नोकऱ्या कशा वाढतील? नोकरीच्या शोधातील तरुणांनी काय करायला हवं?

- राघवेंद्र राव

एप्रिल 2014 ते मार्च 2022 या 8 वर्षांत केंद्र सरकारमधील विविध विभागांमध्ये निघालेल्या भरतीत स्थायी नोकरी मिळवण्यासाठी तब्बल 22 कोटी उमेदवारांनी अर्ज केल्याची माहिती केंद्र सरकारने नुकतीच दिली आहे.

या कालावधीत अर्ज केलेल्या उमेदवारांपैकी एकूण 7.22 लाख उमेदवारांना अखेरीस संबंधित नोकरी मिळवण्यात यश आलं.

सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर नोकरीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांपैकी केवळ 0.32 टक्के उमेदवारांनाच नोकरी मिळू शकली.

भारतात बेरोजगारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचं हे केवळ एक उदाहरण आहे.

2020 आणि 2021 मध्ये कोव्हिड-19 साथीमुळे लाखो-कोट्यवधी जणांच्या नोकऱ्या गेल्या. साथीमुळे लावण्यात आलेल्या निर्बंधांचा परिणाम सरकारी नोकरभरतीवरही झाला. या सगळ्या कारणांमुळे देशातील अनेक राज्यांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून येत आहे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या माहितीनुसार, कोव्हिड साथीच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात सुमारे 12 कोटी जणांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या. तर दुसऱ्या लाटेदरम्यान 1 कोटी भारतीयांनी आपली नोकरी गमावल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

शहरांमध्ये बेरोजगारी का वाढतेय?

नुकतेच CMIE ने काही आकडेवारी जाहीर केली. त्यानुसार जुलै महिन्यात भारताचा बेरोजगारी दर घसरून 6.80 पर्यंत खालावला. गेल्या 6 महिन्यांतील हा सर्वात कमी दर आहे.

या आकडेवारीनुसार, भारतात ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचं प्रमाण कमी होत असताना दुसरीकडे शहरातील बेरोजगारीचं प्रमाण मात्र वाढताना दिसतंय. याचं प्रमुख कारण म्हणजे उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांशी संबंधित नोकऱ्यांचं कमी झालेलं प्रमाण आहे.

अशा स्थितीत बेरोजगारीशी झुंजणारे लोकच समजू शकतात की रोजगार शोधणं किती अवघड काम आहे.

CMIE ची आकडेवारी सरकारने फेटाळली..

CMIE ने बेरोजगारीशी संबंधित आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर सरकारने नेहमीच ते फेटाळले आहेत. 28 जुलै रोजी राज्यसभेत एका प्रश्नाचं उत्तर देताना केंद्र सरकारने म्हटलं की सांख्यिकी आणि कार्यक्रम मंत्रालयाकडून करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात भारताचा बेरोजगारी दर घटल्याचं आढळून आलं आहे.

सरकारने म्हटलं की रोजगार वाढवण्यासोबतच रोजगार क्षमता वाढवण्याला सरकारचं प्राधान्य आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने देशात अनेक पावलं उचलली आहेत. तसंच अनेक योजनाही सुरू केल्या आहेत.

सरकारकडून दावा करण्यात येत असलेल्या अशा काही योजनांचा आम्ही आढावा घेतला..

1. नॅशनल करिअर सर्व्हिस पोर्टल

नॅशनल करिअर सर्व्हिस पोर्टल म्हणजेच राष्ट्रीय करिअर सेवा पोर्टल (http://www.ncs.gov.in) ही वेबसाईट श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडून चालवण्यात येते.

हे पोर्टल रोजगाराशी संबंधित सेवा जसं की जॉब मॅचिंग, करिअर काऊन्सलिंग, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल्य विकास उपक्रमांची माहिती, इंटर्नशिप आदी सेवा प्रदान करतं. या पोर्टलवर उपलब्ध सर्व सेवा नोकरी करू इच्छिणाऱ्या नियोक्ता, प्रशिक्षण पुरवठादार आणि प्लेसमेंट संघटनांसाठी निःशुल्क आहेत.

या पोर्टलवर लॉग-इन करून सरकारी ऑणि खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठीही अर्ज करता येतो. तसंच पोर्टलच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येणाऱ्या रोजगार मेळाव्यांमध्येही सहभाग नोंदवता येतो.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, NCS पोर्टलवरुन आतापर्यंत 94 लाखांहून अधिक भरती करण्यात आली आहे. तसंच रोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून 2 लाखांपेक्षा जास्त उमेदवारांना नोकरी मिळाली आहे.

2. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे चालवण्यात येत असलेल्या या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील तरुणांमध्ये कौशल्य विकसित करणं आहे. या माध्यमातून त्यांना मासिक मजुरी किंवा किमान वेतनाच्या पातळीवरील मजुरीच्या स्वरुपात नोकरी मिळवून देणं हासुद्धा उद्देश आहे.

या योजनेअंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा लाभ 15 ते 35 वयोगटातील उमेदवार घेऊ शकतात. महिला आणि इतर वंचित घटक जसं की विकलांग व्यक्तींसाठी ही वयोमर्यादा 45 वर्षांपर्यंत आहे.

नोकरीच्या शोधातील तरुण याठिकाणी सल्ला आणि मार्गदर्शन मिळवू शकतात. आपल्या क्षमतेनुसार त्यांना योग्य त्या कामासाठी निवडण्यात येतं.

सरकारच्या मते, कार बनवणाऱ्या वेल्डरपासून ते प्रीमिअर शर्ट विकणाऱ्या सेल्सपर्सनपर्यंत प्रत्येक प्रकारचं काम याठिकाणी शोधता येऊ शकतं. योजनेअंतर्गत सरकारी केंद्रातून प्रशिक्षण घेतल्यानंतर उमेदवार सरकारी मान्यताप्राप्त कौशल्य प्रमाणपत्र मिळवू शकतात.

संबंधित योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ग्रामपंचायत किंवा ग्रामीण रोजगार सेवक यांच्याकडे अर्ज दाखल करावा लागतो. ग्रामरोजगार सेवक प्रशिक्षण केंद्राच्या मोबिलायझेशन स्टाफला एकमेकांना भेटण्यासाठी शिफारस करतात. तसंच सल्ला आणि मार्गदर्शन करण्याचं कामही यांच्यामार्फत केलं जातं.

अर्जदार https://kaushalpanjee.nic.in/ या वेबसाईटवरही नोंदणी करू शकतात.

3. पंतप्रधान मुद्रा योजना (PMMY)

केंद्र सरकारची आणखी एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून पंतप्रधान मुद्रा योजना (PMMY) होय. या योजनेचा उद्देश स्वयंरोजगाराला चालना देणं आहे.

मुद्रा योजनेअंतर्गत 10 लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज मिळू शकतं. सूक्ष्म आणि लघु उद्योग किंवा व्यक्तींना हे कर्ज दिलं जातं. सरकारी आकडेवारीनुसार 8 जुलै 2022 पर्यंत सुमारे 36 कोटी जणांना या योजनेच्या माध्यमातून कर्ज वितरीत करण्यात आलं.

मुद्रा योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे कर्ज व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त संस्था, मायक्रो फायनान्स आणि नॉन बँकिंग कंपन्यांकडूनही दिले जातात.

कर्ज घेण्याची इच्छा असलेले उमेदवार थेट वरील संस्थांशी संपर्क साधू शकतात. किंवा www.udyamimitra.in या ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज दाखल करू शकतात.

चालू आर्थिक वर्षात 2022-23 दरम्यान 1.31 कोटी कर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार या आर्थिक वर्षात एकूण 91 हजार 115 कोटी रुपयांचं कर्ज मंजूर झालं असून त्यापैकी 85 हजार 817 कोटी रुपये कर्ज वितरितही करण्यात आले आहेत.

रिक्त सरकारी पदांची मोठी संख्या

1 मार्च 2021 पर्यंत 40.65 लाख पदांपैकी 9.79 लाख पदे रिक्त असल्याचं सरकारने लोकसभेत सांगितलं. ग्रुप ए, बी आणि सी अशा तिन्ही दर्जाची ही पदं आहेत.

तिन्ही सशस्त्र दलांचा विचार करायचा झाल्यास याठिकाणी दरवर्षी सरासरी 60 हजार पदांची भरती होते. गेल्या दोन वर्षांत कोव्हिडमुळे भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे लष्करात सुमारे 1 लाख जवानांची कमतरता आहे.

गेल्या काही महिन्यांत सरकारी भरती न होणं हासुद्धा चर्चेचा विषय आहे. फेब्रुवारी महिन्यात रेल्वे भरती बोर्डाच्या निवडप्रक्रियेविरोधात हजारो तरुणांनी हिंसक आंदोलन केलं होतं.

जून महिन्यात भरतीसंदर्भात धक्कादायक प्रकार समोर आला. आंध्र प्रदेशात 1998 साली सरकारी शालेय शिक्षकांची भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. ही प्रक्रिया 22 वर्षांनंतर यावर्षी जूनमध्ये पूर्ण झाली. या भरतीत निवड झालेल्या उमेदवारांना आता नियुक्तीपत्र देण्यात येत आहेत. आता त्यांचं वय निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलं आहे.

जून महिन्यातच केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेवरून देशभरात आंदोलन पेटलं. अनेक भागांमध्ये या योजनेचा हिंसक विरोध करण्यात आला. रेल्वेंची जाळपोळ आदी घटना यादरम्यान घडल्या.

सरकार पुढील 18 महिन्यांमध्ये मिशन मोडवर 10 लाख कर्मचाऱ्यांची भरती करेल, असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 14 जून रोजी दिलं होतं.

दिल्ली येथील इंन्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेव्हलपमेंटच्या सेंटर फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टडीजचे संचालक म्हणून कार्यरत असलेले प्रा. रवि श्रीवास्तव यांच्या मते, "सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार प्रचंड घोषणा करतात. पण त्यापलीकडे ते फारसं काही करू शकलेले नाहीत. याचं मुख्य कारण म्हणजे सरकार सर्वच पदांवर कंत्राटी स्वरुपाच्या नोकऱ्या देत आहे. त्यामुळे रिक्त असलेल्या पदांवरील भरती बराच काळ केली जात नाही. सशस्त्र दलांमधील नोकऱ्यांचं काय झालं, हासुद्धा गहन प्रश्न आहे."

श्रीवास्तव यांच्या मते, "पेन्शन आणि इतर लाभांचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने सशस्त्र दलांमध्येही कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांची सुरुवात केली आहे. आरोग्य आणि शिक्षण यांच्यासारख्या क्षेत्रांमध्येही असंच घडताना दिसतं. सध्या सरकारी क्षेत्रांमध्ये कायम नोकऱ्यांचं संख्या अत्यंत मर्यादित आहे."

कौशल्य विकास आणि नोकऱ्या

केंद्र सरकार वेळोवेळी कौशल्य विकासासाठी चालवण्यात येत असलेल्या योजनांबाबत बोलताना दिसतं. पण कौशल्य विकासाने नोकऱ्या मिळण्यात मदत झाली का?

प्रा. श्रीवास्तव यांच्या मते, "या योजनांचा म्हणावा तितका लाभ झालेला नाही. केवळ कुशल लोकांची फळी बनवणं हे पुरेसं नाही. जोपर्यंत बाजारपेठेत लोकांना अशा नोकऱ्यांचा मोबदला योग्य स्वरुपात मिळत नाही, तोपर्यंत फरक दिसून येणार नाही.

नोकऱ्या कशा वाढतील?

प्रा. श्रीवास्तव म्हणतात, "देशात नोकऱ्या वाढण्यासाठी सरकारचं धोरण कामगार केंद्रित असलं पाहिजे. म्हणजे भांडवलांवर सबसिडी देण्याऐवजी श्रम-रोजगार यांच्यासाठी सबसिडी देणं आवश्यक आहे. रोजगाराला चालना देण्यासाठी हा मार्ग उपयुक्त ठरू शकतो."

एखादी विदेशी कंपनी भारतात उद्योग स्थापन करू इच्छित असेल तर त्यांना प्राोत्साहनही मिळणं आवश्यक आहे. नोकऱ्या वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारला MSME म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करावं लागेल. या उद्योगांमधील कमतरता शोधून त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. लहान उत्पादक वाढवल्यास रोजगार तर वाढतोच, पण त्यासोबतच उत्पन्नही वाढीला लागतं. त्यामुळे लहान उद्योगांना वाढवण्याचं धोरण बनलं पाहिजे, असं श्रीवास्तव सांगतात.

तज्ज्ञांच्या मते, सुमारे 20 टक्के नोकऱ्या या संघटित क्षेत्रातील आहेत. तर उर्वरित 80 टक्के नोकऱ्या असंघटित क्षेत्रातील आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता अत्यंत जास्त आहे. त्यांच्याकडे आपल्याला लक्ष केंद्रित करावं लागेल.