवळपास सगळी लोकसंख्या मुस्लीम

पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर आणि गिलगिट बाल्टिस्तान हे जम्मू - काश्मीर संस्थानाचेच भाग होतं.

सध्या पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमध्ये 5134 चौरस मैल म्हणजे सुमारे 13,296 चौरस किलोमीटरचा भूभाग आहे.

याच्या सीमा पाकिस्तान, चीन आणि भारत प्रशासित काश्मीरला लागून आहेत. याची राजधानी मुजफ्फराबाद असून एकूण 10 जिल्हे यामध्ये आहेत.

तर गिलगिट बाल्टिस्तानमध्येदेखील 10 जिल्हे आहेत. याची राजधानी गिलगिट आहे. या दोन्ही भागांमध्ये सुमारे 60 लाखांच्या आसपास लोकसंख्या असून जवळपास सगळी लोकसंख्या मुस्लीम आहे.

कराराचं उल्लंघन

पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरकडे पाकिस्तानातल्या राज्यांपेक्षा जास्त अधिकार असल्याचा पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती सैय्यद मंजूर गिलानींचा दावा आहे.

पण गिलगिट बाल्टिस्तानचा भाग कराची कराराद्वारे पाकिस्तानच्या हवाली करण्याच्या निर्णयावर ते आक्षेप घेतात.

ते म्हणतात, "एप्रिल 1949 मध्ये कराची करार झाला होता. पाकिस्तान सरकार, आझाद काश्मीर सरकार आणि तेव्हाच्या सत्ताधारी पक्षादरम्यान हा करार झाला होता. जर त्या करारानुसार इथली घटना तयार करण्यात आली असती तर आम्हाला जास्त अधिकार मिळाले असते. त्या करारामधली एकच नकारात्मक गोष्ट म्हणजे गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तानला देण्यात आलं."

पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर आणि गिलगिट बाल्टिस्तान या दोन्हींवर भारत आपला हक्क असल्याचं सांगतो.

भारताच्या नॅशनल सिक्युरिटी अॅडव्हायजरी बोर्डाचे सदस्य आणि रॉचे माजी स्पेशल सेक्रेटरी तिलक देवाशर हे पाकिस्तान आणि काश्मीर बाबतच्या घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.

त्यांनी पाकिस्तानावर अनेक पुस्तकं लिहिली आहेत. ते म्हणतात की पाकिस्तानने कराराचं अनेकदा उल्लंघन केलं आहे.

नियंत्रण पाकिस्तानकडे

देवाशर म्हणतात, "भारताच्या बाबतीत म्हटलं जातंय की 5 ऑगस्टला त्यांनी जम्मू-काश्मीरचे स्टेटस बदललं. सगळ्यांत मोठी गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानने कराराचं उल्लंघन केलं होतं. मी उदाहरण देतो. मार्च 1963 मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरचा एक भाग चीनला देऊन टाकला. हे जवळपास 1900 चौरस मैलांचं क्षेत्र होतं."

"हे देखील कराराचं उल्लंघन होतं. मग 1949 चा कराची करार. गिलगिट बाल्टिस्तानचे लोक यामध्ये सामीलही नव्हते. जे तथाकथित आझाद जम्मू आणि काश्मीर होतं, त्यांच्या नेतृत्त्वाने हा भाग पाकिस्तानला सोपवला. त्यांना असं करण्याचा हक्क नव्हता. पण पाकिस्तानने त्या भागावर कब्जा केला."

चीनने यापूर्वी १९६२मध्येदेखील जम्मू आणि काश्मिरचा एक भाग अक्साई चीनवर ताबा मिळवला होता.

गिलगिट बाल्टिस्तानकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचं अब्दुल हकीम कश्मिरी म्हणतात.

ते म्हणतात की आतादेखील या भागाकडे फार कमी अधिकार आहेत आणि जवळपास संपूर्ण नियंत्रण पाकिस्तानकडे आहे.

"गिलगिट बाल्टिस्तानला पाकिस्तानने एक वेगळा दर्जा दिला. सुरुवातीला तिथं लोकशाही नव्हती. 2009 मध्ये त्यांना पहिला सेटअप देण्यात आला. पण गिलगिट बाल्टिस्तानला राज्य बनवण्याची घोषणा करण्यात आली नाही. राज्य बनवावं अशी तिथल्या लोकांची मागणी होती. आता 2018 मध्ये काढण्यात आलेल्या आदेशामध्ये गिलगिट बाल्टिस्तानची विधानसभा आहे. तिला कायदे बनवण्याचा अधिकार असला, तरी फार मर्यादित अधिकार आहेत."

बहुसंख्य लोकसंख्या शिया

गिलगिट बाल्टिस्तानची सीमा चीनला लागून आहे. हा भाग चीन -पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोअरच्या मुख्य रस्त्यावर आहे आणि चीन आता इथं अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहे.

गिलगिट बाल्टिस्तानचा दर्जा बदलण्याचं हे देखील एक कारण असल्याचं मानलं जातंय. आणि यामुळे स्थानिक लोकांनी वेळोवेळी आपला विरोध जाहीर केलाय.

तिलक देवाशर म्हणतात, "तिथंही विरोध आहे, पण गोष्टी समोर येत नाहीत. १९४७-४८मध्ये गिलगिट बाल्टिस्तानातली बहुसंख्य लोकसंख्या शिया होती. आता म्हणतात की स्टेट सब्जेक्ट रूल हटवण्यात आला, पण खरं म्हणजे १९७०पासूनच गिलगिट बाल्टिस्तानातला स्टेट सब्जेक्ट रूल हटवण्यात आला होता."

"बाहेरच्या लोकांना आणून तिथे स्थायिक करत तिथली शिया बहुल स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. स्थानिक लोक विरोध करत राहिले. जेव्हा काराकोरम हायवे तयार करण्यात येत होता किंवा मग सीपेकमधले प्रोजेक्ट तयार होत होते तेव्हा मोठा विरोध झाला होता. तिथल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची नावंही तुम्ही ऐकली नसतील. बाबा जान नावाचे एक नेते होते. ते किती वर्षं तुरुंगात होते कोण जाणे."

पण अजूनही अशा संघटना आहेत ज्या गिलगिट बाल्टिस्तान आणि पाकिस्तान प्रशासित काश्मिरच्या स्वातंत्र्यासाठी मोहीम चालवत आहेत.

काश्मीरचे लोक

जुल्फिकार बट अशाच एका संघटनेशी निगडीत आहेत.

ते म्हणतात, "आझाद कश्मीर आणि गिलगिट बाल्टिस्तानात जे लोक आहेत ते पाकिस्तानच्या फौजेला एक सक्षम फौज मानतात. इथे स्वायत्त काश्मिरसाठी मोठी मोहीम राबवण्यात येत आहे. यामध्ये एक डझनपेक्षा जास्त नॅशनलिस्ट संघटना सामील आहेत. त्यातल्या पाच-सहा सक्रिय संघटना आहेत."

"डोगरा राजवटीनंतर जे पाकिस्तानी कबायली घुसले त्यांनी काश्मीरच्या विभाजनाचा पाया रचला आणि काश्मीरला गुलाम केलं. आता यासाठी काश्मीरच्या लोकांना भरपूर प्रयत्न करावे लागत आहेत."

पण अशा मोहीमांमुळे आपल्या नियंत्रणातलं काश्मीर 'आझाद काश्मीर' असल्याच्या पाकिस्तानच्या दाव्यांविषयी प्रश्न उभे राहतात.

माजी मुख्य न्यायमूर्ती गिलानींच्या नुसार पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमध्ये नेहमीच अधिकृतपणे निवडणुका झाल्या असून 1974 पासून संसदीय प्रणाली इथे लागू आहे. पंतप्रधान हा सरकारचा प्रमुख असतो आणि राज्याचा प्रमुख राष्ट्रपती असतो.

मानवी हक्कांवर लक्ष

पण पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरच्या कायदेमंडळाकडे असणारे अधिकार अर्थहीन असल्याचं लेखक अब्दुल हकीम कश्मिरी म्हणतात.

ते म्हणतात, "या कायदेमंडळाकडे फक्त कायदे बनवण्याचे अधिकार आहेत. पण यांना संविधान बनवण्याचा अधिकार नाही."

"आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यांना दर्जा नाही. ही अशी राजवट आहे जिला पाकिस्तान सरकारशिवाय जगभरामध्ये कुठेही मान्यता नाही. खरं सांगायचं तर या कायदेमंडळाची स्थिती अंगठा लावण्यापेक्षा वेगळी नाही."

पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधील मानवी हक्कांविषयीही प्रश्न उभे राहिले आहेत. गेल्या दशकामध्ये या भागात आलेल्या भूकंपानंतर ह्यूमन राईट्स वॉचने एक अहवाल तयार केला होता.

यात दावा करण्यात आला, "आझाद काश्मीरमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पाकिस्तान सरकारने निर्बंध घातलेले आहे. निवडक रीतीने नियंत्रणाची ही पद्धत वापरली जाते. 1989 पासून जम्मू-काश्मीरला पाकिस्तानात सामील करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानातल्या दहशतवादी गटांना मोकळीक आहे. पण काश्मीरच्या स्वातंत्र्याविषयी बोलणाऱ्यांना मात्र दाबलं जातं."

आंतरराष्ट्रीय समुदाय

'रॉ'चे माजी अधिकारी तिलक देवाशरही या मुद्द्यावरून पाकिस्तानवर आक्षेप घेतात.

ते म्हणतात, "आझाद काश्मीर खरं तर अजिबात आझाद नाही. सगळं नियंत्रण पाकिस्तानच्या हातात आहे. तिथल्या काउन्सिलचे अध्यक्ष पाकिस्तानचे पंतप्रधान आहेत. तिथलं लष्कर इथलं नियंत्रण करते."

"ते लाईन ऑफ कंट्रोलच्या जवळ आहेत. 1989 पासून तिथे अगणित कॅम्प्स सुरू आहेत. ते तिथे ट्रेनिंगही करतात. तिथे लाँच पॅड आहे जिथून भारतात घुसखोरी होते. हे सगळे आर्मी कॅम्पला लागून आहेत."

देवाशर असाही दावा करतात की आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मौन बाळगल्याने पाकिस्तानला मनमानी करायची संधी मिळते.

"पाकिस्तानवर लोक नाराज आहे. त्यांना पाकिस्तानचा भाग व्हायचं नाही. पण त्यांना कोणाची साथ नाही. कोणतीही सुनावणी नाही. आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं त्यांच्याकडे लक्ष नसल्याने पाकिस्तानची मनमानी सुरू आहे."

पाकिस्तान आणि भारत

लेखक अब्दुल हकीम कश्मिरी म्हणतात की काश्मीरवर हक्क कुणाचा या प्रश्नामुळे या अडचणी निर्माण झाल्या असून याचा सगळ्यांत जास्त त्रास काश्मिरी लोकांना होतोय.

ते म्हणतात, "गोळी एलओसीच्या या बाजूची असो वा त्या बाजूची, निशाणा काश्मिरचे लोकच ठरतात."

आणि रुहाना खानसारख्या काश्मिरींकडे कदाचित आपलं म्हणणं मांडण्याशिवाय इतर कोणते अधिकारही नाहीत.

त्या म्हणतात, "मला एक निरोप द्यायचाय. युद्ध लढून, एकमेकांना टोमणे मारून काहीही साध्य होणार नाही. दोन्ही सरकारांनी एकमेकांशी बोलून यावर तोडगा काढायला हवा."

पण हे म्हणणं ऐकलं जाणार का? तेही अशा काळात जेव्हा या तथाकथित आझाद काश्मीरच्या भूमीतून हा निरोप देणारी एक तरूण मुलगी धोका असल्याने आपलं नाव जाहीर करायलाही धजावत नाही.